कैलास दास
शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिना बितिसकेको छ, तर विद्यार्थीहरुको हातमा अझै पाठ्यपुस्तक पर्न सकेको छैन । सरकारी विद्यालयहरुको पुस्तक प्रकाशित गर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, आपूर्ती गर्ने साँझा प्रकाशन लगायतका सरकारी निकायहरु आफ्ना देशका कर्णधारहरुलाई पुस्तकसम्म उपलब्ध गराउन नसक्नु लज्जास्पद हो । राज्यले यो न्युनतम दायित्व समेत पूरा गर्न नसक्नु कर्तव्यहीनताको पराकाष्ठा हो । न्यायपालिकामा भागवण्डाको राजनीति गर्ने जम्बो संविधानसभामा यस्ता महत्वपूर्ण विषय प्रवेश पाउन नसक्नु बुभ्mन सकिएको छैन । संविधानसभामा प्रतिनित्व गर्ने सभासदहरु, मन्त्रालयका उपल्ला पदाधिकारीहरु, शिक्षक, प्राध्यापक, कानून व्यावसायीसंगै उच्च र मध्यमवर्गीय परिवारका छोरा छोरी, नाति नातिना सरकारी विद्यालयमा नपढ्ने भएर हो कि उनीहरुले यस समस्यालाई समस्या नै बुझेका छैनन् ?
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको पुस्तक प्राप्ति पनि ठुलै समस्या बनेको छ । चर्को मूल्यमा पाइने निजी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक पनि हालसम्म उपलब्ध छैन । पैसा तिरेर पनि विद्यार्थीहरु हालसम्म पूरा पुस्तक पाएका छैनन् । पुस्तक विक्रेताहरुको चाला पनि त्यस्तै छ । नक्कली स्टीकर टाँसेर मनपरी मूल्य लिने । आफू खुसी कमिशन दिने तथा प्रकाशकहरु संगको मिलीमतोमा कमसल पाठ्य पुस्तकहरु राख्ने परम्परा पनि नौलो होईन । केही आवासीय विद्यालयहरुले कमसल प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक पठाए वापत बस, जीप जस्ता महगा सामानहरु उपहार पाएको उदाहरणहरु पनि हामी सामु छ । राज्यले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा ग्रहण गरेको छ तर स्कूले विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तकसम्म समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । राज्यको लागि यस भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अरु के हुन सक्छ ??
शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिना बितिसकेको छ, तर विद्यार्थीहरुको हातमा अझै पाठ्यपुस्तक पर्न सकेको छैन । सरकारी विद्यालयहरुको पुस्तक प्रकाशित गर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, आपूर्ती गर्ने साँझा प्रकाशन लगायतका सरकारी निकायहरु आफ्ना देशका कर्णधारहरुलाई पुस्तकसम्म उपलब्ध गराउन नसक्नु लज्जास्पद हो । राज्यले यो न्युनतम दायित्व समेत पूरा गर्न नसक्नु कर्तव्यहीनताको पराकाष्ठा हो । न्यायपालिकामा भागवण्डाको राजनीति गर्ने जम्बो संविधानसभामा यस्ता महत्वपूर्ण विषय प्रवेश पाउन नसक्नु बुभ्mन सकिएको छैन । संविधानसभामा प्रतिनित्व गर्ने सभासदहरु, मन्त्रालयका उपल्ला पदाधिकारीहरु, शिक्षक, प्राध्यापक, कानून व्यावसायीसंगै उच्च र मध्यमवर्गीय परिवारका छोरा छोरी, नाति नातिना सरकारी विद्यालयमा नपढ्ने भएर हो कि उनीहरुले यस समस्यालाई समस्या नै बुझेका छैनन् ?
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको पुस्तक प्राप्ति पनि ठुलै समस्या बनेको छ । चर्को मूल्यमा पाइने निजी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक पनि हालसम्म उपलब्ध छैन । पैसा तिरेर पनि विद्यार्थीहरु हालसम्म पूरा पुस्तक पाएका छैनन् । पुस्तक विक्रेताहरुको चाला पनि त्यस्तै छ । नक्कली स्टीकर टाँसेर मनपरी मूल्य लिने । आफू खुसी कमिशन दिने तथा प्रकाशकहरु संगको मिलीमतोमा कमसल पाठ्य पुस्तकहरु राख्ने परम्परा पनि नौलो होईन । केही आवासीय विद्यालयहरुले कमसल प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक पठाए वापत बस, जीप जस्ता महगा सामानहरु उपहार पाएको उदाहरणहरु पनि हामी सामु छ । राज्यले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा ग्रहण गरेको छ तर स्कूले विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तकसम्म समयमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । राज्यको लागि यस भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अरु के हुन सक्छ ??
No comments:
Post a Comment