जनकपुरधाम, ७ बैशाख । आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादवले गाउँको समुदायिक विद्यालयहरुमा सबभन्दा बढी विद्यार्थी हुन्छ, तर त्यसमा शिक्षक दरबन्दी कम निक्कै न्यून हुन्छ । सहरमा शिक्षक दरबन्दी बढी हुँदा पनि विद्यार्थी संख्या न्यूनि हुन्छ । यस्तो गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना पनि गर्न नसकिने बताएकी छन् ।
एनसिई नेपालद्वारा मंगलवार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेश २ को शैक्षिक अवस्था र अबको कार्यदिशा ‘छलफल कार्यक्रम’मा राज्यमन्त्री यादवले शिक्षाको अवस्था सबभन्दा कमजोर यसै प्रदेशको हो । यसको कतिपय कारण मध्ये राज्यको विभेदकारी नीति पहिलो कारण हो । प्रदेश सरकार गठन भएपनि शिक्षा सम्बन्धी विधेयक निर्माण गरेको छैन,जबसम्म संघले शिक्षा विधेयक ल्याउँदैन प्रदेश ल्याउन सकिदैन । त्यसैल संघको विभेदकारी नीतिको कारण प्रदेशले गुणस्तरीय शिक्षामा खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न नसकेको बताएकी छन् ।
उनले भनिन, ‘यस प्रदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा नहुनुको कारण शिक्षामा राजनीतिकरण हो । हरेक दलका शिक्षकहरु आफ्ना संगठन खोलेका छन् । यो शिक्षा क्षेत्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । त्यसैले प्रदेश शिक्षा कानून निर्माण आवश्यक छ ।’
त्यसैगरी प्रदेश साँसद परमेश्वर साहले देश कानून र संविधानले चल्छ, व्यक्तिको विचारले होइन । हामी जति भाषण गरेपनि कानून प्रावधान प्राप्त नहुन्जेलसम्म केही गर्न सकिने अवस्थामा नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
उनले भने ‘यस प्रदेशमा ४८.३० प्रतिशत युवाहरु शिक्षा र रोजगारबाट वन्चित छन् । स्थानीय सरकारले बजेटको ०३५ प्रतिशत शिक्षामा बजेट छुट्याउँछन यस्तो अवस्थामा कसरी गुणस्तरी शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।’
साँसद साहले स्थानीय सरकारले शिक्षामा बजेट छुटउन सकिन्छ, तर प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने शिक्षा ऐन निर्माण हुन नसक्दा केही गर्न सकिने अवस्थामा छैन । विद्यालयका शिक्षक समयमा आउन सकेन, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा भएन, भौतिक पूर्वाधार नभएपनि प्रदेश सरकारले केही गर्न सक्दैन । यसको एउटै कारण हो प्रदेश शिक्षा विधेयक निर्माण नहुनु । प्रदेश सरकार समन्वयकारी भूमिका बाहेक केही गर्न नसकिने बताएका छन् ।
कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाकी मेयर रिता कुमारी मिश्र, औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव लगायतका व्यक्तिले शिक्षामाथि प्रकाश पारेका थिए । त्यसैगरी राम गैरेले प्रदेश २ को शैक्षिक अवस्था बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
