‘दलित सशक्तिकरण ऐनमा दलितद्वारा असन्तुष्टि’

जनकपुरधाम, १३ साउन । प्रदेश नं. २ का सरकारले ल्याउन लागेको ‘प्रदेश नं. २ दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५’ माथि दलित अगुवाहरुलाई बोलाएर राय सुझाव संकलन गरेका छन् ।
समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर रायको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको प्रमुख आतिथ्यमा भएको राय सुझाव संकलन कार्यक्रममा आठवटै जिल्लाका दलित, मुस्लिम समुदायहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।सहभागी दलितहरुले ‘ऐन’ कन्जुसाई भएको ठहर गर्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने माँग गरेका छन् । जातीय विभेद तथा छुवाछुतको घटनाहरुको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको कानूनको कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने काम समेतका प्रदेशस्तरमा एक जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने जनाइएको केही हदसम्म राम्रो भएपनि नगरपालिका तथा गाउँपालिका स्तरमा विवादित देखिएको सुझाएका छन् ।



राय सुझाव समिति गठन
प्रदेश नं. २ का सरकारले ल्याउन लागेको ‘प्रदेश नं.२ दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५’ मा राय सुझाव दिनका लागि अगुवा दलितहरुलाई आग्रह गरेको छ । दलित अगुवाहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको  ‘ऐन’माथि टिप्पणी हुन थालेपछि प्रदेशका महान्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले समिति गठन गरी राय सुझाव मांगेका छन् ।
राय सुझाव संकलनका लागि भोला पासमानको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समितिमा विनोद महरा, राज किशोर रजक, अम्बिका विश्वकर्मा, हरिनन्दन कुमार रजक, चन्देश्वर सादा, शान्ति पासमान रहेका छन् । उनीहरुले लिखित रुपमा राय सुझाव प्रस्तुत गर्नेछ ।
प्रस्तुत दलित सशक्तिकरण ऐनमा दलितकै सहभागिता देखिएको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरमा गठन हुने समितिको अध्यक्षमा मेयर तथा अध्यक्षलाई प्रमुख बनाइएको प्रति सहभागी दलितहरुले आपति जनाएका छन् । उनीहरुले मेयर तथा अध्यक्षहरु अहिले नै कतिपय ठाउँमा दलितहरु विभेद गर्दै आएको आरोप लगाउँदै कम्तिमा त्यो ठाउँमा दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको दलितको संख्या बढाए मेयर तथा अध्यक्षकै रोहवरमा समिति गठन गर्ने सुझाएका छन् ।
‘ऐन’ मा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था समेत खुलासा नभएकोले त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रादेशिक समितिमा आठवटै जिल्लाबाट एउटा दलित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दलित अगुवाहरुले माँग गरेका छन् । सहभागीहरुले दलित सशक्तिकरण ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था तथा सिफारिस गर्ने समेत उल्लेख नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।उनीहरुले प्रस्तुत ‘ऐन’मा स्वस्थ्य क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि कतिप्रतिशत गर्ने उल्लेख नभएकोले उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।प्रदेशका महान्यायधिश वक्ता दीपेन्द्र झाले प्रस्तुत गरेको ‘दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५’ माथि चन्देश्वर सदा, भोला पासमान, विनोद महरा लगायतले राय सुझाव दिएका थिए ।