प्रदेशको नामाकरणमा तीनवाट नामबीच बखेडा

जनकपुरधाम, ३० साउन । प्रदेश नं. २ को राजधानी तथा नामाकरणको विवाद अहिलेसम्म टुगिएको छैन । प्रतिपक्षी दलका साँसदहरुले प्रदेशको राजधानी तथा नामाकरण गर्नका लागि पटकपटक  प्रदेश सभामा आवाज उठाउँदा पनि अहिले सो सम्बन्धमा टुंगो लागेको छैन । तर भदौ ५गते बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा यो प्रस्ताव आउन लागेको हो ।
प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुरधामलाई नै बनाउने करीब करीब पक्का छ । तर प्रदेशको नामाकरणमा विवाद देखिएको छ । अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी राजधानी घोषणाका लागि तीनै दलका साँसदहरु सहमत छन् । भौतिक पूर्वाधार र अन्य मापदण्ड राजधानीका लागि पूरा भएकोले यसमा कुनै विवाद देखिएको छैन । जनकपुरधाम राजधानी घोषणा पश्चात् राजनीतिक तहमा कही कतै आन्दोलन हुन सक्छ । तर  राजधानी जनकपुरधाम नै घोषणा हुने निश्चित रहेको बुद्धिजिवीहरुको कथन हो ।
भदौ भित्र प्रदेशको राजधानी र नामाकरण घोषणा हुन लागेको छ । प्रदेशको नामाकरणका लागि तीनवटा नाम बाहिर आएको छ । सत्तापक्ष राजपा र समाजवादी पार्टीले मधेश आन्दोलनको उपब्ज संघीयता रहेकोले यस प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ रहने जिकिर गरेका छन् । तर नेकपा साँसदहरुले त्यसमा समहत छैन । उनीहरुले आठवटै जिल्लाको पहिचान झल्किने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने जिकिर गर्दैछन । नेकपाका साँसद रामचन्द्र मण्डलले ‘मिथिला(भोजपुरा’ नामाकरण गरेमा राम्रो हुने तर्क दिएका छन् । उनले यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीबीच कुनै बहस भएको छैन, बैठक पनि बसेको छैन, यो मेरो व्यक्तिगत धरणा हो । पार्टीको बैठक पश्चात् अर्को नाउँ आउने सक्ने संकेत दिएका छन् । उनले नामाकरणका लागि पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन भई सकेको छ । छिट्टै प्रदेशको नाम पनि बाहिर आउने बताएका छन् ।
साँसद मण्डलले भने, ‘मधेशीको पहिचान पनि मिटनु हुँदैन । मधेश एउटा पहिचान हो । तर आठवटा जिल्लामा सीमित पार्नु मधेशलाई संक्रीण पार्नुु जस्तै हुन्छ ।’ उनले नामाकरण झन्झटिलो भयो । प्रदेशको नामाकरणका लागि दुई तिहाईको बहुमत चाहिन्छ, जुन न त सत्तापक्ष कहाँ छन् र नत प्रतिपक्षी कहाँ छन् । सहमति अनुसार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका साँसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले जनकपुरधाम परापूर्वकालदेखि नै मिथिलाको राजधानी रहँदै आएकोले यस प्रदेशको नाम ‘मिथिला प्रदेश’ हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । उनले मिथिला प्रदेश बाहेक कुनै पनि प्रदेश स्वीकार्य नहुने ठोकुवा पनि गरेका छन् ।
प्रदेश साँसद एवं राजपाका सचेत परमेश्वर साहले मधेश आन्दोलनको नाउँमा संघीयता स्थापित भएको छ । मधेश सरकार बनेको छ । मधेशी जनतालाई पहिचान भेटाएको छ । त्यसैले मधेशलाई संस्थागत गर्न एवं मधेशी जनतालाई अधिकारका लागि पनि मधेश प्रदेश हुनुपर्नेमा जिकिर गरेका छन् । उनले नामाकरणका लागि दुई तिहाईको आवश्यकता हुन्छ, जुन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीसँग छैन । दुई तिहाईका लागि कम्तिमा ७२ वटा साँसद चाहिन्छ ।
सत्तापक्षसँग ५५ वटा मात्र रहेको छ, १७ घटेको छ । यस्तो अवस्थामा नामाकरणमा केही समस्या आउन सक्छ, तर असम्भव नरहेको बताए ।