‘प्रदेश सरकार विरुद्ध दलितहरु आन्दोलनको तयारीमा’

जनकपुरधाम, १८ फागुन । प्रदेश २ का दलितहरुले प्रदेश सरकारको विरोधमा आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।
प्रदेश सरकारले दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित तथा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेसी गर्ने ठोकुवा गरिरहेको बेलामा स्टाफ नर्स तथा अनमि परिचालनका लागि निकालिएको विज्ञापनमा समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त विपरित रहेकोले त्यो विज्ञापन नसच्याएमा बाध्य भएर दलित समुदायहरु आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
दलितहरुले ‘दलित संघर्ष समिति’ गठन गरेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालायलाई ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदै दलित, मधेशी, महिला, मुस्लिम, जनजाति आदिको सामानुपातिक समावेसी सिद्धान्तको आधारमा पुनः विज्ञापन प्रकाशन नगरेमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेताएका छन् ।
त्यसैगरी जनकपुरधाममा थर्ड एलाइन्सले आयोजना गरेको सामाजिक रुपान्तरणका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका अवसर र चुनौती विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा दलित अगुवाहरुले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा खासै भिन्नता नरहेको दोष लगाउँदै प्रदेश सरकारले कथनी र करणी नसच्याएमा दलितहरु सरकार विरुद्ध सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
दलित अभियन्ता भोला पासमानले भने, ‘प्रदेश सरकार कलस्टरको कुरा गर्ने तर विज्ञापन निकालिदा त्यसलाई वाईपास गरेर जाने दलितप्रतिको विभेद नै हो ।’ प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित सशक्तिकरण ऐन समग्र रुपमा राम्रो भएपनि जबसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैन तबसम्म दलित समुदायको उत्थान र पहुँच हुन नसक्ने उनले दावी गरेका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले दलितको जनसंख्याको आधारमा आरक्षण दिन संघ सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । विभेद रहित समतामुलक समाजको निर्माणमा प्रदेश सरकारको उदेश्य रहेको बताएका छन ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय विभेद छुवाछुत समिति छ । यस ऐनमा निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य वीमा, समानुपातिक समावेशी, दलित विकास समिति र पालिका स्तरमा जातीय छुवाछुत अनुगमन तथा दलित विकास, छुवाछुत विरुद्ध पालिका स्तरीय इकाइ लगायत दलितको समाजिक न्यायको लागि पनि यस ऐनले बोलेको छ ।  उनले भने, ‘कुनै संघ ंसंस्थाको दवावमा प्रदेश सरकारले यो कानून ल्याएको छैन । आवश्यकताको आधारमा आएको हो ।
दलित सशक्तिकरण ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थालाई केलाउदा दलितहरु एकजुट भइअगाडी आइ आन्दोलन, डिलिगेशन वा अदालतमा मुद्दा हालेर भएपनि यस ऐनको कार्यान्वयन गराउन दलितहरु आफै पहल गर्न सक्नु पर्ने मुख्य न्यायधिबक्ता दिपेन्द्र झाले बताएका छन् । ऐनको कानूनी अवस्था तथा कानूनी तथा सैद्धान्ती पक्षमाथि प्रकाश पार्दै भने ‘समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको मर्ममाथि कसैले खेल्न नपाउने गरी आरक्षणलाई सुरक्षित गर्न सक्नुपर्छ । जातीय आधारमा आरक्षण हुने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार लोकसेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार आफु तयार छौं ।’
कार्यक्रममा प्रदेश साँसद सुन्दर विश्वकर्मा, परमेश्वर साह, रामचन्द्र मण्डल तथा दलित अगुवा नेताहरुले आ आफ्ना विचार राखेका थिए ।