दलित समुदायद्वारा प्रदेशसभा घेराउ

जनकपुरधाम, २७ असार । दलित अधिकार परिषदले बुधवार प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभा बैठक घेराउ गरेका छन । उनीहरुले प्रहरी ऐन संशोधनको माग सरकार विरुद्ध नारा जुलुस समेत लगाएका छन । गोपाल धर्मशालामा जमघट भई सैयौको संख्यामा प्रदेशसभा अगाडि पुगेका दलित समुदायका अगुवा नेताहरुले प्रहरी ऐनमा दलितमाथि विभेद गरेको भन्दै नारा जुलुस लगाउँदै प्रदेशसभा घेराउ गरेका थिए ।
घेराउका कारण तीन बजे शुरु हुने भनिएको प्रदेशसभा बैठक करीब एक घण्टा ढिलो शुरु भएको थियो । दलित समुदायका प्रतिनिधिहरुले प्रदेशसभाको प्रवेशद्वारबाट सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई रोकेका थिए ।  विरोध¥यालीमा सहभागीहरुले प्रहरी ऐन संशोधन गर्न तथा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले प्ले कार्ड बोकेर प्रहरी ऐनमा छुट्याएको महिला कोटामा पनि दलितलाई आरक्षणको आधार दिनुप¥यो लगायत नारा लेखिएको थियो
परिषदका प्रवक्ता भोला पासमानले  मधेश आन्दोलनमा आफूहरुको समान सहभागिता रहेपनि प्रदेश सरकार समावेशी सिद्धान्त नारामा मात्र सीमित राखेको आरोप लगाएका छन । प्रदेश २ मा ६.६१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातीलाई १५ प्रतिशत र १७.२९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितलाई जम्मा ७ प्रतिशत आरक्षण सरकारले प्रहरी ऐनमा कुन आधारमा दिएको भन्दै स्पष्ट गर्न परिषदसँग माग गरेको
छन ।
दलित अधिकार परिषदले प्रहरी ऐनमा दलित जनसंख्याको आधारमा १७.२९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था, महिला आरक्षण कोटामा महिलालाई छुट्टै १७.२९ आरक्षणको व्यवस्था, नीति आयोग लगायत अन्य सम्पूर्ण आयोगहरुमा जनसंख्याको आधारमा दलितको प्रतिनिधित्व लगायतका मागहरु अगाडी सारेका छन् ।
उनीहरुले प्रदेशसभा बैठकमा लागि आएका सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई प्रवेशद्वार मै रोकेका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, कृषिमन्त्री योगेन्द्र यादव प्रदेशसभाको प्रवेशद्वार मै अड्किएको थियो । उनीहरुले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरेपछि आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवले दलित समुदायको मागप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन ।

प्रहरी ऐन सच्याउन समिति गठन
दलित अगुवाहरुद्वारा प्रहरी ऐनको विरोध प्रश्चात आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले त्यो ऐनलाई सच्याउनका लागि सात सदस्ीय समिति गठन गरिएको छ ।
मन्त्री यादवले बुधवार बसेको प्रदेशसभामा प्रहरी ऐनलाई सच्याउनका लागि सो समिति गठन गरिएस्को बताएका छन ।, उनले समितिमा शैलेन्द्र साह, सुरिता साह, सत्यनारायण मण्डल, रामसरोज यादव, रामचन्द्र मण्डल, सावित्री देवी साह रहेका छन ।
मन्त्री यादवले बनेको विधेयक २०७५ को संशोधनका लागि प्रदेशसभाको अधिनमा रही संशोधनका लागि गठन गरिएको बताएका छन ।
प्रहरीद्वारा साँसदलाई दुरव्यहार
प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रहरी ऐन दलितको हितमा नरहेको भन्दैे प्रदेश सभा घेराउ गर्न पुगेका राष्टिूयसभा सदस्य रामप्रित पासवानमाथि प्रहरीले हातपात गरेको आरोप लगाएका छन् । सडकबाट झरेर प्रदेशसभा जान लाग्दा प्रहरीले उनीहरुलाई रोकेपछि प्रहरी र दलित अगुवा नेताहरुसँग भन्नाभन भएका थिए । सोही क्रममा प्रहरीले साँसद पासमानमाथि दुरव्यवहार गरेको जनाइएको छ ।
राष्टिूयसभा सदस्य पासमानमाथि प्रहरीले दुरव्यवहा गरेपछि दलित अगुवा नेताहरुले प्रहरी प्रशासन तथा राज्य सरकारको विरोधमा समेत नारा जुलुस प्रर्दशन गरेका थिए । उनीहरुले लोकतन्त्रमा अधिकारका लागि लडनु मौलिक अधिकार भएपनि प्रहरीले यसरी दुराव्यवार गर्नु अनुचित रहेको बताएका छन । उनीहरु प्रहरीमाथि कारवाहीको माँग समेत गरेका छन ।