कैलास दास
सरकारी विद्यालयको शैक्षिक अवस्था दिनप्रतिदिन खस्दिै गएको छ । शुक्रवार आएको एसएलसी परीक्षाको परिणामले पनि स्पष्ट देखाएको छ । सामुदायिक विद्यालयका ३३.१८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । जबकि सामुदायिकको तुलनामा न्यून तलब र सुविधा हुने संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत भने ८९.३० रहेको छ । एकै प्रकारको शिक्षा प्रणाली र परीक्षा प्रणालीभित्र देखिएको नतिजाको यो अन्तरले सरकारले विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानीको सदुपयोग हुन नसकेको प्रस्ट झल्किन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा राज्यले ८६ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको हो । यसको ८० प्रतिशत विद्यालय तहमा खर्च हुने सरकारी तथ्यांक छ, जुन अधिकांश शिक्षकको तलबभत्तामा जान्छ । सामुदायिकतर्फ ३ लाख २ हजार ३ सय ९९ जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १ लाख ३ सय ४२ जना उत्तीर्ण भएको छ । निजीतर्फका १ लाख २ हजार ९ सय ३९ परीक्षार्थीमा ९१ हजार नौ सय २५ जना पास भएको हो ।
के कारण हुन सक्छ त ? बहस गर्दा कम पढाउने र बढी राजनीति गर्ने शिक्षकका कारण सामुदायिकतर्फ नतिजा राम्रो नआएको हो । शिक्षक नियुक्त गर्दा क्षमतावानलाई पाखा लगाएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा गर्दा पनि यस्तो भएको विज्ञहरूको धारणा छ । नीतिगत सुधार नहुनु, व्यवस्थापन समितिमा राजनीति, हुनेखाने र सचेत वर्गले सामुदायिक विद्यालयलाई आफ्नो नठान्नु, शिक्षकलाई जागरुक बनाउने नीतिगत तहका अधिकारीले जिम्मेवारी वहन नगर्नु पनि सामुदायिक विद्यालय पछि पर्नुका कारण हुन् ।
धनुषा जिल्लाका सरकारी विद्यालयहरुको पठनपाठनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयद्वारा सरकारी विद्यालयहरुको अनुगमनका क्रममा सो अवस्था पाइएको हो । कतिपय विद्यालयहरु बन्द अवस्थामा रहेको, खुलेका विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु अनुपस्थित रहेको, विद्यालयका प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे पनि शिक्षकहरु उपस्थित नरहेको पाइएको जानकारी दिइएको छ । विद्यालयहरुमा विद्यालयको हाजिरी खातामा अधिक विद्यार्थीको संख्या देखाइए पनि ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उपस्थित रहेको तथा विद्यालयका शिक्षकहरु निजी विद्यालयमा पढाउन अधिक समय दिने गरेको समेत अनुगमनका क्रममा पाइएको हो । शिक्षकहरु बिना सूचना नै विद्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेका र पठनपाठनभन्दा पनि राजनीतिक गतिविधिमा अधिक सक्रियता देखाउने गरेका कारण सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षणप्रति नकारात्मक सोच विकसित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि सबै पक्ष लागेपनि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेकोले समस्या पनि शैक्षिक स्तर खसिदै गएको हो । हाम्रो देशको शिक्षा समस्यै समस्याले जेलिएको छ । यो सत्य कसैबाट लुकेको पनि छैन । सारक्षरताको अवस्था र बेरोजगारीहरूको भीडले पनि यस सत्यलाई प्रमाणित गर्दछ । सरकारी तथ्यांड्ढले बल्लतल्ल ५२ प्रतिशत नेपाली साक्षर भएको देखाउँछ । एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि ४८ प्रतिशत नेपाली निरक्षर हुनु कति भयावह स्थिति हो सजिलै बुझ्न सकिन्छ । राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा दिन प्रतिदिन कमजोर बनिरहेको छ भने आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित रहेकाहरू राज्यका लागि नै समस्याको रूपमा देखा परिरहेका छन् । आधारभूत शिक्षा सबैका निम्ति पु¥याउने भनेर कैयौं वर्षदेखि सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू दाता राष्टूहरूको सहयोगमा अघि बढाउँदै आएको छ । सबैलाई शिक्षा दिन विद्यालय र विभिन्न रूपमा शिक्षकहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर शिक्षाको अभावमा सोभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ ।
नेपालका शिक्षाको स्तरलाई हेर्ने हो भने सरकारी विद्यालयभन्दा बढी गैर सरकारी विद्यालयहरुमा छात्र(छात्राहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा देखिने गरेको छ । जबकि सरकारी विद्यालयमा सरकारले विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुलाई भरपूर सुविधा प्रदान गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय भवन निर्माणदेखि लिएर विद्यालय सुधारमा अर्बो रुपियाँ खर्चिएपनि सरकारको नीति स्पष्ट वा कडाई नहुँदा यहाँका अधिकांश विद्यार्थी गैर विद्यालयमा पढन बाध्य भएको हुन्छ ।
नेपालले सन् २०१५ सम्म सबैलाई आधारभूत शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने वाचा गरे तापनि त्यस अवधिसम्म सबै साक्षर हुने विश्वास सरकारको काम गर्ने तरिका हेर्दा आम नेपालीले पत्याएको छैन । आधारभूत शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक हक भए तापनि हाम्रो देश अझै निरक्षरताको जालोमा छ । लोकतन्त्रात्मक ग्णतन्त्रको प्राप्तिपछि शिक्षामा गरिएको ठूलो लगानीबाट प्राप्त परिणाम निराशाजनक अवस्थामा रहेको छ । देशमा सरकारी विद्यालयमा सरकारी लगानी अत्यधिक बढेपनि शिक्षाकोस्तर अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयको हालीमुहालीले गर्दा सरकारी विद्यालयहरू गरीबहरूका छोराछोरी पढाउने थलो बनेका छन् । भन्न के खोजिएको हो भने गुणस्तरीय शिक्षाको मारमा सबैभन्दा बढी गरीब र न्यून आय भएका बहुसंख्यक बालबालिका परेका छन् ।
शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने भनिए तापनि कार्यान्वयनको अवस्था यस्तै रह्यो भने यसको पहुँच गरीबका छोराछोरी, दलित, असहाय र निम्न आय भएका वर्गसम्म पुग्न नसक्ने निश्चित देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनिएपनि शिक्षाको सवालमा समस्या जस्तोको त्यस्तै देखिएको छ । शिक्षालाई समुदायमा हस्तान्तरण गरिए तापनि नीति नियमको कमजोर कार्यान्वयनले गर्दा विद्यालयहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । एकातिर स्थानीय तहमा पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध छैन भने अर्कोतिर केन्द्रीय प्रभाव कायमै रहेकोले पनि समस्याहरू देखिएका छन् । यहींनिर हामी सबैले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने आधारभूत शिक्षाका समस्याहरू समाधान गर्ने स्थानीय दृष्टिकोण के र कस्तो हुन सक्छ ? नीति निर्माणको क्रमदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाहरूको वर्चस्व रहेको वर्तमान पृष्ठभूमिमा स्तानीय तहबाट नै शैक्षिक सुधारका योजनाहरू, नीतिहरू बन्न सक्छ वा सक्दैन ? स्थानीय अभिभावक, स्थानीय निकायहरूको शैक्षिक सुधारको प्रक्रियामा भूमिका कस्तो हुन सक्छ ? यी र यस्तै खालका अन्य प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न स्थानीय नागरिक वा उपभोक्ताको भूमिकाबारे बहस हुनु जरुरी छ । के हामी अहिले आफ्ना सन्तानलाई राज्यले निर्माण गरेको नीति अन्तर्गतको शैक्षिक संस्थाहरूबाट शिक्षा दिलाएर खोजेको जस्तो नागरिक तयार गर्न सक्छौं वा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा पढ्ने केटाकेटीहरूको भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आइसकेको छ । यी ज्वलन्त समस्याहरूको समाधान बेलैमा खोज्न सकिएन भने सिगो राष्टूको शैक्षिक भविष्य बर्बाद हुने देखिन्छ ।
आधारभूत शिक्षाका क्षेत्रमा उपभोक्ताहरूको भूमिका स्थापित गर्न विद्यमान अवस्थामा सुधारको खाँचो छ । नेपालको ठूलो लगानीको क्षेत्र रहेको आधारभूत शिक्षाबाट राज्यले सोचेको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । नयाँ नेपालको निर्माण वा नेपाली समाजको सुधार गर्न सक्ने शिक्षा अहिले धेरै ठाउँमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ तर स्थानीय अभिभावकहरूमैं जिम्मेवारी बोधको अभाव देखिएको छ । जसको फाइदा राजनीतिक दलहरूले उठाउने गरेका थुप्रै प्रमाणहरू फेला परेका छन् । यस कारण यसबारे पनि गहन छलफल आवश्यक छ । देशका शैक्षिक सूचकहरूले आधारभूत शिक्षाको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाएको छ । विद्यालयहरू सुधार होइन, दिन प्रतिदिन दुर्दशातिर गइरहेका छन् । आफ्नै छोराछोरी पढ्ने विद्यालयबाट पनि अभिभावकहरूमा जिम्मेवारीबोध हुन सकेको छैन । सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था सुधार्न सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने बेला आइसकेको छ । यसतर्फ समयमैं ध्यान नदिने हो भने सरकारी विद्यालयको शैक्षिक अवस्था झन्झन् जर्जर भएर जाने निश्चित छ ।
सबैले शिक्षा प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्य परिपूर्तिका लागि राज्यले अनेकौं प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रम ल्याएको छ तर विद्यालय खोलेर र शिक्षक राखिदिएर मात्र शिक्षाको अवस्थामा सुधार नहुने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । त्यसैले शिक्षामा सुधार ल्याउने प्रयास एउटा सामूहिक अभियानको रूपमा स्थानीय तहबाट नै शुरु हुनुपर्छ ।
नेपालको शिक्षामा दाता राष्टूहरूको ठूलो लगानी छ, तर प्रतिफल थोरै छ । वर्तमान सन्दर्भमा गाउँ(टोल वा नगरका प्रमुख व्यक्तित्वहरूले प्रत्यक्ष विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् तर स्थानीय समुदायको निर्णयात्मक सहभागिता छैन । विद्यालयहरूको अनुगमन, निरीक्षण र व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर छ । विद्यालयहरूलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइएको छ । शिक्षकहरू राजनीतिका नाउँमा विभिन्न खेमामा विभाजित छन् । व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अभिभावकहरूको पनि दैनिक अनुगमन र निरीक्षण भइरहेको छैन । उनीहरू विद्यालयजस्तो पवित्र थलोको सुधार गर्ने जिम्मा लिएर पनि स्वार्थवश भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् ।
के कारण हुन सक्छ त ? बहस गर्दा कम पढाउने र बढी राजनीति गर्ने शिक्षकका कारण सामुदायिकतर्फ नतिजा राम्रो नआएको हो । शिक्षक नियुक्त गर्दा क्षमतावानलाई पाखा लगाएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा गर्दा पनि यस्तो भएको विज्ञहरूको धारणा छ । नीतिगत सुधार नहुनु, व्यवस्थापन समितिमा राजनीति, हुनेखाने र सचेत वर्गले सामुदायिक विद्यालयलाई आफ्नो नठान्नु, शिक्षकलाई जागरुक बनाउने नीतिगत तहका अधिकारीले जिम्मेवारी वहन नगर्नु पनि सामुदायिक विद्यालय पछि पर्नुका कारण हुन् ।
धनुषा जिल्लाका सरकारी विद्यालयहरुको पठनपाठनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयद्वारा सरकारी विद्यालयहरुको अनुगमनका क्रममा सो अवस्था पाइएको हो । कतिपय विद्यालयहरु बन्द अवस्थामा रहेको, खुलेका विद्यालयहरुमा शिक्षकहरु अनुपस्थित रहेको, विद्यालयका प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे पनि शिक्षकहरु उपस्थित नरहेको पाइएको जानकारी दिइएको छ । विद्यालयहरुमा विद्यालयको हाजिरी खातामा अधिक विद्यार्थीको संख्या देखाइए पनि ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उपस्थित रहेको तथा विद्यालयका शिक्षकहरु निजी विद्यालयमा पढाउन अधिक समय दिने गरेको समेत अनुगमनका क्रममा पाइएको हो । शिक्षकहरु बिना सूचना नै विद्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेका र पठनपाठनभन्दा पनि राजनीतिक गतिविधिमा अधिक सक्रियता देखाउने गरेका कारण सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षणप्रति नकारात्मक सोच विकसित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि सबै पक्ष लागेपनि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेकोले समस्या पनि शैक्षिक स्तर खसिदै गएको हो । हाम्रो देशको शिक्षा समस्यै समस्याले जेलिएको छ । यो सत्य कसैबाट लुकेको पनि छैन । सारक्षरताको अवस्था र बेरोजगारीहरूको भीडले पनि यस सत्यलाई प्रमाणित गर्दछ । सरकारी तथ्यांड्ढले बल्लतल्ल ५२ प्रतिशत नेपाली साक्षर भएको देखाउँछ । एक्काइसौं शताब्दीमा प्रवेश गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि ४८ प्रतिशत नेपाली निरक्षर हुनु कति भयावह स्थिति हो सजिलै बुझ्न सकिन्छ । राज्यले प्रदान गर्ने शिक्षा दिन प्रतिदिन कमजोर बनिरहेको छ भने आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित रहेकाहरू राज्यका लागि नै समस्याको रूपमा देखा परिरहेका छन् । आधारभूत शिक्षा सबैका निम्ति पु¥याउने भनेर कैयौं वर्षदेखि सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू दाता राष्टूहरूको सहयोगमा अघि बढाउँदै आएको छ । सबैलाई शिक्षा दिन विद्यालय र विभिन्न रूपमा शिक्षकहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ भने अर्कोतिर शिक्षाको अभावमा सोभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ ।
नेपालका शिक्षाको स्तरलाई हेर्ने हो भने सरकारी विद्यालयभन्दा बढी गैर सरकारी विद्यालयहरुमा छात्र(छात्राहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा देखिने गरेको छ । जबकि सरकारी विद्यालयमा सरकारले विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुलाई भरपूर सुविधा प्रदान गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय भवन निर्माणदेखि लिएर विद्यालय सुधारमा अर्बो रुपियाँ खर्चिएपनि सरकारको नीति स्पष्ट वा कडाई नहुँदा यहाँका अधिकांश विद्यार्थी गैर विद्यालयमा पढन बाध्य भएको हुन्छ ।
नेपालले सन् २०१५ सम्म सबैलाई आधारभूत शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने वाचा गरे तापनि त्यस अवधिसम्म सबै साक्षर हुने विश्वास सरकारको काम गर्ने तरिका हेर्दा आम नेपालीले पत्याएको छैन । आधारभूत शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक हक भए तापनि हाम्रो देश अझै निरक्षरताको जालोमा छ । लोकतन्त्रात्मक ग्णतन्त्रको प्राप्तिपछि शिक्षामा गरिएको ठूलो लगानीबाट प्राप्त परिणाम निराशाजनक अवस्थामा रहेको छ । देशमा सरकारी विद्यालयमा सरकारी लगानी अत्यधिक बढेपनि शिक्षाकोस्तर अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयको हालीमुहालीले गर्दा सरकारी विद्यालयहरू गरीबहरूका छोराछोरी पढाउने थलो बनेका छन् । भन्न के खोजिएको हो भने गुणस्तरीय शिक्षाको मारमा सबैभन्दा बढी गरीब र न्यून आय भएका बहुसंख्यक बालबालिका परेका छन् ।
शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने भनिए तापनि कार्यान्वयनको अवस्था यस्तै रह्यो भने यसको पहुँच गरीबका छोराछोरी, दलित, असहाय र निम्न आय भएका वर्गसम्म पुग्न नसक्ने निश्चित देखिएको छ । वर्तमान अवस्थामा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनिएपनि शिक्षाको सवालमा समस्या जस्तोको त्यस्तै देखिएको छ । शिक्षालाई समुदायमा हस्तान्तरण गरिए तापनि नीति नियमको कमजोर कार्यान्वयनले गर्दा विद्यालयहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । एकातिर स्थानीय तहमा पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध छैन भने अर्कोतिर केन्द्रीय प्रभाव कायमै रहेकोले पनि समस्याहरू देखिएका छन् । यहींनिर हामी सबैले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने आधारभूत शिक्षाका समस्याहरू समाधान गर्ने स्थानीय दृष्टिकोण के र कस्तो हुन सक्छ ? नीति निर्माणको क्रमदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लाहरूको वर्चस्व रहेको वर्तमान पृष्ठभूमिमा स्तानीय तहबाट नै शैक्षिक सुधारका योजनाहरू, नीतिहरू बन्न सक्छ वा सक्दैन ? स्थानीय अभिभावक, स्थानीय निकायहरूको शैक्षिक सुधारको प्रक्रियामा भूमिका कस्तो हुन सक्छ ? यी र यस्तै खालका अन्य प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न स्थानीय नागरिक वा उपभोक्ताको भूमिकाबारे बहस हुनु जरुरी छ । के हामी अहिले आफ्ना सन्तानलाई राज्यले निर्माण गरेको नीति अन्तर्गतको शैक्षिक संस्थाहरूबाट शिक्षा दिलाएर खोजेको जस्तो नागरिक तयार गर्न सक्छौं वा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा पढ्ने केटाकेटीहरूको भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न सक्छौं ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आइसकेको छ । यी ज्वलन्त समस्याहरूको समाधान बेलैमा खोज्न सकिएन भने सिगो राष्टूको शैक्षिक भविष्य बर्बाद हुने देखिन्छ ।
आधारभूत शिक्षाका क्षेत्रमा उपभोक्ताहरूको भूमिका स्थापित गर्न विद्यमान अवस्थामा सुधारको खाँचो छ । नेपालको ठूलो लगानीको क्षेत्र रहेको आधारभूत शिक्षाबाट राज्यले सोचेको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । नयाँ नेपालको निर्माण वा नेपाली समाजको सुधार गर्न सक्ने शिक्षा अहिले धेरै ठाउँमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ तर स्थानीय अभिभावकहरूमैं जिम्मेवारी बोधको अभाव देखिएको छ । जसको फाइदा राजनीतिक दलहरूले उठाउने गरेका थुप्रै प्रमाणहरू फेला परेका छन् । यस कारण यसबारे पनि गहन छलफल आवश्यक छ । देशका शैक्षिक सूचकहरूले आधारभूत शिक्षाको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाएको छ । विद्यालयहरू सुधार होइन, दिन प्रतिदिन दुर्दशातिर गइरहेका छन् । आफ्नै छोराछोरी पढ्ने विद्यालयबाट पनि अभिभावकहरूमा जिम्मेवारीबोध हुन सकेको छैन । सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था सुधार्न सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने बेला आइसकेको छ । यसतर्फ समयमैं ध्यान नदिने हो भने सरकारी विद्यालयको शैक्षिक अवस्था झन्झन् जर्जर भएर जाने निश्चित छ ।
सबैले शिक्षा प्राप्त गरून् भन्ने उद्देश्य परिपूर्तिका लागि राज्यले अनेकौं प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रम ल्याएको छ तर विद्यालय खोलेर र शिक्षक राखिदिएर मात्र शिक्षाको अवस्थामा सुधार नहुने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । त्यसैले शिक्षामा सुधार ल्याउने प्रयास एउटा सामूहिक अभियानको रूपमा स्थानीय तहबाट नै शुरु हुनुपर्छ ।
नेपालको शिक्षामा दाता राष्टूहरूको ठूलो लगानी छ, तर प्रतिफल थोरै छ । वर्तमान सन्दर्भमा गाउँ(टोल वा नगरका प्रमुख व्यक्तित्वहरूले प्रत्यक्ष विद्यालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् तर स्थानीय समुदायको निर्णयात्मक सहभागिता छैन । विद्यालयहरूको अनुगमन, निरीक्षण र व्यवस्थापन अत्यन्त कमजोर छ । विद्यालयहरूलाई राजनीति गर्ने थलो बनाइएको छ । शिक्षकहरू राजनीतिका नाउँमा विभिन्न खेमामा विभाजित छन् । व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अभिभावकहरूको पनि दैनिक अनुगमन र निरीक्षण भइरहेको छैन । उनीहरू विद्यालयजस्तो पवित्र थलोको सुधार गर्ने जिम्मा लिएर पनि स्वार्थवश भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् ।
