Wednesday, December 9, 2015

नेपाल–भारत बीच वैवाहिक सम्बन्ध किन टाढ़िदै छ

कैलास दास
भारतमा रहेको अयोध्याका युवराज श्रीरामलाई हामीले जनकपुरका राजा जनककी छोरी दिएर ज्वाईं बनाएकै दिनदेखि नेपाल(भारतबीच बेटी(रोटीको सम्बन्ध रहँदै आएको विज्ञहरुको भनाई छ । त्यस सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण आधार दुई देशबीचको करिब १ हजार ७ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा नै हो । राजधानी काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीच सम्बन्ध जस्तो भएपनि सीमाको दुवैतिरका बासिन्दा अनेकौं रूपमा आबद्ध छन् ।
तर नेपालको संविधान २०७२ ले मधेशमा उब्जाएको मधेश आन्दोलनबाट नेपाल(भारतबीच राजनीति बहसको विषय बनेको होला, तर वैवाहिक सम्बन्धमा ठूलै दरार आएको छ । केही समयदेखि नेपालमा हिंसाक राजनीतिक एवं बढ्दो विकृतिका कारण भारतीयहरु नेपालमा आफ्नो छोरी दिन्न मानिरहेको छैन । राजतन्त्र समाप्तिपछि नेपालमा उत्पन्न विकृति एवं राजनीतिक दुराभाव यसको मुख्य कारण बनेको छ । नयाँ संविधानमा राज्यपक्षबाट नै भारतीय महिलाहरुलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानले झण्डै दुई देशबीचको मधुर सम्बन्ध अलगिएको विज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको साँस्कृतिक, धार्मिक एवं समाजिक वातावरण मिल्दो जुल्दो भएकोले मंसिरदेखि फागुनसम्ममा वैवाहिक वातावरण बन्दै गएको देखिन्थ्यो । तर यस वर्ष नेपालको वातावरण सहज हुन नसक्दा वैवाहिक वातावरण बन्न पाएको छैन । युवा नेता महाशंकर ठाकुर भन्छन, ‘वर्तमान समयमा भारतीयहरु नेपालमा छोरा(छोरीलाई विहे गर्न मानिरहेको छैन । अहिलेको मधेश आन्दोलनका कारण मधेशको वातावरण अशान्त बनेको छ, अर्को नेपाल सरकारले नागरिकता प्रकरण जुन प्रकारको ल्याएको छ त्यसमा भारतीय महिलाहरुको सुरक्षा जस्ता ग्यारेन्टी देखिदैन, यस्ता स्थितिमा वैवाहिक सम्बन्ध अलग्दिै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
‘नेपाल भारत बीच राजनीतिक मात्र होइन, बेटीरोटीको सम्बन्ध सदियोदेखि रहेको छ । यहाँसम्मकी नेपालको संविधान २००७ र २०४६ को संविधानमा पनि नागरिकता दिएर भारतबाट विहे गरेर ल्याएकी छोरीलाई नेपाली हुने पहिचान दिंदै आएको जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका सचिव शुरेन्द्र कुमार भण्डारी बताउँछन । तर यो संविधानमा विहे गरेर ल्याएपनि नागरिकता नदिए उनीहरुलाई कहाँको नागरिक भन्ने प्रश्न उब्जिएकोले बेटीरोटीको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको प्रष्टिन्छ भण्डारीले भने ।
युवा व्यवसायी प्रमोद कुमार चौधरीले नेपाल भारतबीच सदियोदेखि रहंदै आएको बेटी–रोटीको सम्बन्धमाथि नेपालमा ल्याएको २०७२ को संविधानमा नागरिकता प्रकरणले प्रहार गरेको उनी बताउँछन, उनी भन्छन, ‘सरकारको यो कदम ‘घातक राष्ट्रवाद’ हो । जुनसुकै छोरीवालाले जहाँ हाम्रो छोरी सुरक्षित रहोस्, भविष्य राम्रो रहोस् त्यहाँ विहे गर्न चाहन्छ, तर नेपालमा विहे गरेपछि सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन शंकाको घेरामा राखेर सम्बन्धमाथि प्रहार गरेको छ ।’ संविधानमा नागरिकता प्रकरणमा सुधार नभए बेटीरोटीको सम्बन्ध जुटने सम्भावना निक्कै कम रहेको उनी बताउँछन् । 
तराईका प्रायः समतल जिल्लाबाट भारतको विभिन्न राज्यमा प्रतिवर्ष वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिदै आएका थिए । तर यसवर्ष आन्दोलनका कारण एकअर्कामाथि भाईचारा देखाएपनि वैवाहिक सम्बन्ध खासै नजुटेको अनुमान रहेको छ । मधेशमा चार महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ । यस क्रममा ५१ जना मधेशीहरु शहादत दिई सकेका छन् त्यसका वावजूद पनि स्थिरता नआएको कारण पनि हुनसक्छ । तर दुबै देशबीच वैवाहिक सम्बन्ध नजुट्नुको मुख्य कारण नागरिकता प्रकरण र नेपालका व्यक्तिहरु वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भारतीयहरुको भनाई छ ।
हुनतः नेपाल(भारत बीच राजनीतिक, कुतनीतिक पनि पुरापूर्वकालदेखि नै रहँदै आएको छ । अहिलेसम्मको इतिहासमा भारतकै सक्रियतामा नेपालमा परिवर्तन भएको छ । जबजब नेपालमा परिवर्तनको कुरा आएको छ तबतब एकपक्षले भारतमा शरण लिएर आन्दोलन गरेको इतिहास रहेको  त्यो चाही राणा शासनमा परिवर्तन भएको हो वा राजतन्त्र शासनमा ।
जागिरका लागि भारतीयहरु नेपाल आउने र नेपालीहरु भारत जाने क्रम निरन्तर रहँदै आएका छन । भारतले गोर्खा पल्टन नै बनाएर नेपालीलाई जागिर दिएको छ । नेपालले पनि व्यापारिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा भारतीय नागरिकको ठूलो परिमाण खपत गरेको छ । त्यसैले हामीबीच जनस्तरको सम्बन्ध त हो नै, साथमा रोटी र बेटीकै नाता पनि छ । तर यसपालीको मधेश आन्दोलनबाट राज्यपक्षको दमनले राजनीतिक जे जसो भएपनि नेपाल(भारतबीच वैवाहिक सम्बध टाढिदै गएको छ ।
राजा त्रिभुवनले राणाविरुद्धको आन्दोलनमा नेपाली जनताका नायक बनेर सपरिवार भारतमा शरण लिन पुगेका थिएनन् । दशरथ चन्द, गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्रीलगायले जीवन आहुती गरेर र विश्वेश्वर कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीआदिले जीवन बचाएर राणाशासनविरुद्धको आन्दोलन सफल पारेका थिए । नेपाली राजनीतिक आन्दोलन जसले हाँकेको भएपनि भारतीय भूमिको प्रयोग सबैले गरे, खुला सिमाना भएका कारण यतिसम्म स्वाभाविकै पनि मान्नसकिएला ।
सात सालको दिल्ली सम्झौता होस् वा २०६२ मंसिरमा तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग सात दलले गरेको १२ बुँदे समझदारी होस् भारतकै मध्यस्थता वा सहजीकरणमा भएका हुन् । काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्धको उतारचढावले सीमाक्षेत्रको दुवैतिर बसोबासगर्ने सर्वसाधारण जनताको पीरमर्का भने अनाहकै चुलिने गरेको देखिएको छ ।

Sunday, December 6, 2015

पढाई छोडेर सडकमा ओर्लिए विद्यार्थीहरु

कैलास दास

जनकपुर । मधेशमा अधिकारको आन्दोलनका कारण राम्रो किसिमले विद्यालयहरु सञ्चालन हुन नसक्दा र सरपक्षबाटै विभिन्न प्रकारको घटना हुँदा सोको विरोधमा विद्यार्थीहरु शनिवार सडकमा ओर्लिएका थिए । जनकपुरका मात्र एकलाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरु तीन महिनासम्म विद्यालय जान सकेका थिएन । केही दिन अघि ४ घण्टाका लागि विद्यालय खुलेपनि अभिभावक एवं विद्यार्थीहरुमा भयत्रास कायम नै रहँदै आएको छ ।
गत आईतवारदेखि तराईका विद्यालयहरु ४ घण्टासम्मका लागि सञ्चालनमा आएपनि सप्तरीमा प्रहरीको गोलीबाट ४ जना आन्दोलनकारीको मृत्यु हुँदा जनकपुरका वातावरण समेत असज बनेपछि प्याब्सन र एनप्यासनको अगुवाईमा शनिवार हजारौ विद्यार्थीहरु सडकमा ओर्लिएका थिए । विद्यार्थीहरुले प्लेकार्ड बोकर विआर नोट टेरोरिस्ट, व्हेयर इज माइ फिचर, हाम्रो कन्टूी कहाँ हो, हत्या हिंसा बन्द गर, मधेशको अधिकार सम्बोधन गर जस्ता नारा लेखर प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
रंगभूमि मैदानबाट निस्केको विद्यार्थीहरुको रैली नगरपरिक्रममा गर्दै पुनः रंगभूमी मैदानमै पुगेर मधेश आन्दोलनको क्रममा शहादत दिएकाप्रति श्रद्धाञ्जली एवं प्रार्थना समेत गरेका थिए । यहाँका डेढसय विद्यालयका विद्यार्थीहरु सो रैलीमा सहभागी भएका थिए । काठमाडौमा विद्यार्थीहरुले मानव ३५ मिटरसम्म संङगलो भएर प्रदर्शन गरेको एक दिन नवित्दै जनकपुरमा हजारौको संख्या विद्यार्थीहरुले विभिन्न माँग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।
त्यस्तै जनकपुरमा डेरा भाडा लिएर पठन पाठन गर्दै आएका विद्यार्थी मधेश आन्दोलनका कारण विच्चलीमा परेका छन् । डेरा भाडामा लिएका विद्यार्थीहरुलाई ग्यास उपलब्ध हुन नसक्दा गाउँतिर लागेका छन् । डेराको भाडामा दाउरामा घरधनीहरुले खाना पकाउन दिंदै र ग्यास पाई रहेको छैन यस्तो अवस्थामा जनकपुरमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरु गाउँतिर लगेका छन्। लगातार बन्दका कारण पठन पाठन अवरुद्धका साथै ग्यास र मट्टीतेल समेत नपाउँदा अभिभावक र विद्यार्थी दुबै चिन्तित बनेका छन् ।
विद्यार्थीलाई निर्बाध पढाउनुपर्ने शिक्षालयहरूको व्यवस्थापन अब खाना र इन्धनतिर केन्द्रित हुनुपरेको छ । तराई आन्दोलनका कारण मधेशका सतप्रतिशत विद्यालयमा असर परेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।  तराई क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु भएयता विद्यालय सञ्चालन र पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
मध्य र पूर्वी तराईका ८ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सामा साउनदेखि रोकिएको पढाइ केही दिनअघिबाट बिहान हुन थालेको छ । तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीले करिब १६ प्रतिशत (करिब १२ लाख) विद्यार्थी नियमित पठनपाठनबाट वञ्चित भएका छन् । ३५ हजार विद्यालयको करिब २० प्रतिशत विद्यालय प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यसको कारण विद्यार्थीले वर्षभरिमा पूरा गर्नुपर्ने पाठ्यभार कठिनाइ भएको छ,’ मुलुककै शैक्षिक अवस्थाबारे योजना आयोगलाई जानकारी गराउँदै मन्त्रालयले देखाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा ३० प्रतिशत विद्यार्थी प्रभावित भएको मन्त्रालयको अनुमान छ । एक हजार चार सय संस्थागत विद्यालयमा ७ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये करिब ३० प्रतिशत विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका हुन् । ‘विद्यार्थीको ओसारपसार, छात्राबास सञ्चालन गर्न कठिनाइ भई त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन,’ मन्त्रालयले आयोगमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यी शिक्षण संस्थाहरूले शिक्षा नियमावली बमोजिम न्यूनतम कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने एक सय ९२ दिन अन्य बिदाबाट समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमतर्फ इन्धन अभावले करिब २५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन अध्यापनबाट प्रभावित बनेका छन् । यसैगरी तराई आन्दोलनबाट करिब ६ प्रतिशत विद्यार्थी प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उच्च शिक्षातर्फ ६ लाख ५२ हजार विद्यार्थीमध्ये करिब १३ प्रतिशत प्रभावित भएका छन् । परीक्षाको समयतालिका परिवर्तन गर्नुपर्दा शैक्षिक क्यालेन्डरमा ठूलो दबाब पर्न गएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनियाँले नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनले तिहारपछि कलेज खुल्दा पनि विद्यार्थीहरू कक्षामा नआएको बताए । ‘ग्यास र खानेकुराको अभावले दसैंतिहारमा घर गएका विद्यार्थी अझै फर्केका छैनन,’ उनले भने, ‘निर्बाध रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि समस्या भयो ।’ विद्यार्थी नआएकै कारण त्रिविका केही केन्द्रीय विभागमा कक्षा सञ्चालन नभएको उनले बताए ।
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रक केशव बास्तोलाका अनुसार तराईमा स्नातक पहिलो वर्षको परीक्षा लिन सकिएको छैन । उनका अनुसार मंसिर २४ देखि विगतमा छुटेको परीक्षा लिने योजना छ । मंसिर २० देखि स्नातकोत्तर पहिलो वर्षको परीक्षा हुँदैछ । यो परीक्षा पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल सुरु भएको छ । महिनौंअघि भएको परीक्षाको नतिजासमेत सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन । तेल अभावले शिक्षकहरू उत्तरपरीक्षण गर्न केन्द्रसम्म आउन नसकेको भन्दै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले कक्षा ११ को नतिजा पर सारेको छ ।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले होस्टलमा विद्यार्थी राख्ने कतिपय विद्यालयले सहज दाउरा नपाउँदा खाना खुवाउन हम्मेहम्मे भएको बताए । ‘बसमा त सातामा दुई दिन इन्धन उपलब्ध गराउने भनेको छ,’ उनले भने, ‘एसएलसीको समय नजिकिएकाले होस्टेलमा बस्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै छ ।

यसरी फस्टाउ“दै छ मधेशबाट पहाडतिर कालोबजारी

कैलास दास
जनकपुर । मधेशमा बन्द हडताल र नाकाबन्दीको मौका छोपी इन्धनको कालोबजारी गरेर पहाड पु¥याउने क्रम बढेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा गरिएको नाकाबन्दीले तीन महिना नाघीसक्दा पहाडी क्षेत्रमा इन्धनलगायतका आवश्यक सामानको अभाव सुरु भएसँगै कालोबजारी गर्ने र लुकिछिपी पहाड पु¥याउने क्रम बढेको छ ।

अधिकारको लडाई भएको भन्दै बन्द हडताल र नाकाबन्दी गर्दै आएका मधेशी मोर्चाका कारण जनजीवन निक्कै प्रभावित भएको छ भने अर्कोतिर मधेशबाटै लाखौको संख्यामा तस्करी हुँदै गएको छ । मधेशकै नाकाबाट हजारौ लिटर पेटूोल,डिजल सहितको समाग्रीहरु पहाडमा पुर्याउने कार्य रोकिएको छैन । मोर्चाको कडा निगरानीका वावजूद पनि छोटो बाटो हुँदै एम्बुलेन्स, मोटरसाइकल, साइकल सहितको साधनमा गिलन बोकेर पहाडी क्षेत्रमा पु¥याउने गरेको देखिएको छ ।
भारतबाट ब्यापक मात्रामा पेटूोल र डिजेलको तस्करी गरी पहाडमा पु¥याउनुले शासकहरुलाई सहयोग पुगेको मधेशी मोर्चाको ठहर भएपनि त्यसमा न्यूनिकरण गर्न सकेको छैन । एकतर्फ बन्द हड्ताल र नाकाबन्दीले मधेशका सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ भने अर्कोतिर भारतबाट मधेश भूमी हुँदै पहाडमा तस्करी हुने कार्य रोकिएको छैन । मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले बेलाबेलामा तस्करीका समानहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लिए नष्ट गरेपनि पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यहाँका कलकारखाना, व्यवसायी, शिक्षण संस्थान बन्द हडतालका कारण ध्वस्त हुँदै गएको छ भने तस्करी गर्नेहरु फस्टाउँदै गएको छ ।
नेपालको संविधानमा मधेशी जनतामाथि विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलनमा होमिएपनि मधेशी जनताबाटै तस्करी हुनु दुःखद रहेको स्थानीयवासीहरुलाई चिन्ता सताई रहेको छ । मधेश आन्दोलनका कारण प्रति व्यक्ति ऋणमा डुबेपनि तस्करी गर्नेहरु करोडौ आर्जन गर्ने गरेको छ । भारतबाट सस्तोमा किनेर पहाडमा चारपाँच गुणा बढी लिएर बेच्ने गरेको छ । नाकाबन्दीको समयमा इन्धन तस्करी गरी पहाडी क्षेत्रमा पु¥याइनुले जारी आन्दोलनको घोर अपमान भएको भन्दै आन्दोलनमा अवरोध पु¥याउने कार्यलाई रोक्न स्थानीय जनसमुदायलाई सक्रिय हुन पनि मोर्चाले अपिल गरेको छ ।
नेपाल आउने तेल ८५ प्रतिशत कटौती गरेपछि अहिले सबैभन्दा ठूलो अवैध कारोबार पेटूोलियम पदार्थको भइरहेको छ । भारतबाट आयात हुने सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेटूोलियम पदार्थ हो । वार्षिक रुपमा १ खर्ब ३० अर्बको पेटूोलियम पदार्थ भारतबाट नेपाल भित्रिन्छ । आन्दोलनकारीहरुले यही ‘लाईफलाइन’लाई रोकेर आफ्नो माग पूरा गराउन खोजेको छ भने मधेश आन्दोलन अनवरत रुपमा अघि बढ्नमा सीमा नाकाबाट अवैध रुपमा आउने यही पेटूोलियम पदार्थले सहयोग गरिरहेको छ ।
सीमा नाकाबाट अहिले अहिले हजारौ लिटर पेटूोलियम पदार्थ अवैध रुपमा भित्रिएको छ । यही पेटूोलियम पदार्थबाट बिक्रीबाट आउने अतिरिक्त रकमले आन्दोलन टुंगोमा पुग्न नदिने प्रमुख वाधक बनेको छ ।
धनुषाको छोटकारीबाटो हुँदै  साढे एक लाख लिटर पेटूोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको छ जसले अत्यावश्यक सेवा, निजी सवारी साधन र सार्वजनिक यातायात संचालन भइरहेका छन् । अवैध रुपमा आएको पेटूोलियम पदार्थको जालो काठमाडौं उपत्यकासम्म फैलिएको छ । धेरै घरमा पेटूोलियम पदार्थको भण्डारण गरेर राखिएको छ र महँगो मूल्यमा बिक्री गरिन्छ । स्रोतका अनुसार वीरगञ्ज(रक्सौंल नाकामा आन्दोलनकारीले धर्ना दिए पनि मोटरसाइकल आन्दोलनकारीकै नाममै गएर पेटूोलियम पदार्थ ल्याउने गरिएको छ ।
वीरगञ्जकै उद्योगीका अनुसार सिमरामा दुई सयभन्दा बढी मोटरसाइकल पेटूोलियम पदार्थ ओसार्पसारकै लागि बसेका हुन्छन् । ती मोटरसाइकलले ल्याउँदा स्थानीय कार्यकर्तालाई रकम बुझाउनुपर्छ ।
मधेशी मोर्चाका स्थानीय कार्यकर्ताको मात्रै हात छैन सरकारी निकायको मिलमतोमा भइरहेको कालोबजारीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका छ । पेटूोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एक मात्रै संस्था नेपाल आयल निगमबाटै इन्धनको कालोबजारी भएको छ ।
संघीय समाजबादी फोरम नेपालका पर्सा अध्यक्ष प्रदिप यादवको संयोजनमा बसेको बैठकले, नाकाबन्दी तथा जारी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन बारा, पर्सा र रौतहटका बिभिन्न गाँउबाट आएका सर्वसाधारण जनता र संघसंगठनलाई धन्यबाद दिएको छ । नेता यादवले तस्करी गर्ने आन्दोलनविरोधीहरुलाई रोक्न ठूलै कदम उठाउने चेतावनी दिएका छन् ।
बैठकमा तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव जितेन्द्र सोनल, संघीय समाजवादि फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादव, सभासद रमेश पटेल, सदभावना पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष, तराई मधेश सदभावना पार्टी पर्साका अध्यक्ष प्रेमचन्द्र कुशवाहालगायत केन्द्रिय तथा जिल्ला स्तरीय नेताहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

त्यस्तै बन्द भएका छोटी भन्सार नखुल्दा तस्करी बढ्दो गएको छ ।  कार्यालय र कर्मचारीको सुरक्षालाई दृष्गित गरि गर्दै द्वन्द्वको समयमा छोटी भन्सार कार्यालयलाई बन्द गरिएपछि अझैसम्म पुनःस्थापनाका लागि पहल नहुँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भइरहेको हो ।   मोरङ जिल्लाका नौवटा छोटी भन्सारमध्ये रङ्गेली, मायागन्ज र डाइनियाको छोटी भन्सारमात्र सुचारु रहेको छ र मधुमल्ला, तरिगामा, कदमाहा, चुन्नीबारी, डोरिया र महदेवा गाविसस्थित चौकीघाटको छोटी भन्सार कार्यालय बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । ती छोटी भन्सार बन्द भएपछि लुकीछिपी तस्करी हुने गरेकाले राजस्व सङ्कलन प्रभावित भइरहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र दाहालले जानकारी गराए।  तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सीमावर्ती क्षेत्रमा १८ ओटा नेपाल प्रहरीको इलाका तथा चेकपोष्ट र सशस्त्र प्रहरीको पाँचवटा चेकपोष्ट कार्यरत रहेको उनले बताए ।
मोरङ जिल्लाका नौवटा छोटी भन्सारमध्ये रङ्गेली, मायागन्ज र डाइनियाको छोटी भन्सारमात्र सुचारु रहेको छ र मधुमल्ला, तरिगामा, कदमाहा, चुन्नीबारी, डोरिया र महदेवा गाविसस्थित चौकीघाटको छोटी भन्सार कार्यालय बन्द अवस्थामा रहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
ती छोटी भन्सार बन्द भएपछि लुकीछिपी तस्करी हुने गरेकाले राजस्व सङ्कलन प्रभावित भइरहेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र दाहालले जानकारी गराए। तस्करीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सीमावर्ती क्षेत्रमा १८ ओटा नेपाल प्रहरीको इलाका तथा चेकपोष्ट र सशस्त्र प्रहरीको पाँचवटा चेकपोष्ट कार्यरत रहेको उनले बताए ।