राहत पाइन्छ, न्याय पाइँदैन !

राजु पासवान
जातविषेशको आधारमा गरिने निषेध, बहिष्करण र विभेदजन्य कार्यलाई जातीय विभेदको रुपमा लिइन्छ । सदियौँदेखि जातका आधारमा दलितमाथि भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घटनाका पीडितले न्याय नपाइरहेको अवस्था विद्यमान छ । दलितमाथि हुने घटना कि गाउँमै मिलाइन्छ, जरिबाना गराइन्छ कि त घटनालाई समाजमा दबाएर राखिने गरिन्छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउँदैन र दोषीले उन्मुक्ति पाउने गर्दछ ।
राज्य तथा सरकार भनेको विभेदमा परेको वा अन्यामा परेकोलाई न्याय दिने अभिभावक हो । तर, दलितमाथि हुने गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनाको निश्पक्ष छानबिन गर्न समितिहरू गठन गरिन्छ । ती समितिले छानबिन गरेपनि अधिकाँश घटनाका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैन । दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुको साटो पीडित परिवारलाई राहत स्वरुप क्षतिपूर्ति दिएर पन्छिएका घटनाहरू छन् । पीडितले न्याय खोज्छन् तर तीनै तहका सरकारले त्यो दिन सकेका छैनन् ।
लकडाउनको अवधिमा दलितमाथि भएका घटनाको निश्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारले न्याय पाउनु पर्ने माग राख्दै दलित समुदाय आन्दोलनरत छन् । तर, सरकार ती आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै न्याय मार्न उद्दत देखिन्छ । दलित समुदायले गरेको आन्दोलनलाई मत्थर गर्न तथा प्रभावित गर्न सरकारले पीडित परिवारलाई राहत दिएका छन् । तर, न्यायका लागि भने मौनता दर्साइरहेका छन् ।

राजु पासवान

दलित समुदायका व्यक्तिमाथि भएको घटनाको निश्पक्ष छानबिन तथा न्याय नदिएर कानूनी शासनको उपहास गरिएको छ । सप्तरी जिल्ला राजगढ गाउँपालिका(४ बेल्ही टोलका १५, १६, १७ वर्षीय बालकहरू र १८ वर्षीय कन्दलाल सदालाई २०७७ जेठ २९ गते पानी तन्ने चापाकल चोरेको आरोपमा पञ्चायती बसी वडा अध्यक्ष हेमनारायण साहलगायत १ सय जनाको उपस्थितिमा बाँसकोे सिर्कनाले कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भयो । उनीहरूलाई पञ्चायतीको निर्णयले ११÷११ पटक बाँसको सिर्कनाले कुटपिट गरी २ हजार ५ सय रुपियाँ जरिबाना तिर्न लगाइएको छ । पीडितहरू भन्छन्(“हामीले चोरेका छनौँ ।” पीडित परिवारले गरगहना बन्धक राखेर पञ्चहरूले गरेको जरिबाना रकम तिरेका छन् । पञ्चायती बसेर कुटपिट गर्ने नै हो भने प्रहरी प्रशासन किन ? निरंकुश पञ्चायत शासनको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि ती कुशासनका अंश भने अहिले पनि गाउँघरमा देखिनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई चुनौती हो । यो चुनौतीको सामना गर्न स्थानीय तह लाग्नुपर्नेमा मौन बसेका उदाहरणले त्यस्ता घटनाले प्रश्रय पाएको आभास हुन्छ ।धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिका(१२ का २२ वर्षीय सम्भु सदाको जेठ २७ गते राति सबैला प्रहरी हिरासतको शौचालयमा आफैँले लगाएको लुगामा झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला प¥यो । सवारी ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका सदाको हत्या गरिएको पीडित परिवारको आरोप छ । शवको पोष्टमार्टम समेत भएन । त्यसै पनि प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व प्रहरी प्रशासनको हो । तर, हिरासतमै थुनुवाको मृत्यु हुनु राज्यको चरम लापरवाही हो । यस घटनाको छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका अधिकृत गणेश मिश्रको संयोजकत्वामा असार २ गते छानबिन समिति गठन भयो । तर, सो समितिले हालसम्म घटनाको सत्य तथ्य प    त्ता लगाउन सकेको छैन । घटनाका पीडित परिवारलाई प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको असार ३ गते बसेको बैठकले ५ लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय ग¥यो । तर, पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन ।
त्यस्तै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको लापरबाहीले क्वारेण्टाइनमा रहेका धनुषा जिल्ला हंसपुर नगरपालिका(७ प्रसाहीका १५ वर्षीय राजु सदाको मृत्यु भएको पीडित परिवारले जनकपुरमा असार १० गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो । असार ८ गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरकै कोरोना विशेष अस्पतालबाट राजुलाई प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको थियो । इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको करिव १० घण्टापछि सदाको छटपटिएर मृत्यु भएको मृतकका काका विरेन्द्र सदाले बताउनु भयो । भारतको अहमदावादबाट आठ दिन लगाएर पैदल यात्रा गर्दै २०७७ जेठ ३ गते गाउँमा आइपुगेका राजुलाई १७ दिन हंसपुर नगरपालिकाको नौवाखोर प्रसाहीस्थित क्वारेण्टाइनमा राखिएको थियो । झाडापखाला लागेर कमजोर भएका उनलाई कोरोना भाइरस लागेको आशङ्कामा जनकपुरस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । राजु सदा परिवारलाई प्रदेश २ सरकारले ५ लाख रुपियाँ दिने असार १२ गते घोषणा ग¥यो । सदा घटनाको छानबिन गर्न असार ११ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश २ का निर्देशक डाक्टर हरिश्चन्द्र शाहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन ग¥यो । समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । 
रुपन्देही जिल्ला देवदह नगरपालिका(११ की १३ वर्षीया अङ्गीरा पासीलाई हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका कोइला भनिने २५ वर्षीय वीरेन्द्र भारलाई २०७७ जेठ १५ गते गिरफ्तार ग¥यो । जेठ ९ गते अङ्गीरा पासी बलात्कार घटनामा पीडित भएकी थिइन् । जेठ १० गते वडा अध्यक्ष अम्बरबहादुर चौधरी सहित गाउँलेको समूहले पीडितलाई आरोपित भारसँग विवाह गराई जिम्मा लगाएको  थियो । अधिकारकर्मीको दबाबमा जेठ १३ गते प्रहरीमा उजुरी दर्ता भयो । बलात्कार घटनाका दोषीलाई कानून अनुसार कारबाही गरिनु पर्नेमा उमेर नपुगेका ती बालिकालाई वडा अध्यक्ष लगायत गाउँलेले घटनाका दोषीसँग विवाह गराइदिएको थियो । बलात्कार घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र बालविवाह गराउने वडा अध्यक्ष तथा गाउँलेको यो कार्य कानूनी शासनलाई चुनौति दिँदै त्यसको बर्खिलाप कार्य हो ।
रुकुम पश्चिममा अन्तरजातीय विवाह गर्न खोजेको आरोपमा ६ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको घटना सर्वाजनिक भयो । रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिका(८ सोती घटनामा जाजरकोट जिल्ला भेरि नगरपालिका(४ का नवराज बिकसहित ६ जनाले ज्यान गुमाए  । नवराज बिक सहित १८ जना युवा रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिकाकी १७ वर्षीया किशोरीलाई लिन जेठ १० गते सोती पुग्दा सोतीका ५०÷६० जनाको समूहले कुटपिट गर्दा उनीहरूको मृत्यु भयो । उनीहरूसँगै गएका १२ जना युवालाई घाइते अवस्थामा प्रहरीले उद्धार ग¥यो । उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । तर, समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
सरकारले यस्ता धेरै घटनाहरूको छानबिन गर्न समिति गठन गर्छ । तर, समितिले अधिकाँश प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैनन् । समितिले सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने जनआँकक्षा हुन्छ । तर, त्यस विपरीत पीडित परिवारलाई राहत दिने र सकेसम्म घटना बिर्साउन प्रेरित गर्ने गरिन्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नुहँदा पीडित परिवार तथा नागरिक समाजले समय समयमा प्रश्न समेत उठाउने गरेको पाइन्छ ।
त्यतिमात्र होइन, राष्टिूय मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकारसम्बद्ध अन्य संस्थाले यस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । घटनाका पीडितलाई न्याय र राहतका लागि सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । तर, आँशिक बाहेक अधिकाँश घटनका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । अयोगले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा जातीय विभेद, यातना, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, न्याय प्रशासन, अपहरण, विस्थापित, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र महिला अधिकारका ८ सय २५ निर्णय÷सिफारिश गेरको छ ।  
नागरिकको शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने दायित्व सरकारको हो । कानुन कार्यान्वयन गराउने र कानून उल्लङ्घन गर्ने दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कार्य पनि सरकारकै हो । तसर्थ कानूनमा उल्लेख भएका बुँदालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । तर, घटनालाई राजनीतिक रङ् दिएर पीडतले पाउने न्याय समाप्त पारिन्छ । पीडित परिवार तथा नागरिकले घटनाको विरोध गर्दै न्यायका लागि आन्दोलन गरेपछि मात्र सरकारले घटनाप्रति चासो राख्नु दुःख लाग्दो छ ।
तसर्थ देशमा कानूनको शासन आवश्यक छ । दण्डहीनताको अन्त्य हुन जरुरी छ । भएको कानून कार्यान्वय हुनु पर्छ । आवश्यक पर्ने प्रावधान कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि उतिकै जरुरी छ । साथै कानून कार्यान्वयन गराउन, घटनाका दोषीलाई कानूनको दायरमा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिने कार्यका लागि गठित संवैधानिक आयोगहरू, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा समाजसेवीले सरकारलाई जबाफदेही बनाउन आवश्यक छ । पीडितलाई राहत होइन न्याय दिनु पर्छ ।  

लेखक अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ ।