‘माँग पुरा नभए कर्मचारीद्वारा आन्दोलनको चेतावनी’

जनकपुरधाम, १८ माघ । अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरुले हामीहरुको माँग पुरा नभएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघद्धारा शनिवार जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेश स्तरीय भेलामा उनीहरुले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन ।

‘सरकारले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुसँग विभेद गरेको हो’ सहभागी वक्तिाहरुले भने ‘स्थायी कर्मचारी जस्तै हामीहरुलाई पनि सुविधा दिनुपर्छ । जुन सुकै कर्मचारीहरु राष्ट्रकै लागि काम गर्छन, फेरी विभेद किन ?’
कार्यक्रममा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अर्जुन चिमोरियाले सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन र श्रमिक ऐन पनि श्रमिकको पक्षमा नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘श्रमिक ऐनमा कुनै कारणबस उधोग तथा प्रतिष्ठान बन्द भयो अर्थात धारासायी भयो भने उचित क्षतिपुर्ती दिएर मजदुरलाई हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । तर त्यसको सही सदुपयोग भइरहेको छैन । अहिले श्रमिकहरुलाई त्यही ऐन प्रयोग गरेर धमाधम हटाइरहेका छन् ।’ श्रमिकहरुलाई हटाएपछि श्रम कार्यालयका अधिकारी बोल्दा सरकारले कारबाही स्वरुप मन्त्रालय तान्ने र अन्यत्र सरुवा गर्ने गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
उनले डरले श्रम कार्यालयका अधिकारीहरु श्रमिक हटाउने व्यावसायी र प्रतिष्ठानका अधिकारीलाई कारबाही नगर्ने गरेको पनि गुनासो पोखे । उनले सरकारले श्रमिकहरुको पक्षमा उभिनुको साटो उल्टै ज्यातदी गरिरहेको आरोप लगाए । यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश २ का अध्यक्ष नौतम पोखरेलले दुध दिएसम्म गाई पाल्ने र दुध दिन छाडेपछि जंगलमा छाड्ने गरेजस्तै श्रमिकमाथि व्यवहार भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुबीच नै प्रतिपस्र्धा गराएर स्थायी गर्न सरकारसँग माग गरे ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश १ का संयोजक नवराज केसीले सरकारबाट नै दुःख दिने काम भइरहेको आरोप लगाए । उनले करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले भने, ‘स्थायी नगरेको खण्डमा हामी अब आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं ।’ भेलाको प्रमुख अतिथिको रुपमा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीतेन्द्र सोनललाई निमन्त्रणा गरेको थियो । तर मन्त्री सोनल भेलामा उपस्थित भएनन् । संघकी मन्जु तिमिल्सिनाले प्रदेश सरकार पनि अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको पक्षमा नरहेको बताइन् ।