जनकपुरका व्यापारीहरुले ६ बुँदे माँग राखी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

जनकपुरधाम, ७ असार । धनुषाका व्यापारीहरुको छाता सँगठन जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले ६ बुँदे माँग राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमवार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार महासेठको नेतृत्वमा गएको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
देशलाई राजस्व तिरी सामान ढुवानी गर्दा पनि भारतीय सीमा नजिक वा दशगज्जा क्षेत्रमा फेला परेको भनि मुद्दा चलाउने कार्य बन्द गर्नुपर्यो । बिलभएको सामानहरु र सवारी साधान सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले लिलामी गर्ने,जफत गर्ने, झुठा आरोप लगाई मुद्दा चलाउने कार्य बन्द गर्नुपर्यो ।  सामान फेला परेमा उद्योग वाणिज्य संघको पदाधिकारी अनिवार्य रोहवरमा राखी मुचुल्का उठाउने प्रावधान राखी कार्यान्वयन गर्नु पर्यो लगायतको माँग ज्ञापनपत्रमा रहेको छ ।
यता ज्ञानपपत्र बुझ्दै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बस्तोलले यो ज्ञापनपत्रलाई भोलीसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा पठाई दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

हँसपुर नपाको अनुमानित बजेट ६२ करोड बढी, शिक्षा र कृषिमा जोड

 

जनकपुरधाम, ५ जेठ । धनुषाको हँसपुर नगरपालिकाले आठौं  नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि अनुमानित ६२ करोडबढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत बजेटमा कृषि, शिक्षा तथा निर्माण कार्यमा विशेष जोड दिइएको छ ।
आईतवार हँसपुर नपाका उपमेयर रेणु देवी झाले ०७८÷०७९को अनुमानित आय ६२ करोड, ८० लाख, ५६ हजार प्रस्तुत गरेकी छन् ।  उनले वित्तीय समानिकरण अनुदान १२ करोड,५७ लाख, सशर्त अनुदान २० करोड, १३ लाख, राजस्व बाँडफाँड ८ करोड, २ लाख ६४ हजार, वहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम २९ लाख, प्रदेश वित्तीय समानिकरण अनुदान ७३ लाख ७२ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदान ८० लाख, सडक बोर्ड नेपालको कार्यक्रम २५ लाख, प्रदेश विशेष अनुदान ३० लाख, आन्तरिक आय ३० करोड गरिएको प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख रहेको छ ।
मेयर रामज्ञान मण्डलको अध्यक्षतामा भएको नगरसभामा अध्यक्ष मण्डलले वर्तमान अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई निक्कै चुनौती रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘कोरोना महामारी रोगले गर्दा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनु चुनौतीपूर्ण छ ।’
नागरिकको आयस्तरमा सुधार गरी गरिबी न्यूनिकरण गर्नका लागि  कृषि उत्पादन बढाउन आर्गेनिक खेतीलाई प्रोत्साहन दिइने, माछा सुपरजोन तथा धान जोन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने, पशु खोप कार्यक्रम ल्याउने, स्वास्थ्य, स्वच्छ मासुको बिक्री वितरणमा जोड दिइने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरेको मेयर मण्डल बताएका छन् । उनले यस नगरपालिकालाई नमूना नगरपालिका बनाउनका लागि कृषिमा यान्त्रिक उपकरण लगायत सहुलियत दिइेन, बिना धितो ऋणको व्यवस्थापन गर्ने, कृषिबालीका लागि माटो परीक्षण गर्ने,  सामूहि कृषि फारम योजना बनाउने, कृषिमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, कृषि सिंचाईको उचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको र सोही अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम समेत बनाइएको बताएका छन् ।
मेयर मण्डलले यो बजेटमा सबभन्दा बढी कृषि, शिक्षा र निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अडगरियाको प्रमुख आतिथ्यमा भएको सो कार्यक्रममा प्रदेश साँसद परमेश्वर साह, रामचन्द्र मण्डल, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य संजय चौधरी, रमण सिंह लगायतका वक्ताहरुले शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद समावेसी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरित ः महिला साँसदहरु

जनकपुरधाम, ३० जेठ । प्रदेश २ मा मन्त्रिपरिषद समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरित रहेको महिला साँसद तथा अधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाद्वारा आईतवार गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश २ का महिला साँसद तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले सो कुरा बताएका हुन । प्रदेश २ नै संघीयता पक्षधर रहेको दावी गरिहेका छन् । संघीयताकै मतलव नै हो हरेक क्षेत्रमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तर विगतमा पनि र अहिलेपनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा सिद्धान्तलाई पालना नगरेको महिला अधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश २मा ७ वटा समिति गठन भएको छ, त्यसमा दलित, जनजाति, महिला, आदिवासीहरुको संयोजकको पदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको छैन प्रदेश साँसद शारदा थापाले भनिन ‘सधैं आधिकारको आन्दोलनमा अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेकी महिलाहरु कुनै पनि संगठनको अध्यक्ष वा संयोजकको पद किन सम्भाल्न सकिदैन ?’  एकात्मक सोचको कारण महिलालाई अहिलेपनि विभेदमा रहेको उनले आरोप लगाइन ।
दलितको समस्या आएमा दलित अगुवाले समाधान गर्ने, महिलाको समस्या महिलाले समाधान गर्ने, अल्पसंख्यकको समस्या अल्पसंख्यक समुदायले समाधान गर्ने हाम्रो चलन छ, तर यी कुरा किन बुझि रहेको छैन कि यो हाम्रो सामाजको समस्या हो यस्ता समस्याहरु हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ साँसद थापाले भनिन ।  
त्यस्तै अर्का साँसद रानी शर्मा तिवारीले दलित, आदिवासी, जनजाति, महिलाहरु जुन पार्टीमा छन् त्यो पार्टी भित्रको लडाईमा विजयी भएमा मात्र समुचित अधिकार र स्थान पाउन सकिने बताएकी छन् । पार्टी भित्र एउटा पनि दलित, महिला सचेतक छैन, प्रमुख छैन, सभामुख छैन, दलका नेता छैन, किन ? दलित र महिला सक्षम छैन उनले प्रश्न गरिन ।  संविधानमा दिएको अधिकार पनि दिएको छैन, त्यसमा पनि कटौती गरेका छन् । एउटा महिला राष्ट्र हाकिरहेका छन्, हामीमा पनि प्रदेश हाक्ने क्षमता छ । तर यहाँ महिललाई बन्दुक त थपाएको छ, चलाउने अधिकार दिएको छैन, यो ठूलो विडम्बना हो । उनले आफ्नो अधिकारको लागि आफै अगाडि आउनुपर्ने सबैमा आग्रह गरिन ।
त्यस्तै महिला अधिकारकर्मी तथा जसपाका केन्द्रिय सदस्य विभा ठाकुरले समावेशी र समानुपातिक अनुसार मन्त्रीपरिषद नबनाएमा आफू अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष मनिका झाको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा प्रदेश साँसद शोभा लामा, मञ्जु यादव, वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशि, अधिवक्ता रेखा झा, दलित महिला नेतृ मुन्नी देवी दास, चन्देश्वर सादा, रामअशिष दास सहितका व्यक्तिले आफ्ना विचार राखेका छन् । त्यस्तै यहाँबाट उठेको प्रश्नहरुलाई समेटेर अध्यक्ष मनिका झाको नेतृत्वमा प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’लाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दिन डा.सिंहको आग्रह

 जनकपुरधाम, २८ जेठ । जनकपुरधाम स्थित काव्य अस्पतालका सञ्चालक डा. सुधेन्दु (एस.के.) सिंहले पत्रकार समाजका दर्पण रहेकोले दर्पण जस्तै झल्किने सत्यतथ्य समाचार बाहिर ल्याई दिन आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रवार अस्पतालमै पत्रकार सम्मेलन गरी डा. सिंहले भने ‘यर्थात नबुझि सुनेको भरमा समाचार प्रकाशन÷प्रसार गर्नु हाम्रो समाजलाई भ्रममा पार्नु र कार्य गर्नेहरुको मनोबल तोड्नु जस्तै हुने हो । कोभिड—१९ को बेलामा काव्य अस्पतालले दिएको सेवा सुविधा कसैसँग लुकेको छैन । दोस्रो चरणको कोरोना भेरियन्टमा दुई सयबढी कोरोना संक्रमित व्यक्तिको उपचार यस अस्पतालमा भएको छ तर कुनै प्रकारको बदनियत कार्य नभएको बताएका छन् ।
उपचारको क्रममा प्रदेशिक अस्पतालमा मृत्युको संख्या भन्दा काव्यमा निक्कै कम छ । प्रदेशिक अस्पताल लगायत विभिन्न ठाउँमा कोरोना संक्रमितहरु रेफर भएर यस अस्पतालमा आएर उपचार सेवा लिएका छन् । उनीहरुको सन्तोषजनक सेवा दिनमा दक्ष चिकित्सक, अस्पताल भित्र सरसफाई र नयाँ उपकरण रहेको डा. सिंहले दावी गरेका छन् । उनले यसका वावजूद पनि सामाजिक सञ्जालमा केही भ्रम फैलाउने समाचार बाहिर आएको छ । सत्यतथ्य समाचार आएमा हामीलाई दुःख लाग्ने थिएन, तर अस्पताललाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले वा व्यक्तिगत रिसिवीको कारण कुनै पत्रकारले त्यस्तो समाचार लेखेको छन भने त्यसले सामाजमा नराम्रो प्रभाव समेत पर्न सक्ने उहाँले बताएका छन् ।
‘जुन कोरोना सक्रमित बिरामीलाई २० दिनसम्मको बिल ३ देखि ४ लाख रुपैया भएको छ, त्यस्तालाई १२ लाखसम्म लिने गरेको सामाजिक सञ्चालमा आउनु र केही क्षणमै डिलिट हुनु सत्यतता आफै झल्किन्छ’ डा. सिंहले भने, — ‘दुईसय बढी कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार हुँदा तीनजना यस्ता व्यक्ति दुष्प्रचार फैलाइएको छ, जसमा कुनै सत्यतता छैन । तर केही मिडियाले सुनैकै भरमा यर्थातलाई नबुझी समाचार गरेको पाइएको छ ।’  
सरकारले नै कोरोना संक्रमितको उपचारको प्रतिदिन १५ हजार पाँच सय रुपैया तोकिएको छ । हामी १८ हजार रुपैया लिने गर्दछौं । त्यो बेर्ड चार्ज होइन, त्यो वापत दिने सुविधाहरु बोर्डमा नै लेखेर झुण्डाइएको हो’ डा. सिंहले उपचारका सबै कागजातहरु देखाउँदै भने ‘बढी सुविधा दिने पेसेन्टले नै झुठफुस लगाएर समाजिक सञ्जालमा यस्तो कुरा बाहिर ल्याएको छ । तर हामी कहाँ सबै प्रमाण छ,  प्रमाणको आधारमा सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याई दिनुस ।’ पत्रकार सम्मेलनमा चिकित्सक सहित पत्रकारहरुको निक्कै उपस्थिति रहेको थियो ।

कानून मन्त्री यादवको पत्रकारप्रतिको प्रतिबद्धता, महिला पत्रकारलाई १० वर्षको इन्सोरेन्सको व्यवस्था

जनकपुरधाम, २८ जेठ । प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पत्रकारहरुलाई क्षमता अभिवृद्धिदेखि लिएर इन्सोरेन्ससम्म गर्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले विहिवार १० सुत्रिय माँग राखी बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको जवाफ फर्काउँदै मन्त्री यादवले प्रदेशको पहिलो प्राथमिकतामा यस प्रदेशमा महिला पत्रकारको संख्या न्यून रहेको र लैङ्गिक विभेदको कारण पनि महिलाहरु अगाडि बढ्न नसकेकोले शुरुवातमा उहाँहरुको १० वर्षका लागि यसैवर्षदेखि नै इन्सोरेन्स गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन् ।
प्रदेश भित्रका पत्रकारहरुका लागि बजेट विनियोजन सन्तोषजनक किसिमले राख्ने प्रयास गरेको मन्त्री यादवले भने, ‘कोरोनाबाट मृत्यु भएका पत्रकारको परिवारजनलाई राहत स्वरुप रकम उपलब्ध गराउने मन्त्रीमण्डलमा गई सकेको छ । कोभिड प्रभावित पत्रकारहरुको सुरक्षा समाग्री सहितको कार्य अगाडि बढाई सकेको छ । विज्ञापनका लागि पनि प्राधिकरण र प्रेस काउन्सिलको जिम्मा लगाइए सकेको । क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि अगाडि कुरा बढि सकेको छ ।’
मन्त्री यादवले नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिको कार्यालय निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था समेत गरिएको बताएका छन् ।

पत्रकारहरुको हकहितका लागि बजेट विनियोजन गर्न पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिको माँग

 जनकपुरधाम, २७ जेठ । प्रदेश २ सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश २ का पत्रकारहरुको हकहित तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ समितिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष राजेश कर्णले यहाँका पत्रकारहरु मधेश आन्दोलन देखि लिएर प्रदेश र देशको न्यायिक पक्षमा सधैं कलम चलाउँदै आएकोले पत्रकारहरुको हकहित र क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरी दिन आग्रह गरेका हुन ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवलाई अध्यक्ष कर्णले १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रादेशिक कार्य समितिको कार्यालय संचालन र व्यवस्थापन एवं कार्यालय भवन निर्माणका लागि उचित बजेट विनियोन हुनुपर्ने, कोरोना संक्रमणका कारणले प्रदेशका मृतक पत्रकार र संचार उद्यमीका परिवारका लागि राहत बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, यस प्रदेशका पत्रकारहरुका लागि निशुल्क लागि स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य विमा र दुर्घटना विमाका लागि बजेटको विनियोजन हुपर्ने रहेछ ।
त्यसैगरी तीस वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकारहरुका लागि मासिक वृतिको व्यवस्था हुपर्ने,  क्रियाशिल सञ्चारकर्मीहरुको व्यवसायिक सुरक्षा र वृत्तिविकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्वरोजगारमूलक संचार संस्था र पत्रकारहरुका लागि सञ्चार उपकरणमा खरीदमा ब्याज अनुदान व्यवस्थाका लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पीडित सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहहरुलाई एकमुष्ट राहत प्याकेजको लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रदेश नम्बर २ मा उत्पादन हुने विज्ञापनहरु प्रदेश २ कै सञ्चारमाध्यमहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र.विभिन्न विधागत पुरस्कारहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।
यता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले ध्यानाकर्षण पत्र बुझदै पत्रकारहरुको यी माँग जायज रहेकोले यी माँगहरु प्ुरा हुने गरी बजेट विनियोजनमा राखेको बताएका छन् । उहाँले भन्नुभयो—‘ध्यानाकर्षण पत्रका अधिकांश माँगहरु बजेटमा राखिसकेका छौ. । केही माँग छुटेको हुनाले यसलाई पनि राख्नेछौं ।’ उनले प्रेस काउन्सिल र प्राधिकरण मार्फत प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेकोले सोही अनुसार बजेट पनि छट्याउन लागेको बताएका छन् ।