सत्ता बदलियो– दलितको दसा बदलेन

श्यामसुन्दर शशि ,
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाको शब्दबाट सुरु गरौं । मुलुकमा मधेसी दलितको अवस्थाबारे उनले लेखेका छन् – ‘मधेसमा भएको हरेक रूपरंगको संघर्षमा मधेसी दलितहरूको सहभागिता रहदै आएको छ । विद्रोेहात्मक चेतनाले ओतप्रोत भएर, अन्यायको प्रतिरोधमा इतिहासदेखि नै तम्तयार रहेको समुदाय कुनै छ भने त्यो दलित समुदाय नै हो । यस्ता प्रतिरोधहरू मुखर र मत्थर , मूर्त र अमूर्त रूपमा इतिहासदेखि नै भइरहे । मधेसी दलितहरूको संघर्षगाथाको जुन गौरवगान हुनुपथ्र्यो , त्यसलाई नियोजित रूपमा ओझेल पारियो । ’
झाको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भई रहदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुंघी टिप्न गएका राजकुमार चेपांगको मृत्यु हुन्छ । विभिन्न श्रोतहरुले दावी गरे अनुसार निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएका नेपाली सेनाले चेपांगलाई कुटी कुटी हत्या गरे । राजकुमारको शव अझैपनि काठमाण्डौमै छन् । उनका आफन्तहरुले दोषीमाथि कार्यवाही नभएसम्म शव नबुझने अड्डी कसेका छन् । पश्चिम रुकुममा पनि आफू भन्दा कथित उपल्ला जातिकी केटी मनपराएकै कारण आधा दर्जन दलितलाई निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको घटना पनि ताजै छ । यो त भए पहाडी दलितहरुको कथा । मधेसी दलितको कथा त झन कहाली लाग्दो छ । कोभिड १९ को कारण सुरु भएको बन्दाबन्दी , कोरोना नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको क्वारेन्टाईन , आइसोलेशन ,अस्पताल तथा प्रहरी नियन्त्रणसमेतमा दलितहरुको मृत्यु सृंखला रोकिएको छैन ।
विश्वका संविधानहरुले दलित शब्दको परिभाषा गरेको हुन्छ । हाम्रो संविधानमा पनि गरिएको छ तर वर्गीय आधारमा विश्लेषण गर्दा बिरेन्द्र यादवहरु पनि दलित नै हुन् । कारण बहुसंख्यक तथा सामाजिक रुपले अगुवा जातिमा गनिने भएर पनि बिरेन्द्र यादव जिउदो अवस्थामा नेपाल छिर्न सकेनन् । उनले सीमा नाकामै प्राण त्याग गर्नु पर्यो । बीरेन्द्र यादव अथवा राजू सदा आर्थिक , सामाजिक अथवा राजनीतिक रुपले सक्षम परिवारका भएको भए बिरेन्द्र सीमा नाकामा रोकिने थिएनन् । राजू सदालाई टिपरमा अस्पताल ल्याइने थिएनन् ।
दलित समुदाय अचेल आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनको कारण राजू सदा र शंभु सदाको शंकास्पद मृत्युलाई बताइए पनि वास्तवमा यो आन्दोलन पहिचानको हो । दलित मानिस होईन । अन्य जातिका विरामीको लागी नगर पालिकाको जीप उपलब्ध हुने , एम्बुलेंस उपलब्ध हुने अनि विमार दलितलाई टिपरमा लादेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने ? कोरोना पुष्टि हुदै नभई उनको शरीरमा कोही भिड्न नहुने । झाडा पखालाका विरामी राजु सदालाई जीवन जलसम्म खुवाउन नसक्ने ? असार ८ गते मृत्युवरण गरेका १६ वर्षिय राजू सदाको ‘ मृत्युकाण्ड ’ छानबीन गर्न समिति गठन भयो । जसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको कमसेकम मलाई थाहा छैन ।
कोरोना त्रासदी , सरकारी दण्डहीनता, सामाजिक विभेद तथा गरिबीका कारण मृत्युवरण गर्ने पहिलो युवक भने थिएनन् राजू सदा अथवा राजकुमार चेपांग । तीन महिने बन्दाबन्दीको यस दारुण दिनहरुमा मुलुकमा झण्डै दुई दर्जन दलित तथा बैदेशिक रोजगारीमा गएका धरतीपूत्रहरु मृत्युवरण गरी सकेका छन् । सयौं जनाले आत्महत्या गरेका छन् । पूर्वी धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका ९ गोठ–कोइलपुरका बिरेन्द्र यादव आफ्नो मातृभूमिसम्म टेक्न नपाई जेठ १४ गते नेपाल–भारतको जटही नाकामा रोग र भोकले छटपटिएर मृत्युवरण गरेका थिए भन्ने पूर्वी धनुषाकै सबैला नगरपालिका स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा जेठ २८ गते शंकास्पद अवस्थामा झुण्डिई रहेको शम्भु सदाको शव फेला परेको थियो । कोरोना त्रासदीका कारण रोजगारी गुमाए पछि भोकले ज्यान गुमाएका सप्तरीका मलर सदा हो कि आफूभन्दा कथित ठुला जातिकी युवतीसंग प्रेम गरेकै कारण पश्चिम रुकुममा हत्या गरिएका नवराज विक र उनका साथीहरु । छोरीले भागी विवाह गरेको कारण सामाजिक रुपमा दण्डित हुनु पर्दा आत्म हत्या गरेका लाहानका श्यामलाल राम होस सबका सब कोरोनाकालीन शहिदहरु हुन् । कोरोनाकालमा मृत्युवरण गर्ने अधिकांश दलित तथा गरिव समुदायका व्यक्तिहरु छन् । आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधी भन्न रुचाउने राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार यिनै सर्वहरा वर्गका राजूहरुका उपचारको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । बिरेन्द्र यादवहरुका लागी आफ्नै जन्मधरतीमा पाईला टेक्ने वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । श्यामलालहरुले भोगी रहेको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न सकिरहेको छैन ।  आफूभन्दा कथित ठुला जातिकी युवतीसंग प्रेम गरेकै कारण सामुहिक हत्या गरिएका विक र उनका साथीहरुको हत्यारालाई जोगाउन यिनै सर्वहारा पार्टीका ठुला नेता तथा मन्त्रीहरुले प्रदर्शन गरेको चरित्र सबैले देखेकै हौं । 
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ ले मौलिक हक तथा दायित्वको व्यवस्था गरेको छ । जसमा शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, समानतापूर्वक बाच्न पाउ“ने , छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य , खाद्य सुरक्षा तथा भेदभाव र छुवाछूत विरुद्धको मौलिक हक प्राप्त नागरिक यदि भोक भोकै मर्छन , उपचारको आभावमा मर्छन अथवा जातीय भेदभावको कारण जीवन त्याग गर्छन भन्ने यो मृत्यु होईन , हत्या मानिनु पर्ने हो । यस्ता मृत्युका कारण पहिल्याई दोषीउपर कार्यवाही गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य अथवा वर्गीय भेदभावका कारण आत्महत्या गर्छ भन्ने उनिहरुलाई शहिद भन्नु अत्युक्ति होला जस्तो लाग्दैन ।
वैश्विक कोरोना त्रासदि सरकारको लागी चुनौती र अवसर दुबै रुपमा आएको छ । तर दुर्भाग्य तीनै तहका सरकार यस चुनौतीलाई अवसरको रुपमा परिणत गर्न सकेनन् । विश्वका अनेकौ मुलुकमा चुनौतीहरुका बीच असल नेतृत्व विकास भएको उदाहरणहरु छन् तर कोरोना त्रासदी अधिकांश सरोकारवालाहरुका लागी शुभलाभको विषय बनेर आयो ।  स्वास्थ्य समाग्री खरीद , क्वारेन्टाइन र आइशोलेशन व्यवस्थापनमा भएको अनियमीतता यसका उदाहरणहरु हुन् । यद्यपि अहिलेको समय सरकार वा अन्य कुनै निकायले गरेका राम्रा नराम्रा काम कार्यवाहीको हिसाव किताव गर्ने वेला होइन । पछि जनताले यसको हिसाव किताव अवश्य पनि गर्ने छन् ।
आधुनिकताले सरावोर नेपाली समाजमा अझै पनि दलित भएकै कारण राजूहरुलाई एम्बुलेंस लान मान्दैन । अछोप भन्दै क्वारेन्टाईनमा संगै बस्न दिदैन । अस्पतालका चिकित्सक उपचार गर्न आनाकानी गर्छन । जो राजनीतिक दलका लागी भोटर वाहेक केही बन्न सकेन , यी दलित , सिमान्तिकृत मनुवाहरुको लागी मुलुकमा लोकतन्त्र आउनु नआउनुको अर्थ छैन । आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सदरमुकाममा प्रर्दशन गर्छन– प्रहरी दमन हुन्छ । आफ्नो हक अधिकारका लागी सडकमा उत्रिन्छन – घर फर्केर के खाने ? भन्ने चिन्ता हुन्छ । कथंकदाचित आन्दोलन सफल भयो भने पनि नेता अर्कै वर्ग र जातिको हुने खतरा छ । जाति, वर्ग वा समुदायका नाममा आउने सुविधा र फन्डमाथि जातिकै अगुवाहरुको रजाई हुन्छ । राजनितीक ‘मल्लिदा’ अरुहरुले नै खाने संभावना छ । दीनाभद्री र सलहेसका सन्तानहरु आफ्नै मुलुकमा कहिले सम्म अभिशप्त रहने ??? एक शब्दमा भनौ भने – सत्ता बदले पनि दलितको दसा भने बदलेको छैन ।