विगतमा मधेस आन्दोलनपछि राज्यले मधेससँग गरेको सम्झौताअनुसार यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनेको हो। त्यो सहमतिमा राज्यले हस्ताक्षर गरेको थियो, अहिले कार्यान्वयन गर्ने बेला उसैले उल्लंघन र्गयो। स्वायत्त मधेस प्रदेश, समावेशिता, पहिचान यो मस्यौदाबाट उल्ट्याएर विश्वासघात गरियो। चार दलका केही नेताले बालुवाटारमा मध्यराति निर्णय गर्ने, त्यसलाई संविधान मानेर जनतालाई लाद्ने प्रवृत्तिविरुद्ध आन्दोलन गरेका हौं।
संविधानसभाको प्रक्रिया स्वीकारेर यहाँसम्म आइसकेपछि संविधान बन्ने बेला सडकमा किन?
हामीले विगतका सहमतिका आधारमा संविधान बनाऔं भनेर शीर्ष नेताहरूसँग ५० पल्टभन्दा बढी वार्तामा बसेका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई दर्जन बढी पटक भेटेका छौं। हामीले सभामा राखेका प्रस्ताव त्यहाँ छापिएका छन्। सामथ्र्य र पहिचानका आधार उल्टाएर उहाँहरू अघि बढ्न खोजेपछि अब हामीलाई संविधानसभाको प्रतिरोधले मात्रै पुगेन। मस्यौदाले दलित, महिला, कर्णाली, अल्पसंख्यक, जनजाति, थारू सबैलाई विभेद गरेको छ। हिजो राज्य पुनर्संरचना गर्ने सहमति गरेका नेताहरू अहिले मेरो घर यो प्रदेशमा, ससुराली र चुनाव क्षेत्र अर्को प्रदेशमा भन्न थालेका छन्। उनीहरू मधेस, मगरातलाई खण्ड–खण्ड पारेर कमजोर पार्न लागेका छन्। कर्णालीलाई उपेक्षित गरेका छन्। जनताले पाएका अधिकारसमेत खोसेका छन्, यो प्रतिगमन हो।
तर, तपाईंहरूले संविधानसभाको पछिल्लो जनादेशलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने होइन?
दोस्रो चुनावपछि सबै दलले सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने, संविधानसभाभित्र र बाहिरका समेत शक्तिलाई समेटेर संविधान बनाउने सहमति भएको थियो। यही सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर सभासद आनन्द ढुंगाना नेतृत्वमा उपसमितिसमेत बन्यो। उहाँहरूले माओवादीलगायत विभिन्न भूमिगत शक्तिसँग कुरा गरेझैं पनि गर्नुभयो, तर त्यो सबै नाटक रहेछ। उहाँहरूले अल्पसंख्यक र असहमत पक्षको भावनालाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न खोज्नुभयो। यसले मुलुकलाई शान्ति स्थिरता दिँदैन। यो मस्यौदाका आधारमा संविधान बने जातीय गृहयुद्धको विषवृक्ष रोपिन्छ। त्यो नरोपियोस् भनेर आन्दोलन गरेका हौं।
सरकार र मुख्य दलका शीर्ष नेताले के गर्नुभयो भने तपाईंहरूको आन्दोलन रोकिन्छ?
हामीले कुनै नयाँ माग थपेर निहुँ खोजेका छैनौं। सबै पुराना माग हुन्, विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुस्, त्यसका आधारमा संविधान पुनर्लेखन गर्नुस्। उहाँहरूले त्यसलाई पालना गर्ने हिम्मत देखाउनुभएको छैन। उहाँहरू आफ्नै कुरामा प्रस्ट हुनुहुन्न। पहिचान र सामथ्र्यका ८ प्रदेश बनाउने निर्णय १६ बुँदेमा गर्नुभयो। अहिले आफ्नै निर्णय उल्टाएर ६ प्रदेश बनाउनुभयो। उहाँहरूमा गम्भीर विचलन छ। जनमत संकलनमा जनताले दिएका सुझावसमेत लत्याउनुभयो।
तपाईंहरूको आन्दोलन चर्कंदै गए संविधानै नबन्ने खतरा आउन्न?
यो आन्दोलन संविधान नबनाउन होइन, बनाउनका लागि हो। संविधान नबनाउने खेल हुन दिइन्न। हाम्रो माग सहमतिका आधारमा राम्रो संविधान बनाउँ भन्ने मात्रै हो। नाममात्रका संविधान त अहिलेसम्म ६ वटा बनिसके, त्यसको के अर्थ भयो र?
तपाईंहरूले सीमांकनबिनाको संविधान नमान्ने भन्नु भो, अहिले सीमांकन गर्दा उल्टै विरोध। जे गरे पनि चित्त बुझाउनुहुन्न भन्ने पनि छ नि?
सहमति हामीले लत्याएको होइन, उहाँहरूले हो। हाम्रो नेपाली संघीयता कस्तो हुने भन्ने मापदण्ड बनिसकेको छ, उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन हो भने त्योभन्दा थप हाम्रो केही माग छैन।
उसो भए सहमतिको मिलनविन्दु के हो?
राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सहमतिको बटमलाइन हुन सक्छ। विगतका सम्झौता त्यसका आधार हुन्। राज्यले हस्ताक्षर गरेको कुरा उसैले उल्टाएर गद्दारी गरेको हो।
संविधानसभाको प्रक्रिया स्वीकारेर यहाँसम्म आइसकेपछि संविधान बन्ने बेला सडकमा किन?
हामीले विगतका सहमतिका आधारमा संविधान बनाऔं भनेर शीर्ष नेताहरूसँग ५० पल्टभन्दा बढी वार्तामा बसेका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई दर्जन बढी पटक भेटेका छौं। हामीले सभामा राखेका प्रस्ताव त्यहाँ छापिएका छन्। सामथ्र्य र पहिचानका आधार उल्टाएर उहाँहरू अघि बढ्न खोजेपछि अब हामीलाई संविधानसभाको प्रतिरोधले मात्रै पुगेन। मस्यौदाले दलित, महिला, कर्णाली, अल्पसंख्यक, जनजाति, थारू सबैलाई विभेद गरेको छ। हिजो राज्य पुनर्संरचना गर्ने सहमति गरेका नेताहरू अहिले मेरो घर यो प्रदेशमा, ससुराली र चुनाव क्षेत्र अर्को प्रदेशमा भन्न थालेका छन्। उनीहरू मधेस, मगरातलाई खण्ड–खण्ड पारेर कमजोर पार्न लागेका छन्। कर्णालीलाई उपेक्षित गरेका छन्। जनताले पाएका अधिकारसमेत खोसेका छन्, यो प्रतिगमन हो।
तर, तपाईंहरूले संविधानसभाको पछिल्लो जनादेशलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने होइन?
दोस्रो चुनावपछि सबै दलले सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने, संविधानसभाभित्र र बाहिरका समेत शक्तिलाई समेटेर संविधान बनाउने सहमति भएको थियो। यही सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर सभासद आनन्द ढुंगाना नेतृत्वमा उपसमितिसमेत बन्यो। उहाँहरूले माओवादीलगायत विभिन्न भूमिगत शक्तिसँग कुरा गरेझैं पनि गर्नुभयो, तर त्यो सबै नाटक रहेछ। उहाँहरूले अल्पसंख्यक र असहमत पक्षको भावनालाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न खोज्नुभयो। यसले मुलुकलाई शान्ति स्थिरता दिँदैन। यो मस्यौदाका आधारमा संविधान बने जातीय गृहयुद्धको विषवृक्ष रोपिन्छ। त्यो नरोपियोस् भनेर आन्दोलन गरेका हौं।
सरकार र मुख्य दलका शीर्ष नेताले के गर्नुभयो भने तपाईंहरूको आन्दोलन रोकिन्छ?
हामीले कुनै नयाँ माग थपेर निहुँ खोजेका छैनौं। सबै पुराना माग हुन्, विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुस्, त्यसका आधारमा संविधान पुनर्लेखन गर्नुस्। उहाँहरूले त्यसलाई पालना गर्ने हिम्मत देखाउनुभएको छैन। उहाँहरू आफ्नै कुरामा प्रस्ट हुनुहुन्न। पहिचान र सामथ्र्यका ८ प्रदेश बनाउने निर्णय १६ बुँदेमा गर्नुभयो। अहिले आफ्नै निर्णय उल्टाएर ६ प्रदेश बनाउनुभयो। उहाँहरूमा गम्भीर विचलन छ। जनमत संकलनमा जनताले दिएका सुझावसमेत लत्याउनुभयो।
तपाईंहरूको आन्दोलन चर्कंदै गए संविधानै नबन्ने खतरा आउन्न?
यो आन्दोलन संविधान नबनाउन होइन, बनाउनका लागि हो। संविधान नबनाउने खेल हुन दिइन्न। हाम्रो माग सहमतिका आधारमा राम्रो संविधान बनाउँ भन्ने मात्रै हो। नाममात्रका संविधान त अहिलेसम्म ६ वटा बनिसके, त्यसको के अर्थ भयो र?
तपाईंहरूले सीमांकनबिनाको संविधान नमान्ने भन्नु भो, अहिले सीमांकन गर्दा उल्टै विरोध। जे गरे पनि चित्त बुझाउनुहुन्न भन्ने पनि छ नि?
सहमति हामीले लत्याएको होइन, उहाँहरूले हो। हाम्रो नेपाली संघीयता कस्तो हुने भन्ने मापदण्ड बनिसकेको छ, उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन हो भने त्योभन्दा थप हाम्रो केही माग छैन।
उसो भए सहमतिको मिलनविन्दु के हो?
राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सहमतिको बटमलाइन हुन सक्छ। विगतका सम्झौता त्यसका आधार हुन्। राज्यले हस्ताक्षर गरेको कुरा उसैले उल्टाएर गद्दारी गरेको हो।
No comments:
Post a Comment