प्रदेश सरकारको सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक

जनकपुरधाम, १३ चैत । प्रदेश २का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई लगानी मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।
प्रदेश सरकारको सय दिने कार्य योजना सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश विकासका लागि लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि लगानी मैत्री कानुन ल्याइने जानकारी दिएका हुन । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा विद्युत, सडक, सुरक्षा, पानी लगायतको आपूती सहज बनाउने वचनबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रदेशलाई बन्द हडताल, चक्काजाम मुक्त बनाउनका लागि ठोस निति ल्याउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । प्रदेश २मा कृषिको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादन बरबाद हुन नदिनका लागि चिस्यान घरको निर्माण, साना सिँचाई योजना, कृषि प्रणालीमा आधुनिकिकरणका लागि सहुलियत दरमा कृषि उपकरण उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
प्रदेश २लाई नमूना प्रदेशको रुपमा विकास गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्मार्ट सिटीको निति अवलम्बन गरिने सरकारले आफ्नो सय दिने कार्य योजनामा समेटेको छ ।
प्रदेशलाई स्वच्छ बनाउन तत्काल मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान लागु गरिने मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिएका छन ।
प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकोले धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको व्यवस्थापन र स्तरोन्नति गर्न धार्मिक एवम् पर्यटकीय
स्थलहरुको पहिचान गरी धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि बजेट छु्ट्याईने प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्य रहेको जनाएको छ । जनकपुरधाम, धनुषाधाम, सिरहाको सलहेश,सप्तरीको क्षिनमस्ता, सर्लाहीको नाढिमन ताल, सतही विहुला, नारायणपुर नाजिर मजार, सप्तरीको ठेलिया दह, महोत्तरीको पड़ौलस्थान, रौजा मजार, बाराको गढीमाई, सिम्रोनगढ, पर्साको ऐतिहासिक गहवा माई मन्दिर जस्ता बुद्धिष्ट, जैन लगायत ऐतिहासिक,
धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको विकासका लागि सरकारले अविलम्ब योजना ल्याइने मुखयमन्त्री राउतले बताए । 
कार्ययोजनामा माछा उत्पादनमा विशिष्टीकरण गर्दै अर्गा्निक माछा जोनका रूपमा विकास गर्ने, कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्ने, भूमि उपयोगिताका लागि चक्लाबन्दी, चुरे संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने, किसानलाई प्राङ्गारिक मल प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने, डेरी, गोलभेँडा क्यापचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधनजस्ता उद्योग स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा सार्वजनिक अरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने कानूनको निर्माण, खरिद प्रणाली तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्रीको मातहतमा एक छुट्टै अनुगमन निकाय स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
छोरी बचाउ–छोरी पढाउ अभियान सञ्चालन, दाइजो उन्मूलन, बालविवाह, बोक्सी तथा छुवाछूत निर्मूल गर्ने कानून निर्माण, डोम, चमार, दुसाध र मुसहर शिक्षा योजना कार्यान्वयन, महिला सुरक्षा डेस्क स्थापना गरिने लगायतको योजना कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।