ल्याण्डफिलका कारण एडिबी अन्योलमा

जनकपुरको विकासका लागि एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको यहाँका नाला तथा सडकहरु एक पटक फेरी अन्योलमा परेको छ । २०७३ बैशाखदेखि नालाको कार्य प्रारम्भ भएपनि अहिले स्थगित भएको छ । अहिलेसम्ममा कम्तिमा चार किलोमिटरसम्म नाला निर्माणको कार्य भई सक्नुपर्ने ठेक्कामा उल्लेख भएपनि डेढ किलोमिटरसम्म मात्र भएको छ । वर्षायामको बहाना बनाई अहिले सो कार्य स्थगित गरिएको छ ।
एडिबी परियोजनाका लागि सबभन्दा पहिला ल्याण्डफिल साइड हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि राजनीतिक खिचातानी वा द्वन्दका कारण ल्याण्डफिल साइट उपलब्ध हुन नसक्दा एडिबी नै अन्योलमा परेको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका ईन्जिनियर वीरेन्द्र यादवका अनुसार अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता आई सक्नु पर्ने थियो । तर ल्याण्डफिलका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा अगाडिको कार्य कसरी बढने अन्योलता रहेको बताएका छन् । जबसम्म ल्याण्डफिलका लागि जग्गा हुँदैन एडिबी परिचायलन सञ्चालनमा समस्या आउने समेत उनले बताए । जनकपुरको विकासका लागि एडिबीले एक अर्ब ९० करोड रुपैया ऋण सहयोग दिएपनि ल्याण्डफिलका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्दा समस्या परेको छ ।
ल्याण्डफिलका लागि छुट्टै रकम समेत छुट्याएपनि अहिलेसम्म जग्गा खरीद गर्न सकेको छैन ।
एडिबी परियोजना अन्तर्गत ३० किलोमिटर सडक र नाला निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर समयमा कार्य सञ्चालन हुन नसक्दा महगाई बढ्दै गएकोले  अब झरेर साढे ९ किलोमिटर सडक तथा ३० किलोमिटर नाला निर्माण गर्नछ । धनुषा क्षेत्र ३ मा ल्याण्डफिलका लागि जग्गा छनौट भई सबै कार्य अगाडि बढेपनि काँग्रेसी नेता निधिका समर्थकहरुले विरोध जनाएपछि अहिलेसम्म ल्याण्डफिलका लागि जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

पर्यटकीय स्थल बन्दै छ जीवन केन्द्र

जनकपुर । जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २६ को रामगोपालपुर स्थित हारसरमा रहेको जीवन केन्द्र पर्यटकहरुका लागि आनन्दको स्थल बन्न लागेको छ । मुख्य सिटीभन्दा करीब दुई÷तीन किलोमिटर उत्तरमा यो केन्द्र रहेको छ । डेनमार्कका एउटा संस्थाले बनाइएको यो स्थलमा सभाहल, पार्किङ्ग लगायतका आकर्षक एवं मोहक वृक्षहरु जुनसुकै व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न पछाडि पार्दैन ।

बाँसकै सभाहल, पार्किङ्ग तथा गेष्ट रुम समेत बनाइएको छ । प्राकृतिक आनन्दका लागि तराईकै सबभन्दा राम्रो स्थलको रुपमा यो स्थल चिन्ह लागेको छ । गाउँबाट करीब एक किलोमिटर टाढा रहेको यो स्थलको वरिपरि विभिन्न जातका रुखहरु रहेको छ । विशेष गरी बाँसकै भवन मात्र होइन, बस्ने कुर्सी, टेबुल तथा बगिचा समेत विभिन्न आकर्षणमा बनाइएको छ ।
डेनमार्कका डेनिस एलाइन पार्टन्र्स र केयर डेनमार्क अर्थात डेनिस वन प्रसारण नामक संस्थाले चुरे संरक्षण तथा जल नियन्त्रणका लागि एफएफडी लोकपाठाला निमाण गरेका छन् । चुडियाबाट निस्केको जलाइद नदीको उपल्लो तथा तल्लो गाविसमा जलाइद एकीकृत जलाधार तथा प्राकृतिक स्रोत सहव्यवस्थापन यसको मुख्य योजना रहेको हो । जलाइदको उपल्लो भागदेखि सीमा क्षेत्रसम्म ५५ किलोमिटरसम्म प्राकृति संरक्षण गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कमल कुमार पंकजले जानकारी गराए ।
उनले ई सं.२००५देखि शुभारम्भ गरेको कार्य २०१२ सम्ममा धेरै परिवर्तन ल्याएको हो । करीब सात वर्षमा जलाइद नदीको पानी, तटबन्द कटान तथा चुरे संरक्षणका लागि राम्रो कार्य गरेको उनको भनाई रहेको छ ।  वन विनासका कारण सबभन्दा बढी प्रभाव तराई ÷मधेशमा परेको हो । चुरे तथा जल संरक्षणमा विदेशी संस्थाहरु निक्कै सक्रिय रहेकोले यसै उद्देश्यका साथ विभिन्न संस्थाको साँझेदारीमा तराईमा यो अभियानको रुपमा ल्याइएको उनले बताए ।
कमलले भने ‘स्थानीय केयर नेपालसँग मिलेर स्थानीय साझेदार संस्था जानकी महिला जागरण, समाज उत्थान केन्द्रद्वारा सञ्चालित जीवन कार्यक्रम हो । जीवन केन्द्र स्थापना पश्चात् पूर्ण रुपले जंगल कटानी रुकेको त छैन, तर न्यूनिकरण आवश्य भएको छ ।’ उनले अगाडि थपे ‘ यसले करीब ९ हजार बढी जनताले रोजगारी  समेत पाएको छ । विशेष गरी दलित, गरीब, विपन्न, भूमीहीनहरुले वन जंगल जोगाएर कृर्षिलाई कसरी उजगार गर्न सकिन्छ, कर्षिमाथि समेत निर्भर हुन लागेको छ । पहिला विशेष गरी यिनीहरुले जंगल कटान गरी दाउराहरु बेच्ने गरेका थिए । अहिले कृर्षि श्रमिक ग्रामिण सीपकर्मी नेपाल नामक संस्थाले जिविकोपार्जनको राम्रो माध्यम सिखार्ई सकेको छ ।’
उनले पहिला यो स्थललाई तालिम केन्द्रको रुपमा मात्र बुझिन्थ्यो । तर अहिले देश विदेशका मान्छेहरु यो स्थलमा गोष्ठी, सेमिनार तथा विभिन्न किसिमको कार्यक्रम गर्दै आइ रहेका छन् । महिनामा २५दिन यो तालिम केन्द्र बुक नै रहिन्छ । यसबाट दुईवटा फाइदा हुने गरेको उनले दावी समेत गरे । एउटा राम्रो स्थलको रुपमा विकास हुँदैछ भन्ने अर्को यहाँबाट केही सिख्ने हो जस्तो यहाँ आउने व्यक्तिहरु समेत भन्ने गरेको छ ।
सहरभन्दा एकदमै न्यून शुल्क समेत रहेको छ । सभाहल व्यवस्थापनका लागि ६ वटा कर्मचारी खटाइएको छ । सभाहलको आम्दानीबाट करीब २ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको व्यवस्थापक कमलले दावी गरे । उनले अहिलेसम्म १० वटा राष्टूका व्यक्तिहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरी सकेका छन् । जतिदिन वित्दै गई रहेको छ सभाहल बुक हुने संस्थाहरुको ओइरो लाग्ने गरेको छ । ग्रामीण भेगमा यी स्थल रहेपनि सवारी साधनको ओइरो लागेको हुन्छ ।
यसमा नेपाल सरकारले सहयोग गरेमा अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ । तर जबसम्म डेनमार्कले आफ्नो मातहतमा लिएको छ तबसम्म नेपाल सरकारले केही गर्न नपाउने प्रावधान समेत रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्राचीन ढेकी जाँतो लुप्ता हुँदै, सरोकारवाला मौन

जनकपुर । आधुनिकतासँगै लोप हुन लागेको प्राचीन कुटानी तथा पिसानीको महत्वपूर्ण साधनका रुपमा परिचित ढिकी र जाँतो लुप्त हुँदै गएको छ । मिथिलाञ्चल लगायतका ठाउँमा ढिकी जाँतामा नै कुटेर वा पिसेर खाना बनाउने गर्दथे । तर अहिले हेर्न समेत दुर्लभ भएको छ ।

आधुनिकतासँगै हराएको ढिकी जाँताको संरक्षण सम्बद्र्धनप्रति कसैले चासो राखेको छैन । हाम्रो साँस्कृतिकको रुपमा समेत प्रख्यात रहेको ढेकी जाँताको संरक्षण सम्बद्र्धनका लागि जनकपुर वृहत्तर क्षेत्र विकास परिषदले अगाडि आउनु पर्ने हुन्थ्यो ।
ढिकीमा रातभरि धान कुट्ने र जाँतोमा मकै, कोदो पिस्ने गरे पनि पछिल्लो समय आधुनिक मेसिनका कारण लोप हुन लागेको ढिकी र जाँतोको बारेमा भावि पुस्तालाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ ढिकी जाँतो आवश्यक छ, वृहत्तरका अध्यक्ष रामकुमार शर्मा भन्छन् । मिथिला क्षेत्रमा दुई वर्ष मिथिला महोत्सव समेत भएको हो । मिथिला महोत्सवको मुख्य लक्ष्य नै साँस्कृति झल्काउनु र लोप भईरहेको साँस्कृतिलाई संरक्षण गर्नु थियो तर अहिले राजनीतिक अस्थिरता कारण अलि ढिलो भई रहेको उनी थप्छन् ।
त्यस्तै पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नंं १७ स्थित शुभकामना आमा समूहले अन्तर्राष्टिूय पर्वतीय सङ्ग्रहालयको प्रमुख प्रवेशद्वार रातोपैह्रास्थित सार्वजनिक जग्गामा टूष्ट भवन निर्माण गरेर लोपोन्मुख ढिकी र जाँतो स्थापना गरेको हो ।
ढिकीमा रातभरि धान कुट्ने र जाँतोमा मकै, कोदो पिस्ने गरे पनि पछिल्लो समय आधुनिक मेसिनका कारण लोप हुन लागेको ढिकी र जाँतोको बारेमा भावि पुस्तालाई जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ ढिकी जाँतो स्थापना गरिएको आमा समूुहकी अध्यक्ष माया गुरुङले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको टूष्ट घरभित्र काठको मुढो, ओखल, दुईवटा खम्बा, औलो, दाँते मुसल, लुडी भएको ढिकी एवम् ढुङ्गाको दुईवटा पलेटा, काठको मानी, फलामको मानी, हातोसहितको जाँतो निर्माण गरिएको छ ।
टोल छिमेकमा हुने शुभकार्यमा नाचगानजस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर आम्दानी भएको रु दुई लाख खर्चेर सो भवन र ढिकी जाँतो स्थापना गरिएको अध्यक्ष गुरुङ बताउनुहुन्छ ।
समूहद्वारा यसअघि पार्क एवम् डिलबार निर्माण समितिद्वारा गाडिएका फलामका पोलमा रेलिङबार निर्माण गरी सेतीनदीको भिरमा सुरक्षित बारको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
आधुनिक मेसिनको तुलनामा ढिकीमा कुटेको चामल र जाँतोमा पिसेको पिठो स्वादिलो र पोसिलो हुने आमा समूहका सल्लाहकार ८२ वर्षीय लीलावती बास्तोला बताउनुहुन्छ ।
“ढिकी र जाँतो स्थापनासँगै चाडपर्व र विवाहका अवसरमा सेलरोटी पकाउन र कसार बटार्नका लागि चालमको पिठो कुट्नका यस क्षेत्रका बासिन्दालाई निकै सुविधा पुग्नेछ” ( उहाँले भन्नुभयो ।
नवनिर्मित ढिकी जाँतोको बुधबार एक समारोहका बीच आमा समूहका पूर्व अध्यक्ष मञ्जु खड्काले शुभारम्भ गर्नुभयो ।
नेपाली महिलाको महान् पर्व हरितालिका तिजको अवसरमा सामूहिक दरखाने र २०७२ सालको एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण आमा समूहमा आबद्ध २२ जना छोराछोरीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
विसं २०५३ मा स्थापित सो समूहद्वारा यसअघि आफ्नै निजी खर्चमा समाजमा आवश्यक विभिन्न विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सो समूहले उक्त स्थानमा लगभग रु १० लाखको लागतमा दुईतले बहुउद्देश्यीय पक्की भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा आएको समूहका उपाध्यक्ष हीरा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार भवनको माथिल्लो तल्लामा सभाहल र एउटा समूहको बन्दोबस्तीका सामग्री राख्ने कोठा रहेको छ भने तल्लो तलामा रहेको एउटा सटर भाडामा दिएको सो आम्दानीबाट विद्युत् महसुल र सरसफाइमा खर्च गर्ने गरेको छ ।
छिमेकको कुनै पनि घरमा शुभकार्य होस् वा लाहुरे आउनेबित्तिकै आमाहरू मादल, मुजुरा, खैजडीलगायतका विभिन्न वाद्यवादनका सामग्री बोकेर निस्कने गरेको समूहकी सचिव मीना पौडेल बताउनुहुन्छ ।
समूहले उपल्लो रोतोपैह्रामा रु दुई लाखको लागतमा शक्तिदेवी मन्दिर र सोही स्थानदेखि देवीघाटसम्मको बाटोमा पक्की सिढी एवम् एकतर्फी रेलिङबारसमेत निर्माण गरेको छ ।

करोडौ राजस्व उठने कार्यालयमा सेवाग्राहीहरु यसरी आक्रोश पोख्दै....

कैलास दास
जनकपुर । धनुषामा मासिक रुपमा करोडौं राजस्व उठ्ने कार्यालयहरु छन्, तर सेवाग्राही त्यो कार्यालय निक्कै दुःखी र आक्रोशित समेत देखिएका छन् । विहानदेखि कार्य गराउनका लागि कार्यालय अगाडि लामबद्ध भई साँझसम्म पर्खिने कार्यालयमा एउटा शौचालय नहुँदा, भएपनि व्यवस्थित हुन नसक्दा सेवाग्राही निक्कै आक्रोशित देखिएका छन् ।

यहाँका राजश्वमा सबभन्दा बढी राजस्व असुल हुने यातायात कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जनकपुर भन्सार कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापतौल कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लगायतका कार्यालयहरुमा शौचालय व्यवस्थित हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरु निक्कै पीडित एवं चिन्तित देखिएका छन् ।
जनकपुर यातायात कार्यालयमा दिनभरि सेवाग्राहीहरुको चाप हुँदाहुँदैपनि शौचालय नहुँदा सबभन्दा बढी समस्या देखिएको छ । पुरुषका लागि सीमित पेशाव सौचालय भएपनि महिला सेवाग्राहीका लागि देखिएको छैन । यातायात कार्यालयसँगै सट्टिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पनि त्यही हाल रहेको छ । दैनिक २०देखि २५ लाखभन्दा बढी राजस्व उठ्ने यातायात कार्यालयमा यसरी शौचालय नहुँदा विशेष गरी महिला सेवाग्रही बढी चिन्तित हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको हो । हुनतः मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जनकपुर भन्सार कार्यालयको पनि यस्तै हाल हो । तर यातायात कार्यालयमा महिला सेवाग्राहीको चाप बढेपनि शौचालयको अभावले गर्दा महिलाहरुलाई शोच गर्न धेरै समस्या भएको छ ।
धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी जनकपुरमा केही सीमित ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण भएपनि महिलाहरुको लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छैन । बाहिरबाट आउने पर्यटकहरु नगरभित्र सडककै छेउँमा मानिस नभएको बेलामा वा लुकीछिपी शोच गर्न बाध्य भएको देखिन्छ । नगर विकासका अभिभारा बोकेका जनकपुर उपमहानगरपालिका यस विषयमा केही भन्न सकेको छैन । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख पुण्यप्रसाद लुइटेलले एडिबीको कार्य सुचारु भएपछि शौचालयलाई पनि व्यवस्थित गर्ने बताएका छन् ।
ऐतिहासक सहर जनकपुरको इतिहास लामो भएपनि अहिलेसम्म व्यवस्थित गर्न नसक्नु जुनसुकैलाई पनि चिन्ताको विषय बन्न सकिन्छ । यस विषयमा अहिलेसम्म स्थानीयवासीहरु पनि आवाज उठाउन सकेको छैन । विकासको मुद्दामा केही राजनीतिक दलहरु जिल्ला विकास समिति, जनकपुर उपमहानगरपालिका लगायतका विभिन्न कार्यालयमा ओहरदोहर गरेपनि सानासाना कुरामा ध्यान दिएको देखिएको छैन ।
महिनेपिच्छे व्रत त्योहारले चिन्हाउने जनकपुरमा दैनिक हजारौं व्यक्ति आएपनि राज्यस्तरबाट धर्मशाला, चापाकल त के ? एउटा शौचालय समेत निर्माण गर्न पाएको छैन । जनकपुरको यस्ता वेथिति हेरेर जुनसुकै व्यक्ति पनि चिन्तित हुनु स्वभाविकै हो ।

जानकी मन्दिर, अञ्चल अस्पताल सहितको विद्युत लाइन काट्यिो

जनकपुर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्टिूयव्यापी विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्ताहरुको लाइट काट्ने अभियान शुरु नै गरेको छ । सो क्रममा प्राधिकरणले जानकी मन्दिर, जनकपुर अञ्चल अस्पताल, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको अतिथि गृह लगायतका दर्जनौं कार्यालयको लाइन सोमवार बाटिएको छ ।

प्राधिकरणले जानकी मन्दिरमाथि मात्रै ७० लाखभन्दा बढी रकम बक्यौता रहेकोले मन्दिरको विद्युतीय लाइन काटिएको बताइएको छ । त्यस्तै जनकपुर अञ्चल अस्पतालमाथि करीब ७० लाख रुपैया बक्यौता रहेकोले त्यसको पनि लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सडक विभागमाथि ३ लाख र एक प्लास्टिक उद्योगमाथि समेत १० लाखबढी महसुल रहेकोले प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटिएको हो । त्यसैगरी एकीकृत सहरी विकास योजना अन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिकाको अतिथि गृहमा सञ्चालित कार्यालयको समेत विद्युत लाइन काटेको छ ।
उपनपाले आफ्नो जग्गामा प्राधिकरणले विद्युत पोल गाडेको कारणले कुनैपनि कार्यालयमा मिटर जडान गरिएको छैन । प्राधिकरण जनकपुर शाखाले विभिन्न उपभोक्तामाथि करीब ३० करोडभन्दा बढी रकम बक्यौता रहेको जनाइएको छ ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा विद्युत काटिएपछि पेथलोजी, एक्सरे, शिशु वार्डको कामकाज प्रभावित हुने अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा गौराङ्ग मिश्रले बताएका छन् । उनले जेनरेटरवाट मात्र सवै काम गर्न नसकिने भएकाले मंगलवार आफूले पनि सूचना टाँस गरेर सेवा बन्द गर्ने जनाएका छन् । त्यस्तै सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुर मुजेलियाले पनि २ लाख ६९ हजार, ४ सय ९ रुपैयाँ  विद्युत महशुल बाँकी राखेकाले विद्युत लाईन काटिएको छ ।   जनकपुरको वडा नं ८ मा सञ्चालित म्याक्स प्लाष्टिक उद्योगको पनि लाईन काटिएको छ । सो उद्योगले पनि १७ महिनाको ५ लाख ७३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ बाँकी राखेकाले लाईन काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।

यसरी नै शिक्षामा पछाडि परे मधेस

कैलास दास
करीब एक दशकमा मधेशमा शिक्षाको स्तर निक्कै खसेको छ । नेपालमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् आएको गणतन्त्रमा शिक्षाको स्तर बढ्नुका साट्टो निक्कै पछाडि परेको कतिपय कारणहरु छन् । तर, त्यसमध्ये मुख्यकारणको रुपमा हेर्ने हो भन्ने तराई÷मधेशका जिल्लाहरुका विद्यालयहरुको पठन पाठन बन्द गरी आन्दोलन गर्नु भन्न सकिन्छ । राणाकालमा नेपालको शिक्षामा पहुँच त्यति थिएन । नेपालको साक्षारता दर २ प्रतिशत मात्र थियो । तर २०६८को जनगणना अनुसार ६५.९ प्रतिशत पुगेको छ । हिमाल, पहाड लगायतका ठाउँहरुमा साक्षरता दर बढेपनि तराई÷मधेशमा जुन रुपमा बढ्नुपर्ने थियो त्यो बढेको छैन ।

हुनतः वैदेशिक रोजगारी पनि साक्षारता दर बढाउनु एउटा कारण छ । विशेष गरी तराई÷मधेशका जिल्लामा पढ्ने बेलामा वैदेशिक रोजगारीमा पुग्नाले शिक्षाको स्तर निक्कै खसिएको छ । यसको मुख्य दोषी भन्ने राज्यको नीतिलाई भन्नु पर्दछ । मधेश ०६३÷०६४मा भएको आन्दोलनले सबभन्दा बढी शिक्षा स्तरलाई खसाएको हो ।  महिनौसम्म विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीहरुलाई सडकमा उतार्नु मुख्य कारण हो । पढने बेलामा आन्दोलन गराउनु, मधेशवादी दलहरुले दिंदै आएको आफ्नो वक्तव्यमा ‘अधिकार पाएपछि मात्र शिक्षाको सदुपयोग हुन्छ । अधिकार पाएन भने पढेर केही फाइदा हुँदैन’ जस्ता भ्रमण सृजना गरेको थियो, त्यसले पनि शिक्षास्तरको मुख्य बाधक बन्न पुगे ।

राजनीतिक दल जनताको आँखा बनेर काम गर्छन । विकास, शिक्षा तथा प्रगतिका मुख्य कारक राजनीति दलहरुका लागि हुन्छ । तर उनीबाट नै यसरी नारा लगाएर शिक्षालाई धारासायी बनाउने अधिकार कसले दिएको छ त बुद्धिजीविहरुको भनाई छ । शिक्षा देशको मेरुदण्ड र युवा विद्यार्थी देशको कर्णधार हुन्छ । जसलाई झण्डै अगाडि ल्याउनु पर्ने हो त्यसलाई नै धारासायी बनाउने राजनीति दलक कदापि राम्रो संकेत दिएको छैन÷होला । अधिकारको आन्दोलन गर्नु उचित हो, गर्नु पनि पर्छ । तर विद्यालय बन्द गराएर, तोडफोड गरेर, अभिभावक वर्गलाई गलत किसिमले उपदेश दिएर कदापि राम्रो मान्न सकिन्न ।
तराई÷मधेशमा शिक्षा साक्षारता दरमा कमी आउनु यो त एउटा पात्र भयो । अर्को पात्रको रुपमा शिक्षकहरुको राजनीति करण हो । मुलुकभरिमा नै समुदायिक विद्यालयभन्दा बढी गैर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ । जबकि समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु उच्च शिक्षा हासिल गरेको, तालिम प्राप्त भएको तथा गैरसरकारीभन्दा बढी तलव समेत पाई राखेको हुन्छ । त्यसका वावजुद पनि ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरसम्मका विद्यार्थीहरु समुदायिक विद्यालय छोडेर गैर सरकारी विद्यालयमा जानेको संख्या बढी छ । त्यसको कारण विद्यालय राजनीति क्षेत्रबाट मुक्त नपार्नु हो ।
धनुषाका उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाले समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विश्वासघाती तथा इमान्दार नभएकै कारण समुदायिक विद्यालयभन्दा बढी गैरसरकारी (बोर्डिङ्ग स्कूल)मा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको भन्छन् । समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु राजनीतिकरणमा लागेका कारणले पनि समुदायिक विद्यालयको शिक्षास्तर खसकिदै गएको उनको गुनासो थियो । यो कति लाजमर्दो कुरा हो । तर वास्तविकता पनि त्यही नै हो । दक्ष, तालिम प्राप्त तथा लोकसेवा पास गरेर आएका शिक्षकलाई छाडेर विद्यार्थीहरु गैरसरकारी विद्यालय (बोर्डिङ्ग स्कुल)मा जाने गरेको पाइएको छ । जहाँका शिक्षकहरुको कुनै डिग्री थाहा हुँदैन, तालिम लिएको पाइदैन, तलव पनि माँग अनुसार हुँदैन, त्यसका वावजूद पनि किन समुदायिक विद्यालयहरु छोडेर गैरसरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अभिभावक दुबैले पठाउने गरेको छ, आफैमा एउटा प्रश्न उपब्जिएको छ ।
व्यवस्थित विद्यालय, राम्रो वातावरण, शिष्ट विचार, समयानुकुल कोर्ष सकिने ग्यारेण्टी तथा विद्यालयलाई राजनीतिबाटा टाढा राखिने मुख्य कारण हुन सक्छ । बोर्डिङ्ग स्कुलहरुले बेलाबेलामा अभिभावकहरुलाई भेला गराई विद्यार्थीको प्रगतिबारेमा सोधपुछ गर्दा अभिभावकहरु समेत बोर्डिङ्ग स्कुलतर्फ आकर्षित हुँदै गएको देखिएको छ । जबकि यी समुदायिक विद्यालयमा यसको कमी कमजोरी पाइएको छ ।
जुन प्रकारले समुदायिक विद्यालयहरुमा पठन पाठन कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा दुईवटा ठूलो समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ । एउटा जसलाई बोर्डिङ्ग स्कूलमा पढाउने क्षमता हुँदैन, खास गरी दलित, अल्पसंख्यक, विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरु कसरी आफना सन्तानलाई उच्चशिक्षा प्राप्त गरासउन सकिन्छ एउटा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । अर्को समुदायिक विद्यालयमा यसरी नै विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएमा शिक्षकहरुको के होला ? जब विद्यालयमा विद्यार्थी हुँदैन पनि शिक्षकहरुको दरबन्दी राज्यले किन देला त ! तब शिक्षकहरुलाई पढाउने कार्य छोडेर घरघरमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउन मात्र कार्य हुन्छ ।
समुदायिक विद्यालयलाई बर्बाद पार्नुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि एउटा मुख्य कारण हो । जसलाई शिक्षाको बारेमा ज्ञान हुँदैन, जसको बच्चा बोर्डिङ्ग वा विदेशमा पठन पाठन गर्ने गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरु राजनीतिक दम्भमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य भएर आर्थिक लाभ मात्र लिने सोच्ने गरेको हुन्छ । त्यस्तालाई गुणस्तरीय शिक्षासँग कुनै किसिमको लेनदेन हुँदैन ।
सामान्यतया सामुदायिक विद्ययालयमा पिछडिएका वर्गको पहूँच गराउन नसक्नु, भर्ना भएकाको टिकाउपन नहुनु, न्यून सिकाइ उपलव्धीस्तर रहनु र ऐन कानूनको प्रभावकारी नियमन नहुनु नै समस्याका रुपमा रहेका छन् । तराई मधेशमा देखिएका शैक्षिक समस्याहरुलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न
सकिन्छ । विद्ययालय व्यवस्थापन समितिमा उच्च वर्गको हालीमुहाली हुनु र समितिले व्यवस्थापनमा भन्दा अन्य पक्षमा ध्यान दिनु । विद्यालयमा दलित, विपन्न र पिछडिएको वर्गको पहुँच  पुग्न नसक्नु  । शैक्षिक संस्थामा अत्याधिक राजनीतिक हावी हुनु र जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुनु  । सदरमुकाम र सुविधायुक्त स्थानमा शिक्षक दरवन्दी रहनु र तुलनात्मक विद्यार्थी भएको स्थानमा शिक्षकको सेवा नपुग्नु । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दरवन्दी अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन नहुनु र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु निश्चित अवधि अगावै सरुवा भईरहनु । अधिकांस विद्यालयको भौतिक  अवस्था अत्यन्त कमजोर हुनु र धेरै विद्यालयमा फर्निचरको अभावले विद्यार्थी बसाइमा कठिनाई पर्नु  । विशेष गरी माध्यमिक विद्यालयहरुका नाममा रहेका जग्गा र पोखरीको उपयुक्त ढंगले परिचालन गरी स्रोत व्यवस्थापन   नहुनु  । सबै दोष राजनीतिलाई दिइनु र उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी पालना नगरिनु ।धेरैजसो कर्मचारीहरुबाट इमान्दारीसाथ कार्यसम्पादन नगरिनु र गर्न नदिइनु  । बढ्दो दण्डहिनताले ऐन नियम र निर्देशिकाको परिपालना नगरिनु  र गर्न नदिइनु । शैक्षिक संस्थाको गतिविधिमा समुदायको चासो वा सक्रियता कम हुनु  । सम्बन्धित निकायबाट शैक्षिक संस्थाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी नियमन गर्न नसक्नु । यी र यस्ता प्रकृतिका समस्याहरुले तराई मधेश क्षेत्रमात्र नभई अन्य जिल्लाहरुमा समेत शिक्षामा काम गर्न गराउन कठिनाई परेको देखिन्छ ।
तराई मधेशमा शैक्षिक संस्थामा हाल क्षति हुन गएको पठनपाठन आपुरण गर्न र शैक्षिक सुधारका लागि केही सम्भावित विकल्पहरु निम्नानुसार हुन सक्दछन्  ।
राजनीतिक दलसंग जिल्ला शिक्षा समितिले शैक्षिक संस्था नियमित गराउने बारेमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने । शैक्षिक संस्था सुचारु र हालको पठनपाठन आपुरण गर्ने बारेमा जिल्ला तह र स्रोतकेन्द्र तहमा प्रधानाध्यापक बैठक र शिक्षकका पेशागत पदाधिकारीसंग छलफल गरी एउटै धारणा बनाउने ।  शुक्रबार पुरै दिन अध्यापन गराउने र सार्वजनिक विदाका दिन समेत अनिवार्य अध्यापन गराउने गरी सरोकारवाला तथा शिक्षकहरु सहमत हुने  । विद्यालयमा थप अतिरिक्त कक्षाका साथै उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने  र विद्यार्थीको टोलटोलमा  शिक्षक वा माथिल्लो योग्यता भएका व्यक्तिले  विहान बेलुकाको समयमा थप कक्षा सञ्चालन गर्ने  ।  स्थानीय तहमा शिक्षाका सरोकारवाला र अभिभावकलाई पठनपाठन नियमित गराउने सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गराउने । विद्यालयलाई  शान्तिक्षेत्र कायम गराउन सरोकारवालासंग छलफल तथा प्रतिवद्धता गराउने ।
हालको पठनपाठनमा भएको क्षति पुरा गर्न माथिका कार्यहरु गर्न सकेमा विद्यार्थीको सिकाइलाई केही मात्रमा भएपनि पुरा गर्न सकिएला । तराई मधेशमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षक दरवन्दी मिलान, दरवन्दी अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्था, कार्यालय प्रमुखको स्थायित्व, स्रोतसाधनको समुचित वितरण, ऐन नियमको कडाइका साथ परिपालना, जिम्मेवारी र उतरदायित्वको पुरा गरी सुशासन दिनु नै  हो । हालको संक्रमण अवस्थालाई सबैले दोष दिएर मात्र उम्कन मिल्ने स्थिति पक्कै पनि नहोला ।
तराई÷मधेशमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात पनि असन्तुलित छ । शिक्षा नियमावलीले तराईमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमालमा ३० जना विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षक राख्नुपर्ने तय गरेको छ । तर तराईमा प्राथमिक तहमा ५४ निम्नमाध्यमिक तहमा ७९, र माध्यमिक तहमा ४१ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहेको तथ्यांक छ ।
मधेशका जिल्लाहरुको शैक्षिकस्तर सुधार्न फरक ढंगले योजना बनाउन आवशयक छ । सबै समुदाय, लिंग, वर्गका बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढाउन दलितमैत्री, मुस्लिममैत्री र महिलामैत्री शिक्षानीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय भाषामा पठनपाठन गर्न व्यवस्था गरिनुपर्छ । मधेसमा शिक्षक संख्या बढाएर शिक्षक विद्यार्थी अनुपातलाई सन्तुलित पारिनुपर्छ ।

सिघानियाँ हत्याका आरोपी रामविनोद धनुषा अदालतमा हाजिर

जनकपुर । सञ्चारउद्यमी अरुण सिघानिया हत्याका आरोपी रामविनोद यादव तीन वर्षपछि मंगलवार धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका छन् । अदालतमा हाजिर भएपछि निज यादवको बयान लिएर उनलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश समेत दिएको छ ।

सिघानिया हत्याको आरोपमा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दर्ता गरिए लगतै यादव फरार भएका थिए । उनी मंगलवार ११ बजे जिल्ला अदालत धनुषामा हाजिर भएका थिए । आफ्ना वकिल सहित हाजिर भएका यादवको मुद्दामा भएको थुनछेक बहसमा ५ नम्वर इजलासका न्यायधीश डा. राजेन्द्र आचार्यले यादवलाई तत्काल प्रमाणको आधारमा निर्दोष भन्न नमिल्ने भन्दै पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी पूर्पक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ । अदालतमा हाजिर भए लगतै ५ नम्वर इजलास नै मुद्दाको विषयमा बयान लिएको थियो ।
बयानको क्रममा यादवले आफूले संजय साहलाई मात्र चिनेको र अन्य प्रतिवादीहरुलाई नचिनेको बयान दिएका छन् । निजले हत्या भएको दिन आफू घरमा रहेको बयानमा उल्लेख गरेका छन् । अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि कुन कारागारमा जाने भन्ने अदालतका कर्मचारीले यादवसँग प्रश्न गरेका थिए । निजले जलेश्वर कारागार नै रोजेका थिए ।
यादव अदालतमा हाजिर भएपछि सञ्चारकर्मीहरुको जिल्ला अदालतमा बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । प्रहरीले थुनामा लैजाने क्रममा उनले सञ्चारकर्मी माझ आफूलाई सिघानिया हत्यामा फसाइएको र कानूनी लडाई लड्ने बताएका थिए । उनले घटनामा आफ्नो कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको र मधेशका युवाहरु जो राजनीतिकमा सक्रिय हुन चाहेका छन् उनीहरुलाई यस प्रकारको झुठो मुद्दामा प्रहरीले फसाउने गरेको बताएका थिए ।
होली मनाएर आफ्नो घरतर्फ गई रहेका सघानियालाई २०६६ फागुन १७ गते जनकपुरको शिवचौकमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । सो घटनामा प्रहरीले विभिन्न ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ०७२÷१२÷२८ गते जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रतिवादी बनाइएकाहरुमा धनुषा क्षेत्र नं. ४ का निलम्बित साँसद संजय कुमार साह, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका २ का चनरदीप यादव, महोत्तरी नगरपालिका ११ खयरा टोलका मुकेश चौधरी, गणेशमान नगरपालिका १ का रामकरण यादव, बेगाशिवपुर १ का ओम प्रकाश यादव, यज्ञभूमि गाविस ५ किसानपुरका एकलाल भन्ने योगेन्द्र सहनी, भरतपुर ९ का अंशी राइन, भरतपुर १ का दिपेन्द्र कुमार कुशियैत यादव, कनकपट्टी १ का रामविनोद यादव, भरतपुर ८ का पवन लामा, उमाप्रेमपुर २ का मनकलामा ठोकर  रहेको छ । जयमध्ये  मनकलामा ठोकरले जिल्ला अदालत धनुषामा आफूले नै हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
अदालतले आरोपी मध्ये चनरदीप यादव र मनक लामालाई थानामा तथा ओम प्रकाश यादवलाई तीन लाख रुपैया, मुकेश चौधरीलाई २० रुपैया, दीपेन्द्र कुशियैतलाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।