जनकपुरधाम, ७ साउन । प्रदेश नं. २ मा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानहरुलाई नागरिकता वितरणमा सहजिकरण गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले आठवटै जिल्लाका जिल्ला प्रमुखलाई पत्राचार गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस प्रदेशमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानहरुले नागरिकता नपाई रहेको थुर्पै गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा १०(१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकर्ला नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगर्न बताएका छन । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न कानूनी अड्चन गरेको छैन । संविधानले गरेको संवैधानिक व्यवस्थाहरु संविधानले नै रोक नलगाएसम्म जारी भएको मितिबाट नै कार्यान्यन हुनुपर्छ उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा सर्वाेच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा समेत विपक्षी बनाई प्रभातकुमार सान्तनुले दायर गरेको परमादेश मुद्दा र साकार सिंहले दायर गेको परमादेश मुद्दामा परमादेश जारी गरी जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनको लागि आदेश दिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरले विेक कुमार जैसवाल विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा समेत परमादेश मुद्दा पुनः सोही किसिमको आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट समान तथ्य र अस्थाको विषयमा निर्णय गरेपछि सो निर्र्णयको अनुशरण सम्बन्धित निकायले र्काालय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्री यादवले नेपालको संविधान तथा अदालतको आदेश पालना गर्न राज्यका दात्वि र कर्तव्य हुन भएकाले संविधान बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरकका सन्तानलाई वंशज नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन, धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment