जनकपुरधाम, २२ भदौ । संविधानमा महिला सम्बन्धी कडा कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा नपाएपछि महिलामाथि अझै विभेद कायमै रहेको एउटा कार्यक्रममा वक्ताहरुले बताइएको छ ।
जनकपुरधाममा शुक्रवार प्रदेश स्तरीय आयोजित ‘महिला अधिकार महासन्धी छायाँ प्रतिवेदन तयारी समिति छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले महिला सम्बन्धी कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाहरु अझै विभेदमा रहेको आरोप लगाएका छन् । सहभागीहरुले महिलाप्रति जातिय विभेद, बोक्सीको आरोप लगायतको कुप्रथाहरुप्रति कडा कानून बनाउनुपर्नेमा माँग समेत गरेका छन् ।
कार्यक्रममा महिला अधिकार महासन्धी र छायाँ प्रतिवेदनको परिचात्मक प्रस्तुति रेखा तुलाचनले गरेकी थिइन । त्यस्तै महासन्धीका धाराहरुको बारेमा अधिवक्ता लक्ष्मी पोख्रेलले प्रस्तुत गरेकी थिइन ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता अभिवृद्धि, जागिर लगायतमा विभेद रहेको बताएकी छिन् । उनले छोरीलाई सामुदायिक विद्यालय तथा छोरालाई निजी विद्यालयमा अहिले पनि पठन पाठन गर्ने गराउने गरेको बताएका छन् ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्टिूय स्तरमा महिला सहभागिता अभिलेखि करणकोअभावको कारण अवसर उपभोग गर्ने अवसरबाट वन्चित गराउनु, सरकारको तर्फबाट गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध महिलाहरुलाई पर्याप्त सहयोगको कमिका कारण महिलाहरुलाई अन्तर्राष्टिूयस्तर निर्वाचनहरुमा समेत सहभागिताको लागि सरकारबाट असहयोग, पर्याप्त तालिम र क्षमता अभिवृद्धिको अभावमा महिलाहरुले पुर्याउन सक्ने प्रभावकारी योगदान पुर्याउन सक्नु, छनौट प्रक्रिया लैंगिक, मैत्री, भाषा जाति, धर्मका आधारमा नहुनु बताइएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धाराहरुमा आमाको नामबाट नागरिक दिनुपर्ने उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनमा नआउनु महिलाप्रतिको विभेद नै रहेको बताएका छन् ।
संविधानको धारा ११ मा महिला र रोजगारी शीर्षकमा आर्थिक सामाजिक, भाषिक, जातिय तथा लिंगको आधारमा कुनै प्रकारको विभेद नहुने भन्ने सुनिश्चित गरेपनि कार्यान्वयन नआएको अभिवक्ता पोख्रेलले बताएकी छिन् ।
उनले महिला विरुद्ध हुनै सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी १९७९ २३ वटा देशमा रहेको समेत बताएकी छिन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई विभाजन गरी उनीहरुसँग राय सल्लाह समेत संकलन गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment