Tuesday, July 31, 2018

जनकपुरधाममा इन्सेकको प्रदेश कार्यालय सञ्चालन

जनकपुरधाम, १५ साउन । जनकपुरधाममा अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)को प्रदेशस्तरीय कार्यालय मंगलवारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।
इन्सेकका केन्द्रिय अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलको अध्यक्षतामा तथा संस्थापक अध्यक्ष सुशिल प्याकुरेलको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यालयको उद्घाटन सत्रमा सहभागीहरुले इन्सेक नेपाल मानव अधिकार क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको बताएका छन् ।
कार्यालय उद्घाटन सत्रका प्रमुख अतिथि प्याकुरेलले मानव अधिकारको उपयोग गर्नतर्फ सबैलाई लाग्नुपर्ने आग्रह गरेका छन् । उनले संस्थाको बारेमा जानकारी गराउँद लक्ष्य सहित लाई लिएर अगाडि बढ्न विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।
त्यस्तै मानव अधिकार धनुषाका प्रमुख दीपेन्द्र सिंहले मानव अधिकार संरक्षण क्षेत्रमा यो संस्था राम्रो कार्य गरिरहेको दावी गरेका छन् । उनले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भएपछि अझै सशक्त भएर कार्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यालय उद्घाटन सत्रमा धिरेन्द्र सिंह, महिला अधिकारकर्मी उर्मिला यादव, पत्रकार रिंकु गायत्री मिश्र, राजनीति विज्ञ सुरेन्द्र लाभ लगायतका व्यक्तिहरुले धारणा राखेका छन् । कार्यक्रमको संचालन विनोद महराले गरेका थिए ।

का“ग्रेसद्वारा धनुषा सहित देशभरि प्रदर्शन


जनकपुरधाम, १५ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले सरकारका काम कारवाहीको विरोधमा देशका ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस धनुषाले जनकपुर स्थित पार्टी कार्यालयबाट जम्मा भई निकालिएको जुलुस नगरपक्रियमा गर्दै रामानन्द चौकमा आएर कोणसभामा परिणत भएका छन् ।
काँग्रेस धनुषाका सभापति  महाशंकर गिरीको नेतृत्वमा निकालिएको सो जुलुसमा उल्लेख्य रुपमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रिय सदस्य आनन्द ढुगानाले यो सरकार निकम्मा सरकार रहेको बताएका छन् । उनले कम्युनिष्ट सरकार निरंकुश लाद्न खोजेकोले नेपाली जनता चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
त्यस्तै अर्को केन्द्रिय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवले जबसम्म बढाएको कर फिर्ता र महंगी नियन्त्रण लिंदै नेपाली काँग्रेस आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले नेपाली काँग्रेस अब सडकमा आई सकेको भन्दै पाँच वर्षसम्म यो सरकार टिक्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
कोणसभामा पूर्व मन्त्री रामकृष्ण यादव, प्रदेश नं. २ का साँसद रामसरोज यादव लगायत दर्जनौं व्यक्तिले सरकार विरुद्ध खनिएका थिए ।
त्यस्तै सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै काङ्ग्रेसले सडक र सदन दुवैतर्फबाट आन्दोलन चर्काउने पूर्वघोषणा गरेअनुरुप मंगलबार ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
गत साउन १ गते पदाधिकारी बैठक बसेर काङ्ग्रेसले साउन १५ सम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । साउन ३, ५ र ८ गते काङ्ग्रेसका भातृ संगठनको अगुवाईमा माइतीघर र बानेश्वरमा भएका विरोध प्रदर्शनमा डा.गोविन्द केसीका माग प्राथमिकतामा थियो ।
डा.गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमतिपछि काङ्ग्रेसले आफ्नो आन्दोलन अन्य विषयमा केन्द्रीत गरेको थियो । पहिलो चरण अन्र्तगत साउन १५ मा देशभरका जिल्ला सदरमुकाममा गरेको विरोध प्रदर्शनमा उल्लेख्य सहभागिता रहेको भन्दै आन्देलनमा जनसमर्थन प्राप्त भएको कांग्रे्रेसको दावी छ ।
पहिलो चरण अन्र्तगत साउन १५ सम्मको कार्यक्रम सकेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चाँडै पदाधिकारी बैठक बसेर निर्णय गर्ने कांग्रे्रेसले जनाएको छ ।  यद्यपी तत्काल सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा नगर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

कांग्र्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले पहिलो चरणको कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न भएको भन्दै दोस्रो चरणका कार्यक्रम घोषणा गर्ने या नगर्ने भन्ने चाँडै निर्णय गरिने बताएका छन । ‘तत्काल सडकका कार्यक्रम घोषणा हुँदैनन, बैठकपछि निर्णय हुन्छ ’ शर्माले बताएका छन ।
अहिलेसम्मको आन्दोलनको समीक्षा र भावी कार्यक्रमबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने पनि प्रवक्ता शर्माले बताए । मंगलवारको विरोध प्रदर्शनमा सालाखाला देशभर ५ लाख मानिस सडकमा उत्रिएको दावी गर्दै उनले कांग्र्रेसप्रति जनताको साथ रहेको पुष्टि भएको बताएका छन ।
तत्काल सडक आन्दोलन नगर्ने मनस्थिति बनाएको काँग्र्रेसले यसअघि डा.गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यन्वयनमा सरकारको व्यवहारिक पक्ष हेर्ने र त्यसै अनुसार संसदमा प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएको छ ।
‘डा. केसीसँग गरेको सहमति अनुसार सरकार अघि बढ्छ या बढ्दैन ? केही दिन संसदमा पनि हेर्छौँ । यदि सहमतिको पालना भएन भने संसद अवरोध गर्ने विकल्प हामीसँग रहन्छ’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘संविधानको पालना गर्ने विषयमा पनि कांग्र्रेस उतिकै सचेत भएकाले सभामुख र उपसभामुखको विषयमा पनि कांग्र्रेसले केही दिन पर्ख र हेर को नीति लिने छ ।’
कांग्र्रेसले सत्तापक्षलाई सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक छाड्न दवाव दिदै आएको छ । उसले संविधानको पालना गर्न पनि सत्तापक्षले सभामुख र उपसभामुखमा एक पद छाड्नुपर्ने दावी गर्दै आएको छ ।
सभामुख(उपसभामुख र डा.गोविन्द केसीसँगको सम्झौताबारे एक सातासम्म अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेको कांग्र्रेस त्यसपछि भने आन्दोलनमा जान सक्छ ।  काँग्रेसले ‘सरकार नसच्चिए बर्षा, भेल नभनि सडक र सदन दुवैको माध्यमबाट आन्देलनमा होमिने’ दावी गरेको छ ।
‘मध्य बर्षा साउन १५ मा त जनताले यति साथ दिएका छन् भने अव त विस्तारै वर्षायाम पनि सकिन्छ । त्यसपछि हामी दुवै मोर्चाको प्रयोग गर्न पछि पर्दैनौँ । तर, त्यो स्थिति नआओस् भन्ने हाम्रो कामना छ  प्रवक्ता शर्माले भने ‘सरकार सच्चिनुपर्यो, संविधानको पालना हुनुपर्यो, जनताका आधारभुत आवाश्यक्ताप्रति सरकार सम्बेदनशील होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
गत साउन १ गते कांग्र्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकबादतर्फ उन्मुख भएको तथा जनबिरोधी काम गरेको भन्दै सरकारलाई खबरदारी गर्न सांकेतिक रुपमा देशब्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

Sunday, July 29, 2018

जन्मसिद्ध नागरिकता प्रकरण हाउस र मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी संघीय सरकारलाई पठाउन छौं ः मन्त्री यादव

जनकपुरधाम, १३ साउन । जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन आठवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिएको निर्देशन नमानेपछि प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संघीय सरकारको गृहमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन् ।
मन्त्री यादवले दुई दिनअघि संघीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र लेखेका हुन् । तर पत्रको जवाफ फर्केको छैन ।
मन्त्री यादवले भने, ‘जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई संविधान अनुसार वंशजको नागरिक दिन सहजीकरणका लागि गृहमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छौं । गृहमन्त्रीले पनि जिल्ला प्रमुखलाई निर्देशन नदिएमा प्रदेश सभामा यो कुरा राख्ने छौ ।’ प्रदेश सभा र मन्त्री परिषद दुबैबाट निर्णय गरी संघीय सरकारलाई बुझाउने मन्त्री यादवले बताएका छन् ।
संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने स्पष्ट उल्लेख भएपनि कार्यान्वयनमा नल्याउनु दुःखद कुरा रहेको मन्त्री यादवले बताएका छन् । उनले संवैधानिक प्रक्रियालाई आफूले कार्यान्वयन गराउन मात्र खोजेको दोहोर्याएका छन् ।

वर्तमान सरकार गफाडी सरकार हो ः अध्यक्ष जबरा


जनकपुरधाम, १३ साउन ।  राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराले वर्तमान सरकारलाई गफाडीको संज्ञा दिएका छन् ।
राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) द्वारा जनकपुरधाममा आइतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष जबराले निर्वाचनको समयमा तत्कालीन बाम गठबन्धनले गरेको बचनवद्धता हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै हुँदै गएको आरोप लगाएका छन ।
उनले भने ‘दुई तिहाईको यो सरकारले निर्वाचनका समयमा गरेका बचनवद्धताहरु अहिले आएर स्पष्ट हुँदैछ, त्यतिबेलाका कुराहरु जनतालाई सुखसुविधा प्रदान गर्नुभन्दा दुख दिनका लागि गरिएको थियो’ ।उनले देश संघीय संरचनामा गएपनि तीनै तहको सरकारको शासनशैली र कार्यशैली पूरानै रहेको बताए ।
नेता राणाले तिनै तहका सरकारहरु गठन भएपछि विपन्न,न्युन वेतनभोगी, मध्यमवर्ग र उद्यमी व्यवसायीलाई आघात पार्ने कार्यहरु भएको आरोप लगाउदै जनतालाई आर्थिक भार पर्नेगरि कर र करका दायरमा गरिएको अचाक्ली वृद्धी तथा सर्वत्र वजारभाउ र मुल्य वृद्धिले राज्य विरुद्ध विद्रोहको परिस्थितीतर्फ मुलुक उन्मुख हुदै गएको वताए ।
पार्टीको दुइ दिने प्रदेश स्तरिय भेलामा सहभागी हुन शनिवार जनकपुरधाम आएका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवरा आजै काठमाण्डौ फर्केका छन । प्रजातान्त्रिकको प्रदेश नं २ स्तरिय प्रादेशिक भेलामा आठवटै जिल्लाका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष र सचिवहरुको उपस्थिती रहको थियो ।

राजपा संविधान संशोधनको अन्तिम पर्खाईमा छ ः यादव


जनकपुरधाम, १३ साउन । राष्टिूय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले संविधान संशोधन अन्तिम पर्खाईमा राजपा रहेको बताएका छन् ।
जनकपुरधाममा आईतवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले भने, ‘राजपा वर्तमान सरकारलाई पूर्ण समर्थन गरेको छ, यसमा दुईमत छैन, वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन, त्यसैको अन्तिम पर्खाईमा छौ । संविधान संशोधन तथा मधेश आन्दोलनमा लगाइएको मुद्दाहरु फिर्ता नलिएमा समर्थन फिर्ता लिनेछौं ।’
अध्यक्ष मण्डलका सदस्य यादवले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता अनुसार समर्थन गरेपनि अनुसार सरकार स्प्रिट बाहिर गएको बताएका छन् । संविधानको मुख्य तीन आत्मालाई समर्थन गर्दै सरकारलाई समावेशी, संघीयता र लोकतन्त्रिक पद्धतिको मुल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न सरकारलाई समर्थन दिएपनि विधिको शासन पद्धतिमा चल्न नसकेको आरोप लगाएका छन ।
उनले भने ‘राजपा नेपाल सरकारमा जाने वा नजाने सवाल ठुलो होईन, हाम्रो प्रमुख मुद्दा भनेको संघीयतालाई सफलता दिन हो ।, यहाँ संघीयता असफल भयो, भने मधेश आन्दोलनको मूल मर्म समाप्त हुन्छ, त्यसैले संघीयतालाई सफल कार्यान्वयनको पक्षमा हामी उभिएका छौं ।’
पत्रकारको एक जिज्ञासनमा अध्यक्ष यादवले भने, ‘यो मुलुकमा विविधतायुक्त भाषाभाषि, जातजाति, धर्म संस्कृतिको एउटा संगम हो, अझ मधेशको राष्टिूयतालाई स्थापित गर्ने काम भएपनि देश विखण्डनको आरोप संकुचित मानसिकता भएका व्यक्तिहरुले लगाउने गरेको छ ।’
प्रदेश २ को सरकारको कामकाज बारे असन्तुष्टि जनाउदै अध्यक्ष यादवले संघीयताको नयाँ अभ्यास रहेको तथा प्रदेश सरकार स्वायत नभएकोले समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले आफुहरुले स्वायत शासन सहितको संघीयताको लागि मधेशी जनताले लडेको र त्यसलाई पुरा हुन अझै समय लाग्ने बताए ।
संघीय सरकारको तर्फबाट यही असोजभित्र प्रदेश कानून आएपछि कामकारवाहीको आधारमा प्रदेश सरकारको मुल्याङ्कण गरिने र तत्काल प्रदेश सरकारको कामकारवाहीको लागि तीन सदस्यीय टोली पठाउन लागेको जानकारी समेत दिएका छन ।


‘दलित सशक्तिकरण ऐनमा दलितद्वारा असन्तुष्टि’


जनकपुरधाम, १३ साउन । प्रदेश नं. २ का सरकारले ल्याउन लागेको ‘प्रदेश नं. २ दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५’ माथि दलित अगुवाहरुलाई बोलाएर राय सुझाव संकलन गरेका छन् ।
समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर रायको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको प्रमुख आतिथ्यमा भएको राय सुझाव संकलन कार्यक्रममा आठवटै जिल्लाका दलित, मुस्लिम समुदायहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।सहभागी दलितहरुले ‘ऐन’ कन्जुसाई भएको ठहर गर्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने माँग गरेका छन् । जातीय विभेद तथा छुवाछुतको घटनाहरुको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको कानूनको कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने काम समेतका प्रदेशस्तरमा एक जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने जनाइएको केही हदसम्म राम्रो भएपनि नगरपालिका तथा गाउँपालिका स्तरमा विवादित देखिएको सुझाएका छन् ।



राय सुझाव समिति गठन
प्रदेश नं. २ का सरकारले ल्याउन लागेको ‘प्रदेश नं.२ दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५’ मा राय सुझाव दिनका लागि अगुवा दलितहरुलाई आग्रह गरेको छ । दलित अगुवाहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको  ‘ऐन’माथि टिप्पणी हुन थालेपछि प्रदेशका महान्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले समिति गठन गरी राय सुझाव मांगेका छन् ।
राय सुझाव संकलनका लागि भोला पासमानको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा विनोद महरा, राज किशोर रजक, अम्बिका विश्वकर्मा, हरिनन्दन कुमार रजक, चन्देश्वर सादा, शान्ति पासमान रहेका छन् । उनीहरुले लिखित रुपमा राय सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ ।

प्रस्तुत दलित सशक्तिकरण ऐनमा दलितकै सहभागिता देखिएको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा गठन हुने समितिको अध्यक्षमा मेयर तथा अध्यक्षलाई प्रमुख बनाइएको प्रति सहभागी दलितहरुले आपति जनाएका छन् । उनीहरुले मेयर तथा अध्यक्षहरु अहिले नै कतिपय ठाउँमा दलितहरु विभेद गर्दै आएको आरोप लगाउँदै कम्तिमा त्यो ठाउँमा दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको दलितको संख्या बढाए मेयर तथा अध्यक्षकै रोहवरमा समिति गठन गर्ने सुझाएका छन् ।
‘ऐन’ मा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था समेत खुलासा नभएकोले त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रादेशिक समितिमा आठवटै जिल्लाबाट एउटा दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दलित अगुवाहरुले माँग गरेका छन् । सहभागीहरुले दलित सशक्तिकरण ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था तथा सिफारिस गर्ने समेत उल्लेख नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।उनीहरुले प्रस्तुत ‘ऐन’मा स्वस्थ्य क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि कतिप्रतिशत गर्ने उल्लेख नभएकोले उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।प्रदेशका महान्यायधिश वक्ता दीपेन्द्र झाले प्रस्तुत गरेको ‘दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५’ माथि चन्देश्वर सदा, भोला पासमान, विनोद महरा लगायतले राय सुझाव दिएका थिए ।

Thursday, July 26, 2018

मुसहर समुदायका १६६ जना विद्यार्थी सम्मानित


जनकपुरधाम, ९ साउन । अति पिछडिएका मुसहर समुदायका २०७४ का एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरुलाई एक सम्मारोहबीच सम्मानित गरेको छ ।
भोरक नामक संस्थाले मुसहर समुदायका एसइई २०७४, कक्षा १२ स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएका १० वटा जिल्लाका एसय ६६ जना विद्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र सहित सम्मानित गरेका छन् ।
संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार महतोको अध्यक्षतामा भएको ‘सम्मान तथा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न सहयोग घोषणा समारोह’ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली फिल्मका नायक एवं निर्देशक निखिल उप्रेती, प्रदेश नं. २ का सांसद रामअशिष यादव सहितले संयुक्त रुपमा उनीहरुलाई सम्मानित गरेका छन् ।
सम्मानित हुनेमा नवलपरासीबाट एसइई उत्तीर्ण ३ जना, कक्षा १२ उत्तीर्ण २ जना, पर्साबाट एसईई उत्तीर्ण २ जना कक्षा १२ उत्तीर्ण ४ जनालाई सम्मानित गरेका छन ।
त्यस्तै रौतहटबाट एसइइ उत्तीर्ण १२ जना कक्षा १२ उत्तीर्ण ९ जना, स्नातक उत्तीर्ण ३ जना, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण २ जना, सर्लाहीबाट एसइइ उत्तीर्ण १४ जना कक्षा १२ उत्तीर्ण ४ जना, स्नातक उत्तीर्ण १ जना, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण १ जना, महोत्तरीबाट एसइइ उत्तीर्ण १३ जना कक्षा १२ उत्तीर्ण ५ जना, स्नातक उत्तीर्ण २ जना, धनुषाबाट एसइइ उत्तीर्ण १४ जना कक्षा १२ उत्तीर्ण ७ जना, स्नातक उत्तीर्ण २ जना, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण १ जना, सिरहाबाट एसइइ उत्तीर्ण २८ जना कक्षा १२ उत्तीर्ण २९ जना, स्नातक उत्तीर्ण ५ जना, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण २ जना, सप्तरीबाट एसइइ उत्तीर्ण २३ जना कक्षा १२ उत्तीर्ण १४ जना, स्नातक उत्तीर्ण ४ जना, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण १ जना, सुनसरीबाट एसइइ उत्तीर्ण १७ जना कक्षा १२ उत्तीर्ण ५ जना, स्नातक उत्तीर्ण १ जना, मोरंगबाट एसइइ उत्तीर्ण २५ जना कक्षा १२ उत्तीर्ण ९ जना, स्नातक उत्तीर्ण १३ जना सम्मानित गरेका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली फिल्मका नायक एवं निर्देशक उप्रेतीले भोरक नामक संस्थाले गरेको कार्य सराहनीय रहेको भन्दै शिक्षा बिना समाज अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । त्यस्तै प्रदेश साँसद रामअशिष यादवले पिछडिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउनमा विभिन्न माध्यमबाट भोर नामक संस्थाले सधै कार्य गर्दै आएको भन्दै यसरी नै अगाडि बढ्दै जानेछ विश्वास दिलाएका छन् ।
कार्यक्रममा मुसहर समुदायका अगुवा नेता चन्देश्वर सादा, चन्देश्वर दास लगायत व्यक्तिहरुले विचार राखेका छन् ।

Tuesday, July 24, 2018

जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन प्रदेश सरकारको निर्देशन


जनकपुरधाम, ७ साउन । प्रदेश नं. २ मा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानहरुलाई नागरिकता वितरणमा सहजिकरण गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले आठवटै जिल्लाका जिल्ला प्रमुखलाई पत्राचार गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रदेशमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानहरुले नागरिकता नपाई रहेको थुर्पै गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १०(१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकर्ला नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्न बताएका छन ।  नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न कानूनी अड्चन गरेको छैन । संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्थाहरु संविधानले नै रोक नलगाएसम्म जारी भएको मितिबाट नै कार्यान्यन हुनुपर्छ उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा सर्वाेच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा समेत विपक्षी बनाई प्रभातकुमार सान्तनुले दायर गरेको परमादेश मुद्दा र साकार सिंहले दायर गेको परमादेश मुद्दामा  परमादेश जारी गरी जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनको लागि आदेश दिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरले विेक कुमार जैसवाल विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा समेत परमादेश मुद्दा पुनः सोही किसिमको आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट समान तथ्य र अस्थाको विषयमा निर्णय गरेपछि सो निर्र्णयको अनुशरण सम्बन्धित निकायले र्काालय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्री यादवले नेपालको संविधान तथा अदालतको आदेश पालना गर्न राज्यका दात्वि र कर्तव्य हुन भएकाले संविधान बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरकका सन्तानलाई वंशज नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन, धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।

Friday, July 13, 2018

दलित समुदायद्वारा प्रदेशसभा घेराउ


जनकपुरधाम, २७ असार । दलित अधिकार परिषदले बुधवार प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभा बैठक घेराउ गरेका छन । उनीहरुले प्रहरी ऐन संशोधनको माग सरकार विरुद्ध नारा जुलुस समेत लगाएका छन । गोपाल धर्मशालामा जमघट भई सैयौको संख्यामा प्रदेशसभा अगाडि पुगेका दलित समुदायका अगुवा नेताहरुले प्रहरी ऐनमा दलितमाथि विभेद गरेको भन्दै नारा जुलुस लगाउँदै प्रदेशसभा घेराउ गरेका थिए ।
घेराउका कारण तीन बजे शुरु हुने भनिएको प्रदेशसभा बैठक करीब एक घण्टा ढिलो शुरु भएको थियो । दलित समुदायका प्रतिनिधिहरुले प्रदेशसभाको प्रवेशद्वारबाट सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई रोकेका थिए ।  विरोध¥यालीमा सहभागीहरुले प्रहरी ऐन संशोधन गर्न तथा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले प्ले कार्ड बोकेर प्रहरी ऐनमा छुट्याएको महिला कोटामा पनि दलितलाई आरक्षणको आधार दिनुप¥यो लगायत नारा लेखिएको थियो
परिषदका प्रवक्ता भोला पासमानले  मधेश आन्दोलनमा आफूहरुको समान सहभागिता रहेपनि प्रदेश सरकार समावेशी सिद्धान्त नारामा मात्र सीमित राखेको आरोप लगाएका छन । प्रदेश २ मा ६.६१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातीलाई १५ प्रतिशत र १७.२९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितलाई जम्मा ७ प्रतिशत आरक्षण सरकारले प्रहरी ऐनमा कुन आधारमा दिएको भन्दै स्पष्ट गर्न परिषदसँग माग गरेको
छन ।
दलित अधिकार परिषदले प्रहरी ऐनमा दलित जनसंख्याको आधारमा १७.२९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था, महिला आरक्षण कोटामा महिलालाई छुट्टै १७.२९ आरक्षणको व्यवस्था, नीति आयोग लगायत अन्य सम्पूर्ण आयोगहरुमा जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व लगायतका मागहरु अगाडी सारेका छन् ।
उनीहरुले प्रदेशसभा बैठकमा लागि आएका सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई प्रवेशद्वार मै रोकेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, कृषिमन्त्री योगेन्द्र यादव प्रदेशसभाको प्रवेशद्वार मै अड्किएको थियो । उनीहरुले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेपछि आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवले दलित समुदायको मागप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन ।

प्रहरी ऐन सच्याउन समिति गठन
दलित अगुवाहरुद्वारा प्रहरी ऐनको विरोध प्रश्चात आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले त्यो ऐनलाई सच्याउनका लागि सात सदस्ीय समिति गठन गरिएको छ ।
मन्त्री यादवले बुधवार बसेको प्रदेशसभामा प्रहरी ऐनलाई सच्याउनका लागि सो समिति गठन गरिएस्को बताएका छन ।, उनले समितिमा शैलेन्द्र साह, सुरिता साह, सत्यनारायण मण्डल, रामसरोज यादव, रामचन्द्र मण्डल, सावित्री देवी साह रहेका छन ।
मन्त्री यादवले बनेको विधेयक २०७५ को संशोधनका लागि प्रदेशसभाको अधिनमा रही संशोधनका लागि गठन गरिएको बताएका छन ।
प्रहरीद्वारा साँसदलाई दुरव्यहार
प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐन दलितको हितमा नरहेको भन्दैे प्रदेश सभा घेराउ गर्न पुगेका राष्टिूयसभा सदस्य रामप्रित पासवानमाथि प्रहरीले हातपात गरेको आरोप लगाएका छन् । सडकबाट झरेर प्रदेशसभा जान लाग्दा प्रहरीले उनीहरुलाई रोकेपछि प्रहरी र दलित अगुवा नेताहरुसँग भन्नाभन भएका थिए । सोही क्रममा प्रहरीले साँसद पासमानमाथि दुरव्यवहार गरेको जनाइएको छ ।
राष्टिूयसभा सदस्य पासमानमाथि प्रहरीले दुरव्यवहा गरेपछि दलित अगुवा नेताहरुले प्रहरी प्रशासन तथा राज्य सरकारको विरोधमा समेत नारा जुलुस प्रर्दशन गरेका थिए । उनीहरुले लोकतन्त्रमा अधिकारका लागि लडनु मौलिक अधिकार भएपनि प्रहरीले यसरी दुराव्यवार गर्नु अनुचित रहेको बताएका छन । उनीहरु प्रहरीमाथि कारवाहीको माँग समेत गरेका छन ।