जनकपुरधाम, १४ कार्तिक । विगत १७ बर्ष देखि निर्माणाधिन महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतीक केन्द्र जिर्ण अवस्थामा पुग्न थालेको छ । निर्माण कार्य पूरा हुनुभन्दा अगावै यो केन्द्र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । हुनत यो सांस्कृतिक केन्द्रका नयाँ संरचना थप्नका लागि रकम पटक पटक निकासा हुँदै आएको छ । तर निर्माण भई सकेको संरचना समेत जिर्ण हुन थालेपछि महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र उद्धारको पर्खाईमा रहेको छ ।
वि.सं. २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेसको पहलमा निर्माण सुरु भएको सो सांस्कृतीक केन्द्रलाई कांग्रेसका बरिष्ठ नेता विमलेन्द्र निधिका बुवा महेन्द्रनारायण निधिको नाउँमा नामाकरण गरिएको थियो । केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन ७ करोड ७२ लाख ४८ हजार ७१ रुपैंया २४ पैसाको एस्टीमेट अगाडी सारिएको थियो । एस्टिमेट गरिएकोभन्दा २ करोड बढी रकम खर्चि सकिएपनि हाल सम्म केन्द्रको पनर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन । महेन्द्र नारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्दको निर्माण कार्य पूरा गर्नका लागि १० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भई सकेको छ । सरकारी उदासिनताका कारण सो केन्द्रको निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन । रकम अभाव तथा पटक पटक ठेकेदार परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो समस्याका कारण केन्द्रको निर्माण कार्य १७ बर्षदेखि अधुरै रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०५७÷०५८ मा केन्दको सभाहल निर्माणका लागि एनसिसिएन कन्ट्रयाक्टरलाई १६ लाख ९२ हजार ७९ रुपैंयामा ठेक्का दिईएको थियो । आर्थिक बर्ष २०५८÷०५९ मा बजेट निकासा नहुँदा काम अगाडी बढ्न सकेन । आर्थिक बर्ष २०५९÷०६० मा संग्रहालय र पुस्तकालय निर्माणका लागि रामजानकी कन्सट्रक्सनलाई ३२ लाख ३२ हजार ९९ रुपैंया, आर्थिक बर्ष ०६०÷०६१ मा पुनः सभाहलकै लागि रामजानकी कन्सट्रक्सनलाई ४० लाख १२ हजार ४६७ रुपैंया, आर्थिक बर्ष २०६१÷०६२ मा पुस्तकालय र संग्रहालयको लागि सुरेश कन्सट्रक्सनलाई ११ लाख ८९५ रुपैंयामा ठेक्का दिईएको थियो । आर्थिक बर्ष २०६२÷०६३ मा संग्रहालयको लागि नरेश कन्सट्रक्सनलाई २७ लाख ८८ हजार ५१ रुपैंया आर्थिक बर्ष २०६३÷०६४ मा फुयाल एन्ड फुयाल कम्पनीलाई ४८ लाख ३६ हजार ५५६ रुपैंयाको ठेक्का पाएको थियो । २०६५ साल असोज ४ गते कालिका रमक जे.भि.कन्सट्रक्सनले अडिटोरियम भवन निर्माणको २०७१मा सम्पन्न गरेपनि अहिलेपनि थुप्रै निर्माण कार्यहरु लथालिंग अवस्थामै रहेको छ ।
जिर्ण अवस्थामा रहेको केन्द्र प्रयोगविहिन भएपछि वि.सं. २०६० सालदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले आफ्ना प्रहरी जवान र कर्मचारीहरुलाई त्यहाँ आवासको व्यवस्था गरेको छ
No comments:
Post a Comment