भावनागत होइन, स्थलगत तथ्यांक बाहिर ल्याउनुस ः मन्त्री शर्मा

जनकपुरधाम, १ पुस । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले मानव अधिकारकर्मीहरुले मधेशको घटनाहरुलाई लिएर पटकपटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांक सत्यतथ्य नरहेको दावी गरेका छन् ।
जनकपुरधाममामा मंगलवार इन्सेक नेपाल लगायतका संस्थाहरुद्वारा आयोजित विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको तेस्रो चक्रका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि ‘छलफल’ कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन ।
मधेश आन्दोलनदेखि लिएर अहिलेसम्म मानव अधिकारको तथ्यांक मूल सरकारको भावना अनुसार मात्र देखिएको छ । प्रहरीको बयानको अधारमा अधिकाश मानव अधिकारले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । मानव अधिकारले सबैलाई सामान गर्नुपर्ने भएपनि स्थलगत तथ्यांकमा कमीकमजोरी रहेकोले त्यसलाई सच्याउनका लागि उनले आग्रह गरेका छन् ।  उनले भने, ‘मधेश आन्दोलनको क्रममा स्थलगत रिपोर्ट केही भनिरहेको छ, तर मानव अधिकारले प्रहरीकै बयानमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा दुःख लाग्दो रह्यो ।’
राज्यमन्त्री शर्माले अहिलेपनि दलित, गरिब, विपन्नको क्षेत्रमा मानव अधिकारले कार्य गरिरहेको छैन । मूल सरकारले अधिकार बाँडफाँडदेखि लिएर अधिकार दिनमा समेत कटौती गरेको छ, तर मानव अधिकारको तथ्यांकमा त्यो कुराहरु उल्लेख छैन । दलितप्रति हिंसा, अधिकार कटौती तथा ज्यादति भएपनि मानव अधिकारले त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको बताएका छन् ।
प्रदेश २ को सरकार मानव अधिकार उल्लंघन नहोस् त्यसका लागि अभियान नै चलाएका छन् । दलित, पिछडिएका समुदाय तथा महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको क्षेत्रमा सामान पूर्वक अगाडि बढेको छ । दलितका लागि दलित शसक्तीकरण, बाललिकाका लागि साइकल वितरण तथा छोरी बिमा ल्याइएको छ । महिलालका लागि प्रहरी विधेयकमा ५० प्रतिशतको अधिकार समावेश गरिएको राज्यमन्त्री शर्माले दावी गरेका छन् ।
इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानको अध्यक्षता भएको सो कार्यक्रममा नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले अन्र्तराष्टिूय महासन्धिले जारी गरेको ९ महासन्धिमध्ये नेपालले ७ वटालाई स्विकार गरेको भएपनि देश र प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर रहेको बताएका छन् । प्रदेश २ को शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था निकै कमजोर रहेको र हजारौ बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित रहेकाले यसप्रति प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै अर्का साँसद चमेली देवी दासले दलितहरुमाथि प्रदेश २ मा अझै विभेद हुदै आएको बताएकी छन् । छुवाछुत, बोक्सीलगायतको आरोप लगाएर दलितहरुलाई समाजबाट सुनिश्चित तरिकाले पछाडि पारिदै आएकाले मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति रामदेव वनरैत यादवले तराइमा जातिय छुवाछुतसंगै रंगको आधारमा हुदै आएको विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रदेश २ सरकारले बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान ल्याउनु सुखद पक्ष रहेको बताउँदै उहाँले यसले प्रदेश २ का दतिल, गरिव, अल्पसंख्यक वालिकाहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहुँच बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रदेश सांसद प्रर्मिला देवी दासले देशमा मानवअधिकारको अवस्था नाजुक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले देशमा अहिले पनि जात, लिङ्ग, वर्णको आधारमा विभेद हुदै आएको बताउनुभयो । प्रदेश २ मा दलितहरु बढी विभेदमा परेको बताउनु हुदै जातको आधारमा हुदै आएको विभेदको अन्त्य नहुञ्जेलसम्म देशमा समृद्धि र शान्ति हुन नसक्ने धारणा व्यक्त बताएकी छन् ।