‘न्यायिक इजलास चुनौती बन्दै’

जनकपुरधाम, २८ असार । स्थानीय सरकारको पालिका अन्तरगत रहेको न्यायिक इजलास चुनौती बन्दै गएको छ । मुद्दा आउने क्रम निरन्तर रुपमा बढिरहेको छ भने फैसला गर्न त्यतिकै चुनौतीपूर्ण रहेको इजलासका संयोजकहरुको ठम्याई रहेको छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायिक समिति गठन गर्ने रहेको छ । उक्त समितिलाई विवादको निरुपण गर्ने अधिकार समेत दिइएको हो । न्यायिक समितिमा १३ प्रकारको विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुंग्याउने अधिकार समेत दिएको छ ।
नगरपालिकामा दिन्हुँ विभिन्न प्रकारको मुद्दा आउने क्रम बढि नै रहेको छ । विशेष गरी झै झगडा, बाटो च्यापी घर निर्माण गर्ने, नक्सा पास नगराई घर निर्माण गर्न लागेको, सम्बन्ध विच्छेद, कुटपिट जस्ता आउने गरेको सिरहा नगरपालिकाकी उपमेयर डा. नमिता यादवले बताएकी छिन । उनले भनिन, ‘न्यायिक इजलासबाट सर्वसाधारण जनतालाई हदैसम्म राहत पाउने गरेको आफूले महसुस गरेको हो । हजारौ रुपैया खर्च हुने ठाउँमा सय÷पच्चासमा नै मुद्दा फछर्याैट हुने गरेको छ ।’ कुटपिट, बाटो च्यापेर घरनिर्माण भई रहेको मुद्दामा चेतावनी पनि सुन्नु नपरेको होइन । तर आफूलाई न्यायिक क्षेत्रमा नडराउने विश्वासका साथ मेलमिलाप गराउने गरेको उनले बताएकी छिन ।
उपमेयर यादव भन्छिन ‘धैरै मुद्दामा आफू घटना स्थलमा नै पुगेर मेलमिलाप गराएको छु । मुद्दाहरु झन्झिटिलो भएपनि जुन उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकार गठन भएको हो त्यो उद्देश्यप्रति आफू अडिग हुन्छु ।’ उनले रुखकाटेको, छोराले कुटेको जस्ता पनि मुद्दा आउने गरेको बताएकी छिन ।
त्यस्तै सिरहाकै कर्जन्हा नगरपालिकाकी उपमेयर ज्ञानु श्रेष्ठ भन्छिन ‘न्यायिक इजलास अहिलेको अवस्थामा चुनौती होइन, सर्वसाधाण जनतामा जनचेतनाको अभाव रहेको छ ।’ उनले अहिले पनि जनताहरुलाई यो कुरा थाहा छै कि कुन मुद्दा कहाँ हेर्ने हो । उनीहरुले अहिले पनि न्यायिक इजलासलाई चुनौती दिदै अदालतमा जानेसम्म धम्की दिई रहेको छ । तर आफूहरु उनीहरुलाई सम्झाई बुझाई मिलापत्र गराई फर्काउने गरेको बताएकी छिन ।
म पैसा दिन्छु, त्यो मुद्दा मेरो पक्षमा फैसला हुनुप¥यो वा छोड दिनुपर्ने भन्दै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक रिता झालाई समेत फोन आएको बताएकी छिन । उनले भनिन, ‘धम्की त आएको छैन, तर पैसाको लोभ दिएको हो ।’