प्रदेश सरकारप्रति दलित अगुवाहरु आक्रोशित

जनकपुरधाम, १२ असार । प्रदेश २ सरकारले दलित अधिकारप्रति अनुदार रहेको भन्दै दलित अगुवाहरुले आक्रोश पोखेका छन् । 
दलित समुदायका अगुवाहरुले मंगलबार जनक चौकमा खबरदारी सभा आयोजना गरी दलित अधिकार सुनिश्चित नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सम्बद्ध प्रदेशसभा सदस्य रविन्द्र बैठाले प्रदेश सरकारले नीति आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकमा ल्याएको प्रावधान दलित विरोधी भएको आरोप लगाएका छन । आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकमा आयोगका सदस्य हुनका लागि स्नातककोत्तर उत्तिर्ण गरी मानव अधिकार, योजना आयोग लगायतका संघ संस्थामा कम्तिमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव तोकेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रदेशसभा सदस्य बैठाले भने, ‘दलित समुदायमा स्नातकोत्तर पढेका व्यक्ति खोज्नै गाह्रो छ , मानव अधिकार, योजना आयोग जस्ता संघ संस्थामा काम गरेकाहरु एउटै पनि छैनन् । यस प्रावधान अनुसार दलितहरु आयोगबाट वञ्चित हुदैन त ?’ खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै बैठाले आयोगका सदस्य मनोनयनमा स्नातक उत्तिर्ण गरेको तथा ३ देखि ५ वर्षको अनुभव राख्नु पर्ने सल्लाह पनि दिएका छन ।
सरकारले पहाड र मधेसका गरी कुल २६ जातिलाई दलित घोषणा गरेको छ । जसमध्ये तराईका चमार, दुसाध, मुसहर, धोबी, तत्मा, खत्वे, बाँतर, अघोरी, डोम, हलखोर, करोडी (मिस्तरी), चिरीमार र पत्थरकटा गरी १७ जाति दलित हुन् । दलित अभियन्ता प्रदेशसभा सदस्य रविन्द्र बैठाका अनुसार तराईका २२ जिल्लामा दलितको जनसंख्या ७० लाख भन्दा अधिक छ भने प्रदेश नम्बर २ मा २३ लाख अधिक दलित बसोवास गर्छन् । राष्टिूय जनता पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले दलित छात्रावास निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै दलित अगुवाहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । दलित अगुवा चन्देश्वर सदाका अनुसार सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य सुमनले दलित छात्रावासको लागि बजेट विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । प्रदेश २ सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माणका लागि १ करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी खबरदारी सभामा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका बोर्ड मेम्बर सुनिता देवी राउत, विपती मण्डल, रापृत मण्डल, राजाराम मण्डल, रुवि सादा, शत्रुधन महरा लगायतले विचार राखेका छन् ।