दलित सुकुमवासीको घर भत्काउन खोज्दा भन्छन–‘जग्गा छैन, कहाँ जाउ’

जनकपुरधाम, २४ असार । सडक विस्तारको क्रममा घर टहरा भत्काउन खोज्दा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १ धर्मवान टोलमा बस्ने दलित सुकुमवासीहरुले सकडमै बसेर भने, ‘५० वर्षदेखि बस्दै आएका छौं, आफ्नो जग्गा छैन, कहाँ जाउँ ।’
५० वर्ष अघि यहाँ बस्ती थिएन, बाटो थिएन । त्यतिबेलादेखि नै हामीहरु बस्दै आएका छौं । अहिले धेरै वस्ती भई सकेको छ । बाटो पनि बनेको हो । एकतर्फ नदी र अर्कोतर्फ बाटो घरलाई चिपेर सँघुरो बनाई दिएको छ । अहिले त्यो घर पनि भत्काउन लागेको मनोज मल्लिकले गुनासो पोखेका छन् ।
घरको पश्चिममा नदी बगिरहेको छ । पूर्वमा बाटो रहेको छ । आफू दुबैतिरबाट खतरामा परेको हो । हामीहरु विकास विरोधी होइन, तर जग्गा उपलब्ध गरी घर बनाई दिएमा आफू आफै ती जग्गा खालि गरिदिने छौं अजय मल्लिकले बताएका छन् ।

फुसको घरमाथि कतिपयको छाना समेत छैन । दलित सकुमुवासीहरु भन्छन ‘आफूहरु सदियौंदेखि उपेक्षित छु । जब यहाँ बस्ती थिएन त्यतिबेलादेखि बस्दै आएका हौं । अहिले यहाँकै केही उच्च वर्गका समुदायहरु घर टहरा भत्काउन धम्की दिई रहेका छन् । तपाईहरु नै भन्नुस यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ जाउँ एक्कै स्वरमा दलित सुकुम्बासीहरुले भने ।
खेतमा मजदुरी गरेर, पन्नी बिछेर वा सडक सफा गरेर उनीहरु गुजरबसर गर्दै  आएका छन् । शिक्षा र रोजगारबाट अहिले पनि वन्चित छन् । मेस्तर, डोम, हलखोर, चमार, तत्मा, दुसाध लगायतका दलितहरु बस्दै आएको छ ।
हामीहरुको अहिलेपनि राजनीतिमा पहुँच छैन, मत खसाल्न मात्र बुझेका छौ । राज्यले दलितहरुको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको होला तर कार्यक्रममा हाम्रो समुदायका शायदै कोही होला मनोज मल्लिक भन्छन् ।
यो भन्दा अघि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १ रेल्वे स्टेशनमै करीब सयौंको संख्यामा दलित वस्तीहरुलाई डोजर लगाएर भत्काईएको थियो । घर भत्काउँदा एकजनाको शोकबाट मृत्यु समेत भएको थियो । दलित सुकुम्बासीहरुले जनकपुरधाम उपमहानगरपलिका, प्रदेश २ सरकार, मानव अधिकारकर्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर तिनीहरुले अहिलेसम्म नत जग्गा पाएको छ न त कुनै राज्यबाट सुविधा नै पाएको हो ।

प्रदेश सरकारले दलित विधेयक ल्याएको छ । समग्र रुपमा राम्रो भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । निर्वाचनको बेलामा नेताहरु घरघर पुगेपनि आफतविपदको बेलामा कोही पनि साथ दिदैन दलित अगुवा नेता चन्देश्वर सादा भन्छन् । अब दलितहरु आफ्नो अधिकारको लागि अगाडि बढिसकेको छ । अहिलेपनि आफूलाई उच्च वर्ग भनाउनेहरु दलितमाथि शोषणदमन बन्द नगरेमा त्यसको परिणाम नराम्रो हुने ठोकुवा गर्दैछ ।जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले घर टहरा हटाउन दलित सुकुम्वासीको घरमा नोटिस टाँस गरेको छ । ती नोटिसलाई पालना गराउनका लागि स्थानीय कृष्ण युवा कमिटी तथा धर्मवान टाल सुधार समितिले बल समेत प्रयोग गरेको उनीहरुको कथन छ । सोही वडाका वडा अध्यक्ष शत्रुधन साहले पनि त्यसमा सहयोग गरेको रहेछ । जबकि ती दलित सुकुम्वासीहरुलाई व्यवस्थापन वा जग्गा उपलब्ध बारेमा कसैले केही भन्न सकेको छैन ।

हामी विकास विरोधी होइन ः दलित अगुवाहरु
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १ मा सडक फराकिलो गर्ने क्रममा उपमहानगरपालिकाले घर टहरा हटाउन जारी गरेको नोटिसलाई मध्यजर गर्दै दलित अगुवाहरुले भने ‘हामी विकास विरोधी होइन, तर भूमीहीनहरुलाई जग्गाको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो ।’घर टहरा भत्काउने केही उच्च वर्गका जातिहरुले हातपात गर्न खोज्दा त्यहाँ पुगेका दलित अगुवा चन्देश्वर सदा, रामपृत पासमान,  रामेश्वर महरा लगायतकाहरुले वर्षोदेखि बस्दै आएका दलितहरुप्रतिको यस्तो व्यवहारले हामी दुःखी रहेको गुनासो पोखेका छन् । उनीहरुले दलितमाथिको ज्यादती अब सहन नहुने भन्दै क्रमबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश २ को कार्यालय, मानव अधिकारको कार्यालय लगायतमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यसप्रति पनि गम्भीर नभएर चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने चन्देश्वर सादाले चेतावनी दिएका छन् ।यता सोही वडाका वडा अध्यक्ष शत्रुधन साहले दलितहरुको पाँचसय घर मध्ये केही सुकुम्बासी रहेको र तिनीहरुको व्यवस्थापनका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएपनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ नफर्काइएको बताएका छन् ।

राहत पाइन्छ, न्याय पाइँदैन !

राजु पासवान
जातविषेशको आधारमा गरिने निषेध, बहिष्करण र विभेदजन्य कार्यलाई जातीय विभेदको रुपमा लिइन्छ । सदियौँदेखि जातका आधारमा दलितमाथि भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घटनाका पीडितले न्याय नपाइरहेको अवस्था विद्यमान छ । दलितमाथि हुने घटना कि गाउँमै मिलाइन्छ, जरिबाना गराइन्छ कि त घटनालाई समाजमा दबाएर राखिने गरिन्छ । जसले गर्दा पीडितले न्याय पाउँदैन र दोषीले उन्मुक्ति पाउने गर्दछ ।
राज्य तथा सरकार भनेको विभेदमा परेको वा अन्यामा परेकोलाई न्याय दिने अभिभावक हो । तर, दलितमाथि हुने गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनाको निश्पक्ष छानबिन गर्न समितिहरू गठन गरिन्छ । ती समितिले छानबिन गरेपनि अधिकाँश घटनाका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदैन । दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुको साटो पीडित परिवारलाई राहत स्वरुप क्षतिपूर्ति दिएर पन्छिएका घटनाहरू छन् । पीडितले न्याय खोज्छन् तर तीनै तहका सरकारले त्यो दिन सकेका छैनन् ।
लकडाउनको अवधिमा दलितमाथि भएका घटनाको निश्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारले न्याय पाउनु पर्ने माग राख्दै दलित समुदाय आन्दोलनरत छन् । तर, सरकार ती आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै न्याय मार्न उद्दत देखिन्छ । दलित समुदायले गरेको आन्दोलनलाई मत्थर गर्न तथा प्रभावित गर्न सरकारले पीडित परिवारलाई राहत दिएका छन् । तर, न्यायका लागि भने मौनता दर्साइरहेका छन् ।

राजु पासवान

दलित समुदायका व्यक्तिमाथि भएको घटनाको निश्पक्ष छानबिन तथा न्याय नदिएर कानूनी शासनको उपहास गरिएको छ । सप्तरी जिल्ला राजगढ गाउँपालिका(४ बेल्ही टोलका १५, १६, १७ वर्षीय बालकहरू र १८ वर्षीय कन्दलाल सदालाई २०७७ जेठ २९ गते पानी तन्ने चापाकल चोरेको आरोपमा पञ्चायती बसी वडा अध्यक्ष हेमनारायण साहलगायत १ सय जनाको उपस्थितिमा बाँसकोे सिर्कनाले कुटपिट गरेको घटना सार्वजनिक भयो । उनीहरूलाई पञ्चायतीको निर्णयले ११÷११ पटक बाँसको सिर्कनाले कुटपिट गरी २ हजार ५ सय रुपियाँ जरिबाना तिर्न लगाइएको छ । पीडितहरू भन्छन्(“हामीले चोरेका छनौँ ।” पीडित परिवारले गरगहना बन्धक राखेर पञ्चहरूले गरेको जरिबाना रकम तिरेका छन् । पञ्चायती बसेर कुटपिट गर्ने नै हो भने प्रहरी प्रशासन किन ? निरंकुश पञ्चायत शासनको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि ती कुशासनका अंश भने अहिले पनि गाउँघरमा देखिनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई चुनौती हो । यो चुनौतीको सामना गर्न स्थानीय तह लाग्नुपर्नेमा मौन बसेका उदाहरणले त्यस्ता घटनाले प्रश्रय पाएको आभास हुन्छ ।धनुषा जिल्ला सबैला नगरपालिका(१२ का २२ वर्षीय सम्भु सदाको जेठ २७ गते राति सबैला प्रहरी हिरासतको शौचालयमा आफैँले लगाएको लुगामा झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला प¥यो । सवारी ज्यान मुद्दामा थुनामा रहेका सदाको हत्या गरिएको पीडित परिवारको आरोप छ । शवको पोष्टमार्टम समेत भएन । त्यसै पनि प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व प्रहरी प्रशासनको हो । तर, हिरासतमै थुनुवाको मृत्यु हुनु राज्यको चरम लापरवाही हो । यस घटनाको छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका अधिकृत गणेश मिश्रको संयोजकत्वामा असार २ गते छानबिन समिति गठन भयो । तर, सो समितिले हालसम्म घटनाको सत्य तथ्य प    त्ता लगाउन सकेको छैन । घटनाका पीडित परिवारलाई प्रदेश २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको असार ३ गते बसेको बैठकले ५ लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय ग¥यो । तर, पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेको छैन ।
त्यस्तै प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको लापरबाहीले क्वारेण्टाइनमा रहेका धनुषा जिल्ला हंसपुर नगरपालिका(७ प्रसाहीका १५ वर्षीय राजु सदाको मृत्यु भएको पीडित परिवारले जनकपुरमा असार १० गते आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो । असार ८ गते प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरकै कोरोना विशेष अस्पतालबाट राजुलाई प्रादेशिक अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको थियो । इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको करिव १० घण्टापछि सदाको छटपटिएर मृत्यु भएको मृतकका काका विरेन्द्र सदाले बताउनु भयो । भारतको अहमदावादबाट आठ दिन लगाएर पैदल यात्रा गर्दै २०७७ जेठ ३ गते गाउँमा आइपुगेका राजुलाई १७ दिन हंसपुर नगरपालिकाको नौवाखोर प्रसाहीस्थित क्वारेण्टाइनमा राखिएको थियो । झाडापखाला लागेर कमजोर भएका उनलाई कोरोना भाइरस लागेको आशङ्कामा जनकपुरस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । राजु सदा परिवारलाई प्रदेश २ सरकारले ५ लाख रुपियाँ दिने असार १२ गते घोषणा ग¥यो । सदा घटनाको छानबिन गर्न असार ११ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश २ का निर्देशक डाक्टर हरिश्चन्द्र शाहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन ग¥यो । समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । 
रुपन्देही जिल्ला देवदह नगरपालिका(११ की १३ वर्षीया अङ्गीरा पासीलाई हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका कोइला भनिने २५ वर्षीय वीरेन्द्र भारलाई २०७७ जेठ १५ गते गिरफ्तार ग¥यो । जेठ ९ गते अङ्गीरा पासी बलात्कार घटनामा पीडित भएकी थिइन् । जेठ १० गते वडा अध्यक्ष अम्बरबहादुर चौधरी सहित गाउँलेको समूहले पीडितलाई आरोपित भारसँग विवाह गराई जिम्मा लगाएको  थियो । अधिकारकर्मीको दबाबमा जेठ १३ गते प्रहरीमा उजुरी दर्ता भयो । बलात्कार घटनाका दोषीलाई कानून अनुसार कारबाही गरिनु पर्नेमा उमेर नपुगेका ती बालिकालाई वडा अध्यक्ष लगायत गाउँलेले घटनाका दोषीसँग विवाह गराइदिएको थियो । बलात्कार घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र बालविवाह गराउने वडा अध्यक्ष तथा गाउँलेको यो कार्य कानूनी शासनलाई चुनौति दिँदै त्यसको बर्खिलाप कार्य हो ।
रुकुम पश्चिममा अन्तरजातीय विवाह गर्न खोजेको आरोपमा ६ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको घटना सर्वाजनिक भयो । रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिका(८ सोती घटनामा जाजरकोट जिल्ला भेरि नगरपालिका(४ का नवराज बिकसहित ६ जनाले ज्यान गुमाए  । नवराज बिक सहित १८ जना युवा रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी नगरपालिकाकी १७ वर्षीया किशोरीलाई लिन जेठ १० गते सोती पुग्दा सोतीका ५०÷६० जनाको समूहले कुटपिट गर्दा उनीहरूको मृत्यु भयो । उनीहरूसँगै गएका १२ जना युवालाई घाइते अवस्थामा प्रहरीले उद्धार ग¥यो । उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । तर, समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
सरकारले यस्ता धेरै घटनाहरूको छानबिन गर्न समिति गठन गर्छ । तर, समितिले अधिकाँश प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैनन् । समितिले सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने जनआँकक्षा हुन्छ । तर, त्यस विपरीत पीडित परिवारलाई राहत दिने र सकेसम्म घटना बिर्साउन प्रेरित गर्ने गरिन्छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नुहँदा पीडित परिवार तथा नागरिक समाजले समय समयमा प्रश्न समेत उठाउने गरेको पाइन्छ ।
त्यतिमात्र होइन, राष्टिूय मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकारसम्बद्ध अन्य संस्थाले यस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । घटनाका पीडितलाई न्याय र राहतका लागि सरकारलाई सुझाव दिन्छन् । तर, आँशिक बाहेक अधिकाँश घटनका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन । अयोगले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा जातीय विभेद, यातना, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, न्याय प्रशासन, अपहरण, विस्थापित, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार र महिला अधिकारका ८ सय २५ निर्णय÷सिफारिश गेरको छ ।  
नागरिकको शान्ति सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने दायित्व सरकारको हो । कानुन कार्यान्वयन गराउने र कानून उल्लङ्घन गर्ने दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कार्य पनि सरकारकै हो । तसर्थ कानूनमा उल्लेख भएका बुँदालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । तर, घटनालाई राजनीतिक रङ् दिएर पीडतले पाउने न्याय समाप्त पारिन्छ । पीडित परिवार तथा नागरिकले घटनाको विरोध गर्दै न्यायका लागि आन्दोलन गरेपछि मात्र सरकारले घटनाप्रति चासो राख्नु दुःख लाग्दो छ ।
तसर्थ देशमा कानूनको शासन आवश्यक छ । दण्डहीनताको अन्त्य हुन जरुरी छ । भएको कानून कार्यान्वय हुनु पर्छ । आवश्यक पर्ने प्रावधान कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि उतिकै जरुरी छ । साथै कानून कार्यान्वयन गराउन, घटनाका दोषीलाई कानूनको दायरमा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिने कार्यका लागि गठित संवैधानिक आयोगहरू, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा समाजसेवीले सरकारलाई जबाफदेही बनाउन आवश्यक छ । पीडितलाई राहत होइन न्याय दिनु पर्छ ।  

लेखक अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ ।

‘हँसपुर नपाका जेष्ठ नागरिकहरु सम्मानित’

जनकपुरधाम, २३ असार । हँसपुर नगरपालिका वडा नं. १ का जेष्ठ नागरिकहरुलाई एक समारोहबीच मंगलवार सम्मान गरिएको छ ।
सोही वडाका वडा अध्यक्ष कामेश्वर कापडको अध्यक्षतामा भएको ‘जेष्ठ नागरिक सम्मान’ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मेयर रामज्ञान मण्डलले जेष्ठ नागरिकको सम्मानले हाम्रो समाज नै सम्मानित भएको बुझ्नु पर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘जेष्ठ नागरिक हाम्र्रो अभिभावक हुन । उनीहरुबाट सधैं केही नकेही सिख्नु पर्छ । जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान नगर्ने व्यक्ति मानव नै हुन सक्दैन ।’
उनले कोरोना जस्ता महामारी रोगबाट बच्न र बचाउन हामी सबैको दायित्व रहेको भन्दै जेष्ठ नागरिकहरुलाई ख्याल गर्न हाम्रो दायित्व रहेको जिकिर गरेका छन् । दर्जनौंको संख्यामा रहेको जेष्ठ नागरिकहरुलाई दोसल्लाबाट सम्मान र आयुर्वेदिक गोरखा शक्तिप्रास लगायतको समाग्रीहरु समेत प्रदान गरेको छ ।
मेयर मण्डलले जेष्ठ नागरिक हाम्रो आमा बुवा सम्मान हुन । जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुकै मतलव आमाबुवालाई सम्मान गर्नु हो । प्रत्येक नागरिकलाई आमाबुवालाई सम्मान गर्नका लागि आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा उपमेयर रेणु झा सहितका राजनीतिक दल, समाजिक अगुवा सहितको उपस्थिति रहेको थियो ।

हँसपुरमा गर्भवती आमाहरुलाई पोषण समाग्री वितरण

जनकपुरधाम, २१ असार । धनुषाको हँसपुर नगरपालिकाका गर्भवती आमाहरुलाई पोषण समाग्रीहरु वितरण गरिएको छ ।
नगरपालिकाको १देखि ९ वडासम्ममा साढे १२ सय आमाहरुलाई सो सामाग्री वितरण गरिएको बताइएको छ । प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षको अध्यक्षता तथा सोही नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलको प्रमुख आतिथ्यमा गर्भवती महिलाहरुलाई पोषण सामाग्री वितरण गरिएको स्वास्थ्यकर्मी शिव कुमार मण्डलले जानकारी दिएका छन् ।
पोषण समाग्रीहरुमा प्रोटिन पाउण्डर, चाना, चिनी, नून, साबुन, रुमाल, नेलकटर, खाने तेल, पोषण सन्देश मुलक झोला सहितको रहेको छ ।
प्रत्येक वडामा ‘बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम’ मा स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज, उपमेयर सहित उपस्थितिमा रहँदै आएको छ । पोषण समाग्री वितरण गर्नु अघि गर्भवती महिलाहरुलाई स्वास्थ्यकर्मी शिव कुमार मण्डल र रामलोचन मण्डलले त्यो विधि र फाइदाहरुका बारेमा जनचेतना दिने कार्य गर्ने गरेको बताइएको छ ।

दलितहरुको विरोध जुलुसमा, प्रहरीद्वारा, आश्रु ग्यास, गोली र लाठी प्रहार

जनकपुरधाम, १७ असार । मृतक शम्भु र राजु सदाको घटनामा दोषीमाथि कारवाहीको माँग गर्दै दलित समुदायहरुले जनकपुरधाममा निकालिएको विरोध जुलुसमा प्रहरीले आश्रु ग्यास, हवाई फायर तथा लाठी प्रहारी गरेको छ ।
जनकपुरधामको रंगभूमि मैदानमा जम्मा भई निस्केको सो विरोध र्याली रामानन्द चौक, पिडारी चौक, वन्सीचौक हुँदै मधेश भवन अगाडि आउँद प्रहरीले लाठी प्रहार गरेका छन् । लाठी प्रहारबाट पनि प्रदर्शनकारीहरुले अगाडि बढ्दै जाँदा प्रहरीले ३ राउण्ड आश्रु ग्यास, ३ राउण्ड गोली हवाई फायर समेत चलाएको प्रदर्शनकारीहरुले दावी गरेका छन् । यता प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतसँग सम्पर्क गर्दा उहाँको फोन उठेन ।
प्रहरीको लाठी प्रहारबाट केही युवाहरुलाई समान्य चोटपटक लागेको छ । तर प्रदर्शनकारीसँगै रहेका पत्रकार विपि साहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । 
प्रदर्शनमा सहभागीहरुलेमृत शम्भु र राजु सदाको परिवारलाई संघीय सरकारबाट क्षतिपूर्ति देउ, प्रहरी हिरासतमा मान्छे मार्न पाईदैन, नवलपरासी घटनाको दोषीमाथि कारवाही गर, दलितमाथि हत्या, हिंसा बन्द गर लगायतको प्ले कार्ड बोकेर नारा जुलुस लगाएका थिए ।
कोणसभामा दलित अगुवाहरुले प्रहरी हिरासतमा झुण्डिएर मृत्यु भएको शम्भु सदाको र क्वाइरेन्टाइनमा उपचार हुन नसक्दा मृत्यु भएका राजु सदाको घटनामा संलग्नमाथि छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाहीको माँग गरेको छ ।
धनुषाको सबैला नगरपालिकामा प्रहरी हिरासतमा रहेका शम्भु सदाको झुण्डिएरको अवस्थामा शव फेला परेको थियो ।  त्यस्तै धनुषाको हँसपुर नगरपालिका ६ पर्साही बस्ने राजु सदाको क्वारेन्टाइनमा उपचार सम्भव हुन नसक्दा प्रदेशिक अस्पतालमा पु्र्याइएको थियो । तर त्यहाँ पनि चिकित्सकले उपचार नगरेपछि मृत्यु भएको थियो ।

हँसपुर नगरपालिकाद्वारा मृतक सदा परिवारलाई नगद सहित खद्यान्न समाग्री हस्तान्तरण

जनकपुरधाम, १७ असार । क्वारेन्टाइनमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको धनुषाको हँसपुर नगरपालिका ६ पर्साही बस्ने राजु सदाको परिवारलाई हँसपुर नगरपालिकाले बुधवार खद्यान्न समाग्री हस्तान्तरण गरेको छ ।
मेयर रामज्ञान मण्डलले मृतक सदा परिवारका बुवा अशेश्वर सदालाई चावल २ क्वीन्टल, प्याज ५० केजी, दाल ३० केजी, आलु ५० केजी, नून ५ केजी, खानेतेल १५ केजी, त्रिपाल दुई पिस, साडी २ पिस, बच्चाहरुको कपडा ३ सेट, गच्छा, गच्जी, धोती सहितको सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको छ ।
सामाग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा मेयर मण्डलले आफूले प्यारो भाई गुमाएको भन्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै नेपालका साउदी राजदूतले पनि सदा परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेका छन् । हँसपुर नगरपालिकाको अपिलमा नेपालका साउदी राजदूत महेन्द्र सिंहले नगद ५० हजार रुपैया सहयोग गरेको बताइएको छ ।
सदाको मृत्यु के कारणले मृत्यु भएको हो त्यसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाहीको माँग मेयर मण्डलले गरेका छन् ।  उनले यहाँबाट होसोहवासमा प्रादेशिक अस्पतालमा गएको तर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार हुन सक्दा उहाँको मृत्यु भएको बताएका छन् ।
मृतक सादालाई जेठ १४ गते हँसपुर स्थित क्वरेन्टाइनमा राखिएको थियो । तर उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदै जाँदा जेठ २८ गते प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । तर त्यहाँ पनि चिकित्सकले उपचार नगरेपछि असार ८ गते उहाँको मृत्यु भएको छ । हँसपुर क्वारेन्टाइन र प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीको कारण राजु सदाको मृत्यु भएको पीडित परिवारले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
खद्यान्न समाग्री हस्तान्तरणमा उपमेयर रेणु झा, लेखा अधिकृत फिरोज आलम, स्थानीय समाजसेवी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु सहितको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माँग गर्दै नेपाली काँग्रेसद्वारा जनकपुरधामा प्रदर्शन

जनकपुरधाम, १७ असार । नेपाली काँग्रेस धनुषाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजिनामा माँग गर्दै जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेस धनुषाको पार्टी कार्यालयबाट निस्केको विरोध र्याली नगरको परिक्रममा गर्दै जनक चौकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारी सरकार रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले विदेशी महिलासँग विहे गरेमा सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान महिला विभेदकारी रहेकोले त्यसलाई खारेजको माँग गरेको छ ।
विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान मधेश र मधेशी प्रतिको विभेद र नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र रहेको उनीहरुको आरोप रहेको छ । नागरिकता विद्येयक खारेज गर, ओली सरकार भ्रष्ट सरकार सहितको नारा लगाएका थिए ।