रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय प्रदेश २, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, धनुषाका सबैला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, नगराईन नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको हो । उक्त मुद्दामा न्यायधिश राजेश्वर तिवारीको एकल ईजलाशले कोरोना नियन्त्रण, राहत वितरण सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तय गरेको नीति निर्देशन र मापदण्ड बमोजिमको कार्य गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुको नाममा आज बैसाख २४ गते परमादेश प्रतिषेध जारी गरेका हुन् ।
रिटमाथी निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय विपिन कुमार झा र राजकुमार महासेठले बहास गर्नुभएको थियो ।
कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) फैलिन नदिन नेपाल सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउन गरेपछि संघीय सरकारले चैत्र १९ गते गरिब विपन्न श्रमिक वर्ग असहायहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने राहतमा चामल ३० किलो, दाल ३ किलो, नुन ३ प्याकेट, साबुन ४ वटा, खाने तेल २ लिटर, चिनी २ किलो लगायतको खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार प्रदेश २ सरकारले पनि गरिब विपन्न श्रमिक वर्ग असहायहरुलाई संघीय सरकारकै मापदण्ड बमोजिम राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर स्थानीय तहहरुले सरकारको मापदण्ड अनुसारको राहत नबाँडेको र बाँडेको पनि कमी भएको, कुँहिएको, चामल, दाल लगायतका राहत सामग्री वितरण गरिरहेको हुनाले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र, निर्माण गर्न र त्यसतो कार्यमा संलग्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी वा अन्य जोसुकै भए पनि कानुन बमोजिम कारवाही गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नस्(नेपालको संधिानको धारा१६(१) लेप्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाँउने हक प्रदान गरेको र धारा३६(१) प्रत्येक नागरिकलाई खाध सम्बन्धि हक हुने कुराको प्रत्याभुती गरेको छ । धारा४३ मा आर्थिक रुपले बिपन्न, अशक्तर असहाय अवस्थामा रहेका, असाहय, एकल महिला, अपाङ्गताभएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्तितथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकहरुलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी व्यवस्था रहेको छ । धारा ४४(१) लेप्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । उक्त अधिकार उल्लंघन भएमा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुराको सुनिश्चतता गरियोस भन्दै मुद्धा दिएको मानव अधिकारकर्मी विनोद कुमार महराले जानकारी दिए ।
त्यसै गरी संविधानकोधारा३५(१) लेप्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरीने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन को उपधारा (२),(३) र (४) ले क्रमश ः प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक र स्वच्छखानेपानी तथा सरसफाईको हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३६ (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यबस्तुको अभावमा जिवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुनेहकको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा१६(१)ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनेहक धरा ३३ ले रोजगार सम्बन्धि हक, धारा ३६ खाद्य सम्बन्धि हकलगायतका अन्य मौलिकहकहरु मार्फत प्रस्तावनाले परिकलल्पना गरेका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्दै ती कुराहरु आम सर्वसाधारणहरुको पहुँच र सुरक्षणको सुनिश्चिता पनि संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।
विवादको विषयस्(हाल बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ ) को उच्च जोखिममा रहेको प्रदेशनं. २ कोमानव विकास सूचांक नेपालको अन्य प्रदेशको भन्दा तल रहेको छ भने जि.डी.पी.को अवस्थापनि त्यति राम्रो रहेको छैन। गरिबीको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको छ । जातिगत जनसंख्यालाई हेर्दा सबै भन्दा बढी १७.२९ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ । जुनअत्यन्तै गरिब छन, करिब ४५ प्रतिशत भूमिहीन छन । प्रदेशन नं २ मा कोरोनाको जोखिम त छदैछ साथैमा मानिसहरुको दैनिकी पनि अत्यन्तै नाजुक छ ्र हजारौ घर परिवार यस्तो पनि छन जो दिन भरि मजदुरी गर्छन अनि बल्ल साझ चुल्हो बल्छ । दैनिक ज्यालादारी काम नगरे भोकै रात काट्नु पर्ने ठुलो जमात पनि प्रदेश नं २ मा छन । खासै खेतीपाती पनि नरहेको र लकडाउनको कारण मजदुरी पनि गर्न नपाए पछी हजारौ मानिस भोक भोकै बस्नु पर्ने अवस्था हाल पनि बिद्दमान छ । आज लकडाउन भएको ४५ दिन भई सक्यो तर हाल सम्म अधिकांस गाउपालिकार नगरपालिकाहरुमा राहत पुगेको छैन । केहि ठाउहरुमा राहत पुगे पनिअसंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकबर्ग तथा असाहयहरुलाई उपलब्ध गराईने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ बिपरित गुणस्तर हिन सडेको,ढुसी लागेकोदाल, चामल बितरण गरिदै छ ।
No comments:
Post a Comment