Saturday, December 7, 2019

देशभरिका ६० लाख दलितद्वारा आन्दोनको तयारी

जनकपरधाम, २१ मंसिर । मुलुकमा तीन तहको सरकार आएपनि दलितहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा अधिकारबाट वञ्चित गर्दै आएकोले देशभरिकै ६० लाखबढी दलितहरु आन्दोलनको तयारीमा रहेको छ ।
मधेश र पहाडका दर्जनभन्दा बढी दलितहरुको राजनीतिक संस्थाहरुले संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, नेपाल गठन गरी आन्दोलनको तयारीमा रहेको छ ।
समितिद्वारा जनकपुरधाममा शनिवार प्रदेश २ स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी दलित अगुवा नेताहरुले सो कुरा बताएका हुन । १८ बुँदे साँझा सहमतिको घोषणा गर्दै अब दलितहरुको आन्दोलनको विकल्प नरहेकोले आन्दोलन रोज्न सबैले सुझाएका छन् ।
दलित नेता दीपनारायण दासको अध्यक्षतामा भएको ‘वर्तमान प्रस्थितिमा संयुक्त दलित आन्दोलनको अवस्था’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका केन्द्रिय संयोजक राजकुमार हिङमाङले संसद, सरकार र सडकबाट सशक्त र घनिभूत पारेर जात व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘विकसित राज्य निर्माण गर्ने कार्य दिशालाई अंगिकार गरेर मात्र दलित अधिकारलाई नयाँ उचाईमा उठाउन सकिन्छ ।’
संयोजक हिङमाङले कानून निर्माण मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि ल्याउनुुपर्छ । अहिलेसम्म बनेको कानून कार्यान्वयनमा आएको छैन । दलितप्रतिको विभेद, छुवाछुत लगायत कायमै छ । देशभरि १३.८ प्रतिशत दलित छन् । प्रदेश नं. २ मा १७.२९ प्रतिशत दलित छन् । तर सबभन्दा पछाडि पारिएको छ । जबसम्म दलितहरु आन्दोलन मार्फत संघर्ष गर्दैन तबसम्म अधिकार पाउने आवस्था नरहेको बताएका छन् ।
प्रस्तुत १८ बुँदे कार्यपत्रमा आन्तरिक राष्टिूयतालाई सुदृढ गर्दै वैचारिक राजनीतिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा राज्इद्वारा लादिएको राजनीतिक हकमाथिको प्रतिबन्धनात्मक चरित्रको विरुद्धमा जाने, राज्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई पुर्णसमानुपातिक बनाईनुका साथै दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रशासनिक सरचनाहरु, संवैधानिक निकायहरु, निजामति सेवा, पुलिस, सेना, न्यायिक क्षेत्र लगायतका सम्पूर्ण निकायमा  अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यको विभिन्न निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने । संविधान संशोधन गरी भूमिहीन दलितलाई बाँच्न पुग्ेन जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुकुम्बासी दलितलाई बसिरहेको जमीनमाथिको अधिकार ग्यारेण्टी हुनुपर्ने लगायत रहेको छ ।
कार्यक्रममा राष्टिूय सभासदस्य रामपृत पासमान, प्रदेश सभा सदस्य सीतादेवी मोची, मुन्नी देवी दास, शिव कुमार , राजाराम मण्डल, तृप्ती महरा, राम नेपाली लगायत सयौंको संख्यामा दलित अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो । संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष स,मिति, नेपाल प्रदेश नं. १, २ र ३ मा गठन भई सकेको र अरु प्रदेशमा हुन लागेको जानकारी समेत गराएका छन् ।


6 comments:

  1. लाउ बदाई छ ।यसैगरी सबै प्रदेश स्ठानिय तह मा पनि गठन गर्‍न पर्यो म कर्णाली प्रदेसमा के के गर्न पर्छ दिलो ज्यानले साथ दिन तयार छु

    ReplyDelete
  2. धेरै राम्रो साहसिक कदम । दलित नाताजायूहरु लाई धन्यबाद।

    ReplyDelete
  3. धेरै राम्रो साहसिक कदम । दलित नाताजायूहरु लाई धन्यबाद।

    ReplyDelete
  4. धेरै राम्रो साहसिक कदम । दलित नाताजायूहरु लाई धन्यबाद।

    ReplyDelete