जातीय प्रभुत्ववाद र दलित उत्पीडन

पदम विश्वकर्मा
राज्यसत्ताको निश्चित नियम र योजनामा एउटा निश्चित जाति, वर्ग वा समूहको विचार र प्रवृत्तिले अर्को जाति, वर्ग वा समूहको विचार र प्रवृत्तिमाथि वैधानिकरुपमा लाद्ने दमन नै प्रभुत्ववाद हो । प्रभुत्ववाद आजभोलि निकै चलन चल्तीमा आएको शब्द हो । राज्यसत्ताको आडमा निश्चित विचार र प्रवृत्तिद्वारा कसरी बहुसंख्यक पात्र, समूह, वर्ग वा राज्यमाथि प्रभुत्ववादी सोंच हावी र विस्तार भइराखेको छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन हुँदै आएको छ । ग्रीक शब्द ‘हेजमोनिया’बाट आएको हेजेमोनी अर्थात् प्रभुत्ववादी अवधारणालाई सर्वप्रथम तत्कालीन ग्रीक राज्य र नगरबीचको सम्बन्धलाई उजागर गर्न प्रयोग गरिएको थियो । इटालियन राजनीतिज्ञ तथा माक्र्सवादी दार्शनिक एन्टोनियो ग्राम्स्कीले यो शब्दलाई प्रचारमा ल्याएका थिए । उनले पश्चिमा पुँजीवादी राज्यहरुले आफ्नो पुँजीवादी शोषण र लुटलाई कायम राख्न प्रगतिशील विचारमाथि कसरी दमनको हतियार चलाइराखेका छन् भन्ने कुरालाई उजागर गरेका थिए । उनका अनुसार पुजीवादी विचार र योजनामा आधारित प्रभुत्ववाद विभिन्न रुप र आयममा कायम रहेकाले सारा विश्वका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई  स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको छ । उनले आफ्नो वर्गस्वार्थको रक्षाको लागि पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरु राज्यसत्ताको सम्पूर्ण शोषण, दमन र प्रभुत्ववादका अगाडि लाचार बन्ने गरेको निश्कर्ष समेत निकालेका छन् । 
दुई वर्ष अगाडि प्रकाशित पुस्तक ‘जाति, संस्कृति र प्रभुत्ववाद’ पुस्तकमा भारतीय लेखक डा. शेखर बान्द्योपाध्यायले हिन्दु जातीय समाजले भारतीय उपमहाद्दीपमा आफ्नो सांस्कृतिक प्रभुत्व र संरचनात्मक संलग्नता गहिरो गरी कायम गरेकाले यस क्षेत्रमा उच्च व्राह्मणवादी परम्परा हावी भइरहेको चर्चा गरेका छन् । उनले हिन्दु प्रभुत्ववादले अन्य सीमान्तीकृत जाति भनिएका जाति, वर्ग वा समुदायको स्वतन्त्रता, परम्परा, धर्म र संस्कृतिहरु दमन गर्न निर्वस्त्र रुपमा उत्रिएकोे चर्चा गरेका छन् । उनका अनुसार हिन्दु प्रभुत्ववादले समानता, भातृत्व र सास्कृतिक स्वतन्त्रताहरु अपहरण गरिरहेको छ । भारतीय संस्थापनले चलाएको हिन्दु राष्ट्रिय अभियानले त दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, धार्मिक अल्संख्यक एवम् उत्पीडितहरुको स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिरहेको छ । उनले हिन्दु उच्च जातीय अहम्कारवादलाई चिरस्थायी बनाउन अहिलेको भारतीय संस्थापनपक्ष दृढतापूर्वक लागिरहेकोले सांस्कृतिक र राजनीतिकरुपमा सबै उत्पीडित वर्ग र समुदाय गम्भीर बन्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।
अब नेपालका दलितहरुको कुरा गरौं । नेपालका दलित समुदाय विगत लामो समयदेखि जातीय प्रभुत्ववाद, हिन्दु अतिवाद, सामाजिक कुरिती, नश्लीय परम्परा, विभेदकारी मानसिकता र संस्कृति तथा सामन्ती संरचनाविरुद्ध बलिदानीपूर्ण सङघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरु यस अर्थमा सबैप्रकारका प्रगतिशील क्रान्तिकारी आन्दोलनका पर्याय नै हुन् । जसको परिणामस्वरुप नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा सङघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशीजस्ता अग्रगामी मुद्दा स्थापित हुन सम्भव भएको हो । सबैप्रकारको न्यायपूर्ण आन्दोलनका प्रतिक र अन्यायपूर्ण हर्कतहरुको प्रतिरोधी चेतना बोकेका दलितहरु नेपालका असली सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग हुन् । तर शासनसत्तामा रहेको हिन्दू जातीय प्रभुत्वशाली विचार र चिन्तनले यस आयामलाई अहिलेसम्म पहिचान गर्न सकेको देखिंदैन । उनीहरुका नजरमा अहिले पनि दलितहरु दया, माया, निगाहा र कृपाका पात्रभन्दा माथि छैनन् । उनीहरुका दृष्टिमा  दलितहरु भनेका असक्षम, विवेक–बुद्धि नभएका, अनपढ, फोहोरी, शक्ति र सामाथ्र्यहीन वर्ग र समुदाय हुन् । यही चिन्तन र प्रवृत्तिका कारण दलितहरुको बलिदानको अवमूल्यन भैरहेको छ । उनीहरुको श्रमजीवी सुन्दर संस्कृति तिरस्कृत भइरहेको छ ।
गत जेष्ठ १० गते रुकुमको चौरजहारीमा अन्तरजातीय प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्नका लागि गएका नवराज वि.क. र उनका ५ जना साथीहरुलाई लखेटिएर मारिएको घटना हिन्दु जातीय प्रभुत्ववादी चिन्तनको ज्वलन्त उदाहरण हो । यो घटना सेलाउन नपाउँदै गत जेठ २७ गते मध्यरातमा धनुषाका दलित समुदायका युवा शम्भु सदा इलाका प्रहरी कार्यालय, सबैलाभित्र झुण्डिएको अवस्थामा फेला परे । त्यसैगरी असार ७ गते राती प्रादेशिक अस्पतालको इमरजेन्सी कक्षमा सामान्य उपचारसमेत नपाइ छटपटिएर दलित समुदायका राजु सदा मारिए । यस्ता कहालीलाग्दा घटनाहरुको सामना यो समुदायले गरिरहेको छ । अहिले दैनिक रुपमा देशव्यापी रुपमा दलित समुदायले छुवाछूत, विभेद, उत्पीडन, दमन, वहिष्कार र नाकाबन्दीको सामना खेपिरहेको छ । दलित समुदायका महिला र बालिकाहरु वलात्कार हुँदासमेत प्रहरी र प्रशासनमा जिवित रहेको जातीय प्रभुत्ववादले न्याय दिन अनदेखा गरिरहेको छ । सामान्य अपमान, हेलाहोचो, कुटपिट र लाञ्छनाको सामना नगर्ने दलित कमै होलान् । तर यस्ता घटनालाई स्वभाविक र आकस्मिक घटना ठान्नेहरुको जातिवादी चिन्तन यत्रतत्र सर्वत्र विद्यमान छ । यथार्थमा नेपाली समाजमा व्यप्त सामन्तवादी–व्राह्मणवादी प्रभुत्ववादी चिन्तनले अन्य जाति, समुदाय वा वर्गको अधिकारलाई मानवीय दृष्टिले देख्न नै सकिरहेको छैन । हजारौं वर्षदेखिको व्राह्मणवादी मनुवादी चिन्तन र संस्कृतिको जगमा निर्माण भएको जङ्गबहादुरको ऐनबाट निर्देशित र प्रशिक्षित भएको राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुले यस्ता घटनालाई सामान्यीकरण गर्नमै केन्द्रित छन् भनें अर्कोतर्फ दलित समुदायमाथि भएका दमन र हत्याविरुद्ध भएका संगठित तथा स्वतस्फूर्त आन्दोलनलाई समेत नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।
त्यसो भए अब दलित समुदायले गर्ने के त ? समानता, मुक्ति र परिवर्तनका लागि भएका सबैप्रकारका न्यायपूर्ण आन्दोलन र युद्धको उपज यही नियति भोग्न हो त ? दलितहरुको भागमा अन्याय, अपमान, दमन र तिरस्कार नै हो त ? कदापी त्यस्तो होइन । के यो समस्याले सिङ्गो मानव समाजलाई गिज्याइरहेको छैन त ? यो समस्या दलितहरुको मात्रै समस्या हो त ? कदापी होइन र हुनुहुँदैन ।
यसका लागि सर्वप्रथमत, दलितहरुले आफूलाई अग्रगामी राजनीतिक–वैचारिक रुपमा सुशिक्षित र परिस्कृत गर्नुपर्दछ ।  दोश्रो काम भनेको जो जुन पेशा, व्यवसाय वा काममा छौं, त्यहीबाट नै समाजमा व्यप्त अन्याय, विभेद र वहिष्कारविरुद्ध उभिन, बोल्न वा लेख्न सक्नुपर्दछ । तेश्रो काम भनेको आफूलाई प्रगतिशील विचार, चिन्तन र चरित्र भएको समूह वा संगठनमा आबद्ध गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । चौथो काम भनेको निरन्तर रुपमा सङ्घर्षको विधिबाट नै समाज रुपान्तरण हुन्छ भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ । पाँचौ काम भनेको लामो समयदेखि सञ्चालित भएका दलितलगायत सबैप्रकारका न्यायपूर्ण आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै सचेतरुपमा आफ्नो व्यक्तिगत तथा सामाजिक–राजनीतिक जीवनलाई अगाडि बढाउन कोशिस गर्नुपर्दछ । छैटौ काम भनेको राज्यसत्ताको प्रगतिशील रुपान्तरणका लागि आफूलाई सचेत रुपमा उभ्याउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ । 

प्रदेश २ मा चार महिना ३१७ जनाले गरे आत्महत्या

जनकपुरधाम, १५ साउन । नेपाल सरकारले लगाएको लकडाउनको ४ महिनामा ३१७ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक बाहिर आएको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार २०७६ चैत्र ११गतेदेखि २०७७ असार २४ गतेसम्मको यो तथ्यांक हो । उपलब्ध तथ्यांक अनुसार विष खाएर १८ जना पुरुष २६ महिला, एकजना बालक र ६ जना बालिका गरी ५१ले आत्महत्या गरेको छ । त्यस्तै आगो लगाएर महिला २ जनाले आत्महत्या गरेकी छन ।
त्यस्तै झुण्डिएर ८८ जना पुरुष ११२ जना महिला, १४ जना बालक र ३७ जना बालिका गरी २६२ जना, औजार हातहतियारबाट महिला १ जना, डुबेर एकजना आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ ।
यसरी हेर्दा पुरुष १०६ जना, महिला १४२ जना, बालक १५ जना, बालिका ४३ जना आत्महत्या गरेका छन् ।
धनुषामा ५४जना, महोत्तरीमा २४ जना, सिरहामा ५४ जना, बारामा ३३ जना, पर्सामा ३४ जना, रौतहटमा २७ जना, सर्लाहीमा ४८ जना, सप्तरीमा ४३ जना आत्महत्या गरेको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक रहेको छ ।

सत्ता बदलियो– दलितको दसा बदलेन

श्यामसुन्दर शशि ,
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाको शब्दबाट सुरु गरौं । मुलुकमा मधेसी दलितको अवस्थाबारे उनले लेखेका छन् – ‘मधेसमा भएको हरेक रूपरंगको संघर्षमा मधेसी दलितहरूको सहभागिता रहदै आएको छ । विद्रोेहात्मक चेतनाले ओतप्रोत भएर, अन्यायको प्रतिरोधमा इतिहासदेखि नै तम्तयार रहेको समुदाय कुनै छ भने त्यो दलित समुदाय नै हो । यस्ता प्रतिरोधहरू मुखर र मत्थर , मूर्त र अमूर्त रूपमा इतिहासदेखि नै भइरहे । मधेसी दलितहरूको संघर्षगाथाको जुन गौरवगान हुनुपथ्र्यो , त्यसलाई नियोजित रूपमा ओझेल पारियो । ’
झाको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भई रहदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुंघी टिप्न गएका राजकुमार चेपांगको मृत्यु हुन्छ । विभिन्न श्रोतहरुले दावी गरे अनुसार निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाले चेपांगलाई कुटी कुटी हत्या गरे । राजकुमारको शव अझैपनि काठमाण्डौमै छन् । उनका आफन्तहरुले दोषीमाथि कार्यवाही नभएसम्म शव नबुझने अड्डी कसेका छन् । पश्चिम रुकुममा पनि आफू भन्दा कथित उपल्ला जातिकी केटी मनपराएकै कारण आधा दर्जन दलितलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको घटना पनि ताजै छ । यो त भए पहाडी दलितहरुको कथा । मधेसी दलितको कथा त झन कहाली लाग्दो छ । कोभिड १९ को कारण सुरु भएको बन्दाबन्दी , कोरोना नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको क्वारेन्टाईन , आइसोलेशन ,अस्पताल तथा प्रहरी नियन्त्रणसमेतमा दलितहरुको मृत्यु सृंखला रोकिएको छैन ।
विश्वका संविधानहरुले दलित शब्दको परिभाषा गरेको हुन्छ । हाम्रो संविधानमा पनि गरिएको छ तर वर्गीय आधारमा विश्लेषण गर्दा बिरेन्द्र यादवहरु पनि दलित नै हुन् । कारण बहुसंख्यक तथा सामाजिक रुपले अगुवा जातिमा गनिने भएर पनि बिरेन्द्र यादव जिउदो अवस्थामा नेपाल छिर्न सकेनन् । उनले सीमा नाकामै प्राण त्याग गर्नु पर्यो । बीरेन्द्र यादव अथवा राजू सदा आर्थिक , सामाजिक अथवा राजनीतिक रुपले सक्षम परिवारका भएको भए बिरेन्द्र सीमा नाकामा रोकिने थिएनन् । राजू सदालाई टिपरमा अस्पताल ल्याइने थिएनन् ।
दलित समुदाय अचेल आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनको कारण राजू सदा र शंभु सदाको शंकास्पद मृत्युलाई बताइए पनि वास्तवमा यो आन्दोलन पहिचानको हो । दलित मानिस होईन । अन्य जातिका विरामीको लागी नगर पालिकाको जीप उपलब्ध हुने , एम्बुलेंस उपलब्ध हुने अनि विमार दलितलाई टिपरमा लादेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने ? कोरोना पुष्टि हुदै नभई उनको शरीरमा कोही भिड्न नहुने । झाडा पखालाका विरामी राजु सदालाई जीवन जलसम्म खुवाउन नसक्ने ? असार ८ गते मृत्युवरण गरेका १६ वर्षिय राजू सदाको ‘ मृत्युकाण्ड ’ छानबीन गर्न समिति गठन भयो । जसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको कमसेकम मलाई थाहा छैन ।
कोरोना त्रासदी , सरकारी दण्डहीनता, सामाजिक विभेद तथा गरिबीका कारण मृत्युवरण गर्ने पहिलो युवक भने थिएनन् राजू सदा अथवा राजकुमार चेपांग । तीन महिने बन्दाबन्दीको यस दारुण दिनहरुमा मुलुकमा झण्डै दुई दर्जन दलित तथा बैदेशिक रोजगारीमा गएका धरतीपूत्रहरु मृत्युवरण गरी सकेका छन् । सयौं जनाले आत्महत्या गरेका छन् । पूर्वी धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका ९ गोठ–कोइलपुरका बिरेन्द्र यादव आफ्नो मातृभूमिसम्म टेक्न नपाई जेठ १४ गते नेपाल–भारतको जटही नाकामा रोग र भोकले छटपटिएर मृत्युवरण गरेका थिए भन्ने पूर्वी धनुषाकै सबैला नगरपालिका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा जेठ २८ गते शंकास्पद अवस्थामा झुण्डिई रहेको शम्भु सदाको शव फेला परेको थियो । कोरोना त्रासदीका कारण रोजगारी गुमाए पछि भोकले ज्यान गुमाएका सप्तरीका मलर सदा हो कि आफूभन्दा कथित ठुला जातिकी युवतीसंग प्रेम गरेकै कारण पश्चिम रुकुममा हत्या गरिएका नवराज विक र उनका साथीहरु । छोरीले भागी विवाह गरेको कारण सामाजिक रुपमा दण्डित हुनु पर्दा आत्म हत्या गरेका लाहानका श्यामलाल राम होस सबका सब कोरोनाकालीन शहिदहरु हुन् । कोरोनाकालमा मृत्युवरण गर्ने अधिकांश दलित तथा गरिव समुदायका व्यक्तिहरु छन् । आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधी भन्न रुचाउने राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार यिनै सर्वहरा वर्गका राजूहरुका उपचारको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । बिरेन्द्र यादवहरुका लागी आफ्नै जन्मधरतीमा पाईला टेक्ने वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । श्यामलालहरुले भोगी रहेको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न सकिरहेको छैन ।  आफूभन्दा कथित ठुला जातिकी युवतीसंग प्रेम गरेकै कारण सामुहिक हत्या गरिएका विक र उनका साथीहरुको हत्यारालाई जोगाउन यिनै सर्वहारा पार्टीका ठुला नेता तथा मन्त्रीहरुले प्रदर्शन गरेको चरित्र सबैले देखेकै हौं । 
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ ले मौलिक हक तथा दायित्वको व्यवस्था गरेको छ । जसमा शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, समानतापूर्वक बाच्न पाउ“ने , छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य , खाद्य सुरक्षा तथा भेदभाव र छुवाछूत विरुद्धको मौलिक हक प्राप्त नागरिक यदि भोक भोकै मर्छन , उपचारको आभावमा मर्छन अथवा जातीय भेदभावको कारण जीवन त्याग गर्छन भन्ने यो मृत्यु होईन , हत्या मानिनु पर्ने हो । यस्ता मृत्युका कारण पहिल्याई दोषीउपर कार्यवाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य अथवा वर्गीय भेदभावका कारण आत्महत्या गर्छ भन्ने उनिहरुलाई शहिद भन्नु अत्युक्ति होला जस्तो लाग्दैन ।
वैश्विक कोरोना त्रासदि सरकारको लागी चुनौती र अवसर दुबै रुपमा आएको छ । तर दुर्भाग्य तीनै तहका सरकार यस चुनौतीलाई अवसरको रुपमा परिणत गर्न सकेनन् । विश्वका अनेकौ मुलुकमा चुनौतीहरुका बीच असल नेतृत्व विकास भएको उदाहरणहरु छन् तर कोरोना त्रासदी अधिकांश सरोकारवालाहरुका लागी शुभलाभको विषय बनेर आयो ।  स्वास्थ्य समाग्री खरीद , क्वारेन्टाइन र आइशोलेशन व्यवस्थापनमा भएको अनियमीतता यसका उदाहरणहरु हुन् । यद्यपि अहिलेको समय सरकार वा अन्य कुनै निकायले गरेका राम्रा नराम्रा काम कार्यवाहीको हिसाव किताव गर्ने वेला होइन । पछि जनताले यसको हिसाव किताव अवश्य पनि गर्ने छन् ।
आधुनिकताले सरावोर नेपाली समाजमा अझै पनि दलित भएकै कारण राजूहरुलाई एम्बुलेंस लान मान्दैन । अछोप भन्दै क्वारेन्टाईनमा संगै बस्न दिदैन । अस्पतालका चिकित्सक उपचार गर्न आनाकानी गर्छन । जो राजनीतिक दलका लागी भोटर वाहेक केही बन्न सकेन , यी दलित , सिमान्तिकृत मनुवाहरुको लागी मुलुकमा लोकतन्त्र आउनु नआउनुको अर्थ छैन । आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सदरमुकाममा प्रर्दशन गर्छन– प्रहरी दमन हुन्छ । आफ्नो हक अधिकारका लागी सडकमा उत्रिन्छन – घर फर्केर के खाने ? भन्ने चिन्ता हुन्छ । कथंकदाचित आन्दोलन सफल भयो भने पनि नेता अर्कै वर्ग र जातिको हुने खतरा छ । जाति, वर्ग वा समुदायका नाममा आउने सुविधा र फन्डमाथि जातिकै अगुवाहरुको रजाई हुन्छ । राजनितीक ‘मल्लिदा’ अरुहरुले नै खाने संभावना छ । दीनाभद्री र सलहेसका सन्तानहरु आफ्नै मुलुकमा कहिले सम्म अभिशप्त रहने ??? एक शब्दमा भनौ भने – सत्ता बदले पनि दलितको दसा भने बदलेको छैन । 

प्रदेश २ मा २५ को मृत्यु ९ घाइते, करोडौको क्षति

जनकपुरधाम, १० साउन । लगातार वर्षाको कारण प्रदेश २ को विभिन्न जिल्लामा आएको बाढीमा परी २५ जनाको मृत्यु र ९ जना घाइते भएको छ भन्ने करोडौको क्षति पुर्याइएको छ ।
मृत्यु हुने जिल्लाहरुमा धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्साको रहेको छ ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सिरहामा पानीमा डुबेर १ जनाको र बगाएर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । धनुषामा चारजनाको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको छ भन्ने एकजना घाइते भएका छन् । महोत्तरीमा चारजनाको डुबेर मृत्यु भएको छ भने एकजनालाई बगाएर मृत्यु भएको छ । सर्लाहीमा चारजनाको डुबेर मृत्यु भएको छ भने दुईजनालाई बाढीले बगाएर मृत्यु भएको छ ।  सप्तरीमा घर भत्किएर एकजना घाइते भएका छन् ।
त्यस्तै रौतहटमा पानीमा डुबेर ४ जनाको मृत्यु एकजना घाइते र दुईजनालाई खोलाले बगाएर बेपता । पर्सामा तीनजनाको डुबेर मृत्यु भएको छ ।  त्यस्तै आठवटै जिल्लामा ५९५ वटा घरका २९९९जना बाढी प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी २५२ घरका १०५१ विस्थापित भएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांमा बाढी पहिरोलाई लक्षित गरी प्रदेशमा २८१० प्रहरी परिचालन गरिएको जनाइएको छ ।
वर्षाको कारण आएको बाढीबाट धानबालीको यकिन गर्न नसकिने भएपनि घर टहरा लगायतमा करोडौंको क्षति भएको छ ।

दलितका वस्ती बचाउन गएका साह कुटिए, प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न मानेन

जनकपुरधाम, १० साउन । दलित र सुकुम्बासी बस्दै आएका घरहरु भत्काउन खोज्दा एकजना व्यक्तिले लकडाउनको अवस्थामा उनीहरुको बस्ने व्यवस्था नहुन्जेलसम्म घर नभत्काउन भनेपछि केही स्थानीयहरुले अभद्र व्यवहारका साथै कुटपिट गरेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १ स्थित धर्मवान टोलमा सडक छेउमै दशकौं देखि बस्दै आएका दलितहरुको बासस्थान हटाउने प्रयास भएपनि स्थानिय समाजसेवी दिलिप साहले दलितको पक्षमा बोल्दा दिन दहाडै कुटिएका छन् ।
सडक विस्तारको क्रममा दलित र सुकुम्बासीहरुको घर टहरा हटाउन नगरपालिकाले नोटिस गरेका छन् । तर  त्यहाँ पचासौ वर्षदेखि बस्दै आएका सकुम्बासीहरुले आफूहरुलाई जबसम्म सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउँदैन घर टहरा भत्काउन नदिने अडानको समर्थन मैले गरेका थिए । तर उनीहरुको समर्थन किन गरेको भन्दै केही व्यक्तिले गुण्डागर्दी शैलीमा कुटटिप गरेको जनकपुरधाममा शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी साहले गुनासो गरेका छन् ।
घटना क्रममको भिडियो देखाउँदैन भने ‘केही उत्श्रृखल व्यक्तिहरु कृष्णा युवा कमिटी सञ्चालन गरेको छ । मैले भने घर नै भत्काउने हो भने एकसाइडबाट भत्काउनुस्, दलित र सुकुम्बासीहरुको भत्काउनु भन्दा अघि म भत्काउँछु । त्यतिकै भन्दैमा मलाई कुटपिट गर्न थाल्यो । कुटपिट गर्नेमा कमिटीका अध्यक्ष लभ यादव, ओम यादव, लक्ष्मेश्वर यादव, शंकर यादव सहितका रहेका छन् । उनीहरुमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न जाँदा सामान्य घटना हो भनेर फर्काउने गरेको छ ।’
सडक छेउमै बस्दै आएका दलित, गरिव विपन्नहरुलाई बिना कुनै भरपर्दो व्यवस्थापन हटाउन खोजेपछि लकडाउनमा उनीहरुलाई खाना खुवाएका साहले के आधारमा हटाउने भनेर प्रश्न गरेको मात्र के थिए स्थानिय लव अधिकारी, लक्षमेश्वर यादव, ओम यादव, शंकर सिंह सहितका व्यक्तीहरु साहलाई तथानाम गाली, बेज्जती र कुटपिट गर्न थाले । पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित कलशिया देवी सहनीले पिडित साह आफुहरुको सुख दुःखमा साथ दिने व्यक्ति रहेको र समाजसेवी रहेकाले बोलेकै भरमा कुटपिट गरिएको भिडियो समेत आफुहरुले खिचेको बताए ।

‘प्रदेश भरिकै दलितहरु आन्दोलनको तयारीमा’

जनकपुरधाम, ८ साउन । धनुषाको सबैला नगरपालिकामा प्रहरी हिरासतमा झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला परेदेखि नै प्रदेशभरमा दलितहरुप्रति बढ्दै गएको हत्या, हिंसालाई मध्यनजर गरी दलित अगुवाहरुले अब प्रदेशभर आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
संयुक्त दलित संघर्ष समितिको विहिवार बसेको बैठकबाट सो निर्णय गरिएको हो । 
महिना नवित्दै आधा दर्जन बढी दलित समुदायका युवाहरुमाथि हत्या र हिंसा गरिएको छ । धनुषाकै हँसपुर नगरपालिकाका बस्ने शम्भु सदालाई कोरोनटाइन्समा उपचार सम्भव नभएपछि जनकपुर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको अभावमा मृत्यु भएको छ । त्यस्तै सिरहामा दलित युवा १८ वर्षिय रोशन रामको अपहरणपछि हत्या भएको छ । सप्तरीमा त्रिलोकचन्द महरालाई अपहरणपछि हत्या गरिएको थियोे ।
प्रदेशका जिल्लाहरुमा क्रमिक रुपमा दलित समुदायमाथि हिंसा र हत्या दिन्हु बढ्दै गएपनि राज्यपक्ष मौन रहेको अवस्थामा बाध्य भएर प्रदेशभर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको समितिका अध्यक्ष चन्देश्वर दासले बताएका छन् । 
जनकपुरधाममा विहिवार आयोजित बैठकमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका दलित अगुवा नेताहरुले सो निर्णय गरेको छ । उनीहरुले दलितमाथि क्रमिक रुपमा हत्या, हिंसा बढेपनि नागरिक समाज, प्रदेश सरकार र सुरक्षाकर्मी मौन भएर बस्नु, दोषीमाथि कारवाही नहुनु दलितमाथि विभेद कायमै राखेको गुनासो पोखेका छन् ।
दलितहरु जुनसुकै पार्टीमा भएपनि दलितमाथि भई रहेको क्रमिक रुपमा आक्रमणको विरुद्धमा एकजुट भएर अगाडि बढनु बाहेक कुनै विकल्प नरहेको बैठकबाट निष्कर्ष निस्केको छ । सयौंको संख्यामा रहेका दलित अगुवाहरुले पहिलो चरणमा सडक आन्दोलन गर्ने र अर्को चरणमा दलित साँसदहरुसँग अन्तरक्रिया गरी संसदमाथि दवाव सृजना गराउने छलफल गरेका छन् ।
सदियौंदेखि शोषित, पीडित र अपहेलित छन दलितहरु । तर अब संगठित र शिक्षित भएको छ, हुँदैछ । अब दलितहरु संगठित भएर आन्दोलन गर्ने तयारी भई रहेको दलित अगुवा नेता चन्देश्वर दासले बताएका छन् । उनले भने ‘पहिलो चरणमा जनकपुरधाममा साउन ११ गते जनकपुुरधाममा अर्धनग्न जुलुस, साउन १३ गते सिटी जुलुस र साउन १५ गते मिर्दगन र पोस्टरचित्रलाई धर्ना कार्यक्रम राखिएका छौं ।’ उनले त्यसले पनि दोषीमाथि कारवाही र हामीहरुले न्याय नपाएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि रिले अनसन गर्ने बताएका छन् ।
प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि आन्दोलनका लागि संघर्ष समिति गठन भई सकेको छ । जनकपुरधामलाई केन्द्र बनाएर अर्को चरणमा आन्दोलन गर्ने दलितकै अगुवा नेता चन्देश्वर दासले बताएका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा कम्युनिष्टका नेता देवसागर दास, पँचु माझी, वैद्यनाथ पासमान सहितका अगुवा नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

मन्त्रीहरुद्वारा महोत्तरीको बाढी क्षेत्र अनुगमन

जनकपुरधाम, ८ साउन ।  निरन्तर वर्षाको कारण आएको बाढी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले दुई दिनदेखि अनुगमन गर्दै आएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन अनुगमन समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलको संयोजकत्वमा मन्त्रीहरुको टोलीले मंगलवार धनुषाको कमला नदी वरिपरि तथा डुबान क्षेत्रमा अनुगमन गरेको थियो ।

त्यस्तै बुधवार महोत्तरीको बाढी डुबान क्षेत्रमा अनुगमन गर्दै बाढी पीडितहरुलाई समयमा राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका सरकारसँग मन्त्री सोनलले आग्रह गरेका छन् ।
अनुगमनकै क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले बाढी पीडितसँग भेटर भने, ‘प्रदेश २ को बाढी क्षेत्रमा करीब १० बढी सुरक्षाकर्मीलाई प्रदेश सरकार खटाइएको छ । सुरक्षाकर्मीलाई बागमती नदीमा तालिम दिइने हो । बाढी पहिरोको कारण प्रदेश सरकार चिन्तित रहेको छ । प्रदेशका जनतासँग काँधमा काँध मिलाएर प्रदेश सरकार हिड्ने छ ।’

राज्यमन्त्री कुशवाहाले स्थानीय तह अन्तरगत रहेको ‘पालिका’लाई बाढी पीडितलाई तत्कालको आवश्यकता पुरा गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह समेत गरेको छ । उनले भने, ‘प्रदेश २ सधैं जोखिममा छ । वषार्याममा बाढी पहिरो, चिसोमा कठ्यङ्गएर मृत्यु हुने, घामको बोलामा ‘लू’ लाग्ने जस्ता समस्याबाट ग्रस्ति छ । प्राकृतिक विपद्का लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकार विपद् सहायता योजना ल्याउन लागेको हो ।’

बाढी क्षेत्र अनुगमानमा राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर लगायतका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

Menstruation - Still Taken As Taboo In Educated Family

Kanchan Pandit

According to Oxford dictionary, menstruation means to discharge of blood from the uterus, usually once a month ; to have a period. In the same way meaning of taboo according to oxford dictionary is, cultural or religious custom that forbids people to do, touch, use or talk about a certain thing. Violence against women and girls (VAW &G) is a violation of women’s human rights. It is one of the most serious forms of human rights violations in the world. The forms may vary from country to country, but the effect of each is the same, shattering the mental and physical condition of women and separating them from normal life.

Violence against women and girls, in its various forms, has existed in Nepal for many years. However, as it has often formed a part of Nepalese Culture, its destruction has not been recognized and addressed.[1]It is a widespread phenomenon in each ethnic community and family. A list of menstrual restrictions are given which can be said as cultural violence.

Females during their menstruation are told to go to sheds called chaupadi in remote areas. While in cities, females are not banished to sheds but many of them are forced to adhere to a long list of menstrual restriction. During menstruation, every month, females are regarded to be impure called ‘achuto’ in Nepali. The cultural violence that most of the females suffers are described below.

a)      Keeping in a dark and isolated place during first menstruation

Specially in the culture of Brahman and Chhetri, young girls during her first menstruation are kept in a dark room where no sunlight can be seen for twelve days. Or they are kept in a room with thick curtains where no sunlight can pass. Men, specially the girl’s father and brother are not allowed to see her during those twelve days. This culture is said to be ‘babu aama le mukh herya’ because after those twelve days are complete, father and mother of the girl see her by doing some puja and giving their daughter new clothes.

While in Newar culture, in the same way as that of Braham and Chhetri, young girls during her first menstruation are kept in a dark room where no sunlight can pass for twelve days. This culture is said ‘gufa rakhne’ Here, the girls are not even allowed to listen the voice of males and see them. After those twelve days are over, those girls are brought out and are dressed like that of a bride. It is said that girls are made to marry with the sun. Then, her mother put the sindoor on her forehead by using the left hand. Afterwards girl is made to see the sun first in the water as the reflection of sun, then only she is allowed to face the sun directly.

Though, these two cultures might seem to us interesting and many of us have also attended those ceremonies when we have been called, and we enjoy those. But have we ever thought how those twelve or thirteen years old young girls feel when they are kept in those dark rooms and when they are restricted to see to their own father and brothers. They won’t feel good obviously. We have never tried to view from their sociological aspect. At that very time, they need the sun – light. Vitamin – D is a basic requirement at that period, as during that time she is weak, but they are restricted from it.

b)      Restriction to enter the kitchen

Restriction to enter the kitchen is found not only in the cultures of Brahman, Chhetri and Newar, but is found in many cultures. Woman during her menstruation are not allowed to enter the kitchen and cook food for her loved ones. They are prohibited to touch any kind of pickles and is believed that if it is touched then, those pickles will be rotten. While having meals, females are kept in a separate room, making them, making them feel impure and isolated. This makes them feel lonely. They are even not allowed to touch any vessels containing water. Incase if she has touched the foods in the refrigerator, then it becomes ‘jhutho’ – contaminated, then all the foods are cleared out.

When these beliefs were originally crafted, the living conditions weren’t  hygienic and clean and hence, such conclusions were made. However, in today’s modern world where sanitary napkins have been replaced by old cloth that women used, living conditions have improved and these conclusions are beliefs no longer hold value. Yet, it is blindly followed. Although this myth is illogical, not cooking and staying away from the kitchen means taking leave from the kitchen and daily chores, and hence the woman gets to rest while she’s on her period.

c)      Restriction from doing any kind of worship

Restriction from doing any kind of worship is found in majority of culture. It is believed that if any worship is performed during menstruation then, god will give them sin. Females during her periods are not allowed to enter temple. If any content of worship like flowers, water, incense lamp, etc. are touched by those females then, it is said that it has become impure just by touching it. During Dashain or any other kind of festivals, if females are on her periods then, the menstrual restriction spoils the whole enjoyment of festival to her. She is not allowed to participate in any kind of ritual. This kind of boycott makes female feel isolated from their surrounding.

The Sabarimala temple in Kerala goes a step further – since it is impossible to know whether a woman is menstruating, it has banned all women aged between 10 to 50.

d)     Other restrictions

If female is on her periods then she is told to sleep in a different bed then the bed where she sleeps regularly, or even she is said to stay in a different room. Many educated girls feel shy and awkward even to talk related to the matter of menstruation. Menstruation is a natural phenomenon, every women goes through this every month, so what’s unnatural to discuss about it. Females on her periods are not allowed to touch seed, plants, flowers, etc. and incase if they touch them it is believed that seed won’t germinate, plants will decay and flowers will die.

If we look back a thousand years ago – what kind of sanitary facilities did she have? Cooking for 15 – 20 people, taking care of the children, it’s a tremendous amount of physical activity. So the woman who is going through a certain process of her cycle, she gets 3 days, 4 days break from everything. Isn’t that a wonderful thing?  That’s the time where she needs to be cared for, protected, taken care of. Somebody else cooks for you, which never happens in her life; everyday she cooks. For those three or four days somebody else cooks for her, somebody else serves for her, she sits alone by herself, she meditates, she sings, she does prayer. Isn’t this a good way of doing things?

Let’s not consider these in today’s life. Let’s analyze these looking back a thousand years ago when these things were made, it was a good way of protecting woman, but over a period of time somebody made this a discriminatory process, ‘A women should not come here, should not come there’. It’s taken as a taboo, restricting them and regarding them impure. If women are regarded impure during menstruation then, our birth is impure and the creation is impure. It is not because of purity and impurity this has come, it has come for practical reasons.

Menstruating is a good sign indicating that the woman has a healthy reproductive cycle and yet culturally, this same process is taken as taboo.

In conclusion, menstrual restriction make the females helpless as they can’t deny saying ‘I won’t follow this.’ It would be difficult for us to change our parents thoughts as these thoughts are deep rooted. It’s fine if females are said not to cook, not to perform any religious activities, because they need rest during menstrual cycle, but along with this we should remember that we should not call them impure, make them to sleep in different room, tell them to have meal separately, not to go here and there. It’s such a time, which every female face every month, and in that time phase they need our support not our boycott.

By – Kanchan Pandit ( B.A.LL.B second year student studying in Kathmandu School Of Law)

---

सर्लाहीका ५ हजार बढी किसानलाई ऋण मिन्हा भुक्तानी, आधुनिक कृषि योजना प्रदेशको प्राथमिकतामा ः मन्त्रीद्वय

जनकपुरधाम, ५ साउन । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तेस्रो दिन सर्लाहीको मंलगवाका किसानहरुलाई ऋण ब्याज भुक्तानी गरेको छ । 
सर्लाहीका ५ हजार ८ सय ५३ जना किसानले विभिन्न बैंकबाट लिएको ऋणको ऋण ब्याज वापत करीब तीन करोड रुपैया मन्त्रालयले बैंकहरुलाई चेक मार्फत भुक्तानी गरेको छ । यि किसानहरुले १०९ वटा बैंकलाई भुक्तानी गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका अध्यक्ष मिथुर चौधरीको अध्यक्षतामा भएको चेक हस्तान्तरण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि  भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह र आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले किसानहरुको कोभिड—१९ लकडाउन प्रभावकारी न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकारको यो प्रयास रहेको बताएका छन् । मन्त्रीद्वयले प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयमा रहेको बजेट मध्ये  अधिकांश बजेट कृषि क्षेत्रकै लागि छु्ट्याइएको बताएका छन् ।

पहिलो चरणमा किसानहरुले ३ लाखसम्म ऋण लिएकाहरुको ऋण ब्याज भुक्तानी भईरहेको छ । प्रदेश सरकार दीर्घकालिन, माध्यमकालिन र अल्पकालिन कृषि योजना ल्याउन लागेको मन्त्रीद्वयले दावी गरेका छन् । प्रदेश २ मो ‘२७ प्रतिशत किसानलाई मात्र सिंचाई योजना पाई रहेका छन् । यसो हेर्दा किसानहरु समस्यै समस्यामा छन् मन्त्रीद्वयले भने ‘ किसानको सम्मानबाट नै समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिन्छ । यस प्रदेशकै उन्नति कृषिमा रहेकोले प्रदेश सरकार कृषिमा अनुदान कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो ।’ नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि सरकारको कृषिमा लगानी न्यून रहेको थियो । तर अब प्रदेश सरकारले देशलाई नै पाल्न सकिने कृषि योजना यस प्रदेशमा ल्याउन लागेको जिकिर पनि गरे ।
‘राजनीति परिवर्तनको नाउँमा सत्ता परिवर्तन मात्र भएको हो । मुलुकलाई चाहिने लगानीमा राज्यले अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन । किसानहरुको अगाडि बढाउनमा  अहिलेपनि तीनै तहको सरकार असमर्थन छन् । अब आधुनिकीकरण खेतीको आवश्यकता छ । किसानहरुका लागि भूमि, कृषि सडक, सिंचाई, विउ, मलखाद र बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकार दीर्घयामी योजना निर्माणमा हो’ भने
मन्त्रीद्वयले ‘प्रदेश सरकारका किसानहरुको ऋण तथ्यांक संकलन गर्दा विभिन्न बैंकबाट ८० अर्ब बढी ऋण लिएको छ । किसानहरुको लगानी अनुसार उत्पादन छैन । किन भने सरकारले समयमा उनीहरुलाई मल, खाद्य र सिंचाई व्यवस्था गरिदैन ।’ किसानहरु कृषिमा  आत्म निर्भर छैन उनले थपे ‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि सरकारको लगानी कृषिमा ४ प्रतिशत रहेको छ ।’

कार्यक्रममा प्रदेश साँसद अशोक यादव, विरेन्द्र कुमार सिंह, गौरी साह, सन्चमाया मुस्तांग तथा मेयर निरसन साह सहितका वक्ताहरुले किसानहरुको दुःख पीडाको बारेमा चर्चा गरेका छन् ।

Dowry: Deteriorating the values in terai region

Jyoti Mandal

Since we have old traditional value and beliefs and still we having faith on it, there are some of the customs believes and values which we still practice in today's context. And one of them is dowry system. According to the dictionary, dowry means the property which women bring to her husband house at the time of her marriage. The system of dowry is as old as the institution of marriage itself. It is an age old system and a peculiar phenomenon. In past context dowry system was practiced as custom and tradition. In simple language it is said as the goods, gifts, materials or amount of cash given by parents of daughter to bridegroom at the time of marriage. It has been practiced since from many years. In past time also kings or landlords used to give goods, animals, certain portion of land and gold and silver coins bridegroom as a gift of marriage so, that their daughter status and prestige will be secured in new family. For the well settlement of their daughters people give dowry.

In past time there was no any specific concept of property right related with daughters as in today's context. Dowry was the certain amount given by parents to their daughter during marriage as the right of parental property of daughter on their parent property too. Dowry system came in to existence to protect daughter right to property on their parental property as there was no specific written rights or values for providing equal property to daughters from their parents. Besides this, in those days, the girls were not educated so, this dowry could serve the girl as a backup support system in case of any emergency after her marriage. Every father wants to give some presents to his daughter when she is leaving his home for good and starting life afresh. Though the dowry has been restricted by law, it is increasing day by day. All the groups, castes and communities are affected by dowry system one way or other.  Basically this system is practiced in terai belt of our country. Still in terai region, people are following this system as their custom. Dowry system is one of the social evil prevailed in terai region of our country. In the name of dowry many married women are burnt, killed and have to bear domestic violence. When there is the birth of boy child, the certain family members became happy but with the same regard if girl child is born they feel and take it as a burden. Dowry might be reason that still the girl and women of terai belt are uneducated and still backward in developmental activities. Every day we heard the news that someone is killed or is the victim of domestic violence in the name of dowry.Though education is our fundamental right but mainly in context of terai region, most of the parents think or prefer to give dowry instead of educating their daughters. Parents think if they will give dowry to their daughters, they might find a good husband and family for her, they think might be by giving dowry their daughter may not become the victim of domestic violence like others. Those responsible for enforcing laws have also been practicing this syetem. It is the matter of shame and ills of society to have increasing incidents of VAM( violence against women), domestic violence and killing of women in the name of dowry at a time when all citizens are equal constitutionally and women can legally enjoy their parental property on a par with their brother.Because of dowry system, every day someone is victim of domestic violence.

 Some people they take action regarding such violence whereas still many women or girls are the victim of such domestic violence. Every time in the name of dowry they are physically as well as mentally tortured.It is not only the of middle class or lower class people still practice such evil activities but the educated members of society, they too still practice such tradition. Because of the dowry system, still the girl child istaken as burden in the family. There are some provisions regarding abortion in criminal code of law and some of the people go against it and force the pregnant woman to check whether the baby in the womb is girl child or boy child and in some cases, girl child are aborted. Not only illegal abortion, domestic violence but due to dowry system, it has given arise to child marriage also. Most of the girls are forced to get married at the age of 14/15 years. Because of child marriage neither they are able to complete their education and because of unwanted pregnancy at small age some of them has to lose their life also.

Conclusion: Though our country is in the process of developing era. But there are still some of the old customs and traditions which is still prevailed  in our society as a evil. Because of evil norms and values, our country is still lacking behind in development. Development of society does not only mean developing of infrastructures and all. Unless we won't bring changes in our mentality and thinking capability, we can't develop our society. Dowry system is one of the social evil system which is still prevailed in our society.Though the government had made it illegal but still people perform such activities. Though this system was taken or regarded as a culture is past period but now it has grown up as most evil system in context of our society. To abolish such system, our government should implement and should enforce more strict laws regarding such evil system. People who practices such system should be strictly punished. Might be because of such evil practices, still the women of terai are still backward in education and other developing activities. To uplift the socio-economic condition of women of our society, such system should be abolished from our society.

किसानको साथमा प्रदेश सरकारःकृषिमन्त्री साह

जनकपुरधाम, ३ साउन । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले प्रदेश सरकार प्रदेश २ का किसानहरुको साथमा रहेको दावी गरेका छन् ।
जनकपुरधाममा शनिवार आयोजित कोभिड १९ लकडाउन प्रभाव न्यूनिकरण ‘राहत÷ब्याज अनुदान स्वरुप चेक वितरण’ कार्यक्रममा मन्त्री साहले ६ हजार ७ सय ८१ किसानहरुले विभिन्न बैंकबाट लिएका ऋणको ऋण ब्याज भुक्तानी गरेको छ । चार महिनासम्मको सो ऋण ब्याज भुक्तानी गरेको बताइएको छ ।
धनुषामा १० हजार बढी किसानहरुले ऋण ब्याज भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारलाई आवेदन दिएका थिए । तर ती मध्ये पहिलो चरणमा कृषिमन्त्री साहले  ६ हजार ७ सय ८१ किसानको ऋण तिरेको हो ।
मन्त्री साहले ‘चेक वितरण’ कार्यक्रममा प्रदेश भरिबाट ८० हजार किसानहरुले ऋण ब्याज भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारमा निवेदन परेको छ । तर प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ५० हजारको ऋण ब्याज भुक्तानी गर्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकार प्रदेश २ का किसानको साथमा रहेकोले पहिलो चरणमा ३६ करोड रुपैया ऋण ब्याजका लागि छुट्याइएको समेत मन्त्री साहले बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रामदेव बनरैतको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेको मन्त्री साहले लगातार चार महिनासम्म लकडाउनको कारण किसानहरु बैंकको ऋण ब्याज तिर्न सकिने अवस्थामा नरहेकोले प्रदेश सरकारले सो ऋण ब्याज तिर्न लागेको बताएका छन् । उनले पहिलो चरणमा किसानहरुले ३ लाखसम्म ऋण लिएकाहरुको ऋण ब्याज भुक्तानी गर्ने औल्याएका छन् ।
‘प्रदेश सरकारका किसानहरुको ऋण तथ्यांक संकलन गर्दा विभिन्न बैंकबाट ८० अर्ब बढी ऋण लिएको छ’मन्त्री साहले भने, ‘किसानहरुको लगानी अनुसार उत्पादन छैन । किन भने सरकारले समयमा उनीहरुलाई मल, खाद्य र सिंचाई व्यवस्था गरिदैन ।’ किसानहरु कृषिमा  आत्म निर्भर छैन उनले थपे ‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि सरकारको लगानी कृषिमा ४ प्रतिशत रहेको छ ।’
अब प्रदेश सरकार दीर्घकालिन, माध्यमकालिन र अल्पकालिन योजना ल्याउन लागेको कृषिमन्त्री साहले भने ‘२७ प्रतिशत किसानलाई मात्र सिंचाई योजना रहेको छ । किसानहरु समस्यै समस्यामा परेको हो ।’
कार्यक्रममा आन्तरिका मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहा, प्रदेश साँसद रामअशिष यादव, चमेली देवी दास, परमेश्वर साह, सहकारी विज्ञ ध्रुबनारायण यादव सहितका व्यक्तिहरुले आफ्ना विचार राखेका थिए ।

देश संविधानले होइन, पार्टी चलाई राखेको छ ः राज्यमन्त्री कुशवाहा

जनकपुरधाम, ३ साउन । संघीय सरकारको केही विवादित मुद्दालाई संकेत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले ‘देश संविधानबाट होइन, पार्टीले चलाई राखेको छ’ बताएका छन् ।
कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउने उद्देश्यले सरकारले लगाएको लकडाउनको कारण किसानहरु बैंकको ऋण ब्याज तिर्न नसकिदा प्रदेश सरकारले चार महिनाको ऋण ब्याज तिर्ने निर्णय अन्तरगत राखिएको ‘राहत÷ब्याज अनुदान स्वरुप चेक वितरण’ कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताएका हुन । उनले केपी ओलीको कम्युनिष्टको सरकारले संविधानलाई टेकेर बलजबरदस्ती मुलुकलाई द्वन्दमा फसाउने कार्य गरिरहेको कतिपय उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
राज्यमन्त्री कुशवाहाले अंगिकृत नागरिकतामाथि व्यङ्ग कस्दै भने ‘संविधानमा पाँच किसिमको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । पाँचै किसिमको नागरिकताको दायरा समेत छुट्याइएको पनि हो । त्यसका वावजूद पनि नेपाली पुरुष विदेशी महिलासँग विहे गरेमा सात वर्ष पर्खिनु पर्ने गलत मानसिकताको उपज छ ।’ उनले भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धर्मप्रति दिएको अभिव्यक्तिबाट सर्वसाधारण जनताको मनदुखाई भएको बताएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रामदेव मरबैताको अध्यक्षतामा भएको ‘चेक हस्तान्तरण’ कार्यक्रममा राज्यमन्त्री कुशवाहाले किसानको सम्मानबाट नै समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिन्छ । यस प्रदेशकै उन्नति कृषिमा रहेकोले प्रदेश सरकार कृषिमा अनुदान कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताएका छन् । नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि सरकारको कृषिमा लगानी न्यून रहेको थियो । तर अब प्रदेश सरकारले देशलाई नै पाल्न सकिने कृषि योजना यस प्रदेशमा ल्याउन लागेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भने ‘राजनीति परिवर्तनको नाउँमा सत्ता परिवर्तन मात्र भएको हो । मुलुकलाई चाहिने लगानीमा राज्यले अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन । किसानहरुको अगाडि बढाउनमा  अहिलेपनि तीनै तहको सरकार असमर्थन छन् । अब आधुनिकीकरण खेतीको आवश्यकता छ । किसानहरुका लागि भूमि, कृषि सडक, सिंचाई, विउ, मलखाद र बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकार दीर्घयामी योजना निर्माणमा हो ।’
राज्यमन्त्री कुशवाहाले प्रदेश २ मात्र होइन, देश नै बचाउनका लागि चुरे संरक्षण आवश्यक छ । चुरे संरक्षण नभएमा भूमीमात्र होइन, मानव संकट आउन सक्ने उनले संकेत गरेका छन्् । उनले किसानहरुलाई ०देखि २ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउनका लागि कृषि मन्त्रीसँग आग्रह समेत गरेका छन् ।

‘प्रदेश सरकारले महोत्तरीका ६,६३२ किसानको ऋण ब्याज तिरे’

जनकपुरधाम । महोत्तरीका ६  हजार ६  सय ३२ किसानलाई प्रदेश सरकारले शुक्रवार कृषि ऋण ब्याज तिरेको छ । चैत ११ गतेदेखि सरकारले गरेको लकडाउनमा किसानले बैंकको ऋण ब्याज तिर्न नसकिदा प्रदेश सरकारले ४ महिनाको ऋण ब्याज तिरेको जनाइएको छ ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न सरकारले लगाएको लकडाउनको कारण कृषकहरुमा पर्न गएको प्रतिकुल प्रभाव अन्तरगत प्रदेश सरकारले किसानहरुलाई ‘चेक हस्तान्तरण’ कार्यक्रम अन्तर्गत सो चेक वितरण गरिएको हो ।
महोत्तरीका १३ हजार २२९ जना किसानहरुले ऋण ब्याज तिरिदिने फारम भरेका थिए । ती मध्ये ६ हजार ६सय ३२ जना किसानको ऋण ब्याज प्रदेश सरकारले तिरेको छ ।
विभिन्न ६२ वटा बैंकबाट किसानहरु ऋण लिएका बैंकहरुलाई प्रदेश सरकारले ऋण तिरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति  सुरेश प्रसाद सिंहको अध्यक्षता भएको ‘चेक हस्तान्तरण’ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका भूमि व्यवस्था, कषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले जिल्लामा विभिन्न बैंक वित्तिय संस्था र सहकारी संस्थाबाट ५ लाखसम्म कृषि ऋण लिएका कृषकहरुको चार महिनाको ब्याज बराबरको रकमको चेक सम्बन्धित बैंकलाई हस्तान्तरण गरेका छन्  ।
कोभिड–१९महामारीका कारण लकडाउन हुँदा किसानहरु सबभन्दा बढी समस्यामा परेको भन्दै मन्त्री साहले चैत, वैशाख, जेठ र असार महिनाको कृषि ऋणको ब्याज तिर्ने मन्त्रालयको योजना अनुरुप उक्त चेक हस्तान्तरण गरेको छ।
जिल्लामा कुल १३  हजार २ सय २९ जना कृषकले ब्याज तिरिदिन मन्त्रालय अन्तर्गतको  भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा आवेदन दिएकामा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण लिएका ६ हजार ६ सय ३२ जना कृषकको चार महिनाको ब्याज पहिलो चरणमा तिरिएका हुन् ।
मन्त्री साहका अनुसार ती किसानहरुको ब्याज वापत २ करोड, ५१ लाख, ४० हजार ४४  रुपैयाँ ६२ पैसा मन्त्रालयले बैंकहरुमा बुझाइएका बताएका छन । मन्त्री साहले भने ‘आठ वटै जिल्ला भरी ८० हजारमध्ये कृषिक फार्म भरेको हो जसमध्य पहिलो चरणमा प्रदेशभरिका ५० हजार कृषकको चार महिनाको ब्याज तिर्ने निर्णय भएको छ ।’
किसानको भावना अनुसार प्रदेश कार्य गर्नेछ ः राज्यमन्त्री कुशवाहा
त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले किसानहरुको आवश्यता र भावना अनुसार प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेश २ विशुद्ध रुपमा नै कृषि प्रदेश हो । किसानहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएमा यो प्रदेश स्वतःसम्पन्न हुने विश्वास छ ।’
राज्यमन्त्री कुशवाहाले किसानहरुको पीडा बुझ्ने प्रदेश सरकार नै हो । तराई मधेश कृषिमा आधारित भएपनि संघीय सकरारको उदासिनताको कारण किसानहरु पछाडि परेको बताएका छन् ।
किसानहरुको जिज्ञासालाई जवाफ फर्काउँदै उनले भने ‘प्रदेश सरकारसँग थोरै बजेट भएपनि आधुनिक कृषिमा लगानी गर्नेछ । तपाईहरु ढुक्क हुनुस्, प्रदेश सरकार यस प्रदेशलाई कृषि प्रदेशको रुपमा कार्य गर्नेछ ।’
त्यस्तै समाजिक विकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्माले  प्रदेश सरकार पाँचवटा ‘स’ बाट निर्माण भएका बताएका छन् । उनले भने ‘शिक्षा ,स्वास्थ , सुशासन ,सिचाइ ,सडक  यो पाँच वटा प्रमुलाले निमार्ण हो ।’
कार्यक्रममा स्थानीय किसानहरुले मन्त्री ज्यूहरुसँग विभिन्न प्रकारको जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद कटुवाल, जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्र लगायतका व्यक्तिहरुले धारणा राखेका थिए ।

अब च्यूरा र ठकुवाको लागि लड्नुपर्छ ः मन्त्री सोनल

जनकपुरधाम, २९ असार । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले अंगिकृत नागरिकतामाथि संकेत गर्दै अब हामीहरुलाई ‘च्युरा, ठकुवा र सेवाई’को लागि लडनुपर्ने अवस्था आएको जिकिर गरेका छन ।’
जनकपुरधाममा सोमवार मधेश ग्रामिण विकास परियोजनाद्वारा आयोजित ‘१२ औ वार्षिकोत्सव र सम्मान कार्यक्रममा’ मन्त्री सोनलले नेपाली पुरुष विदेशी महिलासँग विवाह गरेर ल्याएमा ७ वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता पाउने सन्दर्भमा चर्चा गर्दै भने, ‘सरकार नेपाल भारतबीचको सामाजिक, धार्मिक र संस्कृतिक सम्बन्ध तोड्न लागेको छ । नेपाल भारतबीच हाम्रो राजनीतिक सम्बन्ध मात्र होइन, च्युरा, ठकुवा र सेवईको सम्बन्ध पनि हो । नेपालबाट हामी च्युरा र ठकुवा भारत लिएर जान्छौं र त्यहाँबाट नेपाल आउँछ । यी सम्बन्धलाई सरकार बिग्रान खोजेको हो ।’
सहकारीमाथि व्यग्य कस्दै मन्त्री सोनलले नेपालमा सरकारी भन्नाले असहयोगकारी तथा गैर सहकारी भन्नाले असरकारी बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । सहकारीको प्रशंसा गर्दै उनले भने ‘भारत लगायतका मुलुकमा सहकारी विद्यालय, सहकारी उद्योगधन्धाहरु लगायतका छन् । तर हाम्रो नेपालमा सहकारीको संख्या बढी भएपनि प्रभावकारी हुन नसक्नमा सरकारकै कमीकमजोरी रहेको छ । प्रदेश सरकारको बजेट नै कम भएकोले जनताको भावना अनुसार सहकारी मार्फत कार्य गराउन सक्ने अवस्थामा छैन ।’
राजनीतिक प्रसंगमा मन्त्री सोनलले राजनीतिक परिवर्तन त भएको छ, तर सामाजिक परिवर्तन भएको छैन । जबसम्म राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन हुँदैन तबसम्म मुलुकमा विकास सम्भव नरहेको जिकिर गरेका छन् । प्रदेशलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा बलियो बनाउनका लागि सामाजिक अवधारण अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । जबसम्म आफूमा दलवा ल्याउँदैन तबसम्म विकासको परिकल्पना गर्न सकिदैन उनले थपे ‘काठमाडौं भन्दा राम्रो राजधनी बनाउनका लागि हामी सबैलाई सपना देख्नु पर्छ । सपनामा अडिंग रहनुपर्छ ।’
परियोजनाका अध्यक्ष संजय कुमार साहको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रमका विशिष्ठ अतिथि प्रदेश साँसद रामअशिष यादवले स्वराज र स्वशासनका लागि आफ्ना आफ्ना कर्तव्य गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म संघीय सरकारले प्रदेश २ सँग विभेद गर्दै आएको स्पष्ट रहेको दावी पनि गरेका छन् ।
साँसद यादवले कोरोना जस्ता महामारी रोगको नियन्त्रणमा संघीय सरकारको भूमिका शुन्य रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको पनि भूमिका छैन, तर संघीय सरकारभन्दा राम्रो छ । संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेशमा एक अर्ब अनुदान दिएका र प्रदेश २ मा २ करोड ७७ लाख अनुदान दिएको छ । जबकि जनसंख्याको अनुपातमा प्रदेश २ सबभन्दाबढी छ । संघीय सरकारको विभेद कसैसँग लुकेको छैन ।’
प्रदेश २ मा भई रहेको घटना परिघटनाको दोषी संघीय सरकार रहेको साँसद यादवले दावी गरेका छन् । उनले प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदाको मृत्यु, प्रादेशिक अस्पतालमा राजु सदाको मृत्यु, सीमावर्ती क्षेत्रमा विरेन्द्र यादव लगायतको मृत्युको जिम्मेवार पनि संघीय सरकार रहेको छ । राज्यले अहिलेसम्म किन उनीमाथि कारवाही नगरेको हो त ? प्रश्न समेत गरेका छन् ।

त्यस्तै अर्का प्रदेश साँसद परमेश्वर साहले सरकारी, गैर सरकारी तथा निजीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेमा मात्र लक्षित वर्गको उत्थान र सामाजिक विकास सम्भव रहेको बताएका छन् ।
उनले एक सरकार अर्को सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढनुपर्ने अति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सहकारी विज्ञ धुब्रनारायण यादव, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव जितेन्द्र महासेठ, सदस्य परमेश्वर साह, दलित नेता तथा पूर्व साँसद रामप्रवेश बैठा, सामाजसेवी वैद्यनाथ साह, राँकी साह सहितका व्यक्तिहरुले आ आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन पत्रकार ओम प्रकाश साहले गरेका थिए ।
वार्षिकोत्सव तथा सम्मान कार्यक्रममा पत्रकार, सामाजसेवी, व्यापारी तथा कलाकारहरु सहित दर्जनौं व्यक्तिलाई सम्मान पत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका छन ।