जनकपुरधाम, १४ भदौ । संविधानले तोके बमोजीम निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न सरकारद्वारा गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार धनुषा जिल्लामा ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । संविधानमा १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ मा सिमित पार्ने जिम्मा पाएको आयोगले काम सकेर बुधबार प्रधानमन्त्रीको समय पाउने बित्तिकै प्रतिवेदन बुझाएको सदस्य सचिव डेगेन्द्र शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
मंगलबार राति नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार समय दिन आनाकानी गरिरहेका थिए । आफ्नो अनुकुल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरेको भन्दै प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको भएपनि अन्ततः उहाँले बुधबार नै प्रतिवेदन बुझ्नु भएको छ ।
आगामी मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट नयाँ निर्वाचन क्षेत्रहरु कार्यान्वयनमा आउने छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि १ निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा प्रदेशसभाका लागि २ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ ।
संविधान बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहिलो प्राथमिकता जनसंख्या र दोस्रो प्राथमिकता भूगोललाई दिइएको छ । यसो गर्दा जनसंख्या नपुगेका जिल्लाहरुलाई पनि कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा निर्वाचन क्षेत्र घटेको छैन । जनसंख्याका आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्र घटाउनु नपर्ने देखिएपछि नघटेको हो । उपत्यकाको हकमा काठमाडौंमा १०, ललितपुरमा ३ र भक्तपुरमा २ निर्वाचन क्षेत्र कायम रहनेछ ।
त्यस्तै मोरङमा ६, धनुषा, झापा, सर्लाही, रूपन्देही र कैलालीमा ५, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सामा ४, ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा ३, इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ,मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, उत्तर नवलपरासी, दक्षिण नवलपरासी, गुल्मी, बाग्लुङ, बर्दिया, सुर्खेत र दैलेखमा २, पाँचथर, तेह्रथुम,धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, पूर्वी रूकुम, पश्चिम रूकुम, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, बाजुरा, अछाम, हुम्ला, डोटी, बझाङ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा १ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार धनुषा जिल्लामा ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । संविधानमा १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । २४० वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १६५ मा सिमित पार्ने जिम्मा पाएको आयोगले काम सकेर बुधबार प्रधानमन्त्रीको समय पाउने बित्तिकै प्रतिवेदन बुझाएको सदस्य सचिव डेगेन्द्र शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
मंगलबार राति नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार समय दिन आनाकानी गरिरहेका थिए । आफ्नो अनुकुल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरेको भन्दै प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको भएपनि अन्ततः उहाँले बुधबार नै प्रतिवेदन बुझ्नु भएको छ ।
आगामी मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट नयाँ निर्वाचन क्षेत्रहरु कार्यान्वयनमा आउने छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि १ निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा प्रदेशसभाका लागि २ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ ।
संविधान बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहिलो प्राथमिकता जनसंख्या र दोस्रो प्राथमिकता भूगोललाई दिइएको छ । यसो गर्दा जनसंख्या नपुगेका जिल्लाहरुलाई पनि कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा निर्वाचन क्षेत्र घटेको छैन । जनसंख्याका आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्र घटाउनु नपर्ने देखिएपछि नघटेको हो । उपत्यकाको हकमा काठमाडौंमा १०, ललितपुरमा ३ र भक्तपुरमा २ निर्वाचन क्षेत्र कायम रहनेछ ।
त्यस्तै मोरङमा ६, धनुषा, झापा, सर्लाही, रूपन्देही र कैलालीमा ५, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सामा ४, ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र कञ्चनपुरमा ३, इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ,मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, उत्तर नवलपरासी, दक्षिण नवलपरासी, गुल्मी, बाग्लुङ, बर्दिया, सुर्खेत र दैलेखमा २, पाँचथर, तेह्रथुम,धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, सल्यान, पूर्वी रूकुम, पश्चिम रूकुम, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, बाजुरा, अछाम, हुम्ला, डोटी, बझाङ, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा १ वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment