जनकपुर । धनुषाका हरवा चरवा अधिकार मञ्च, धनुषाले दास प्रथाको अन्त्यको माँग गर्दै आईतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रभु मुखियाको नेतृत्वमा गएको टोलीले हरवा चरवाको मुक्तिको घोषणा गरी सुरक्षित बास र परिवार संख्याको आधारमा जग्गा सहित पुनःस्थापित गराउनु पर्ने, उठीवासको घटना तत्काल बन्द गरी उनीहरुको नाममा रहेको सम्पूर्ण ऋण खरेजी गर्नुपर्ने, आवास विहिनी दलितलाई बसोवासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्थापन तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, केन्द्रिय र स्थानीय निकायको वार्षिक योजना तथा बजेटमा बस्तीमा खानेपानी, विजुलीको व्यवस्था हुनुपर्ने, श्रम अनुसारको ज्याला निर्धारण गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माँग राखेका छन् ।
यता ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप चापागाईले यो ज्ञापन पत्र आफू अहिले नै नेपाल सरकार अन्तर्गत भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाई माँगका लागि पहल गर्ने बताए । उनले हरुवा चरुवा परम्पारलाई अन्त्यका लागि वातारण तयार पार्न आग्रह समेत गर्ने अश्वासन दिए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका मध्येकाहरुले जमिन्दार वा गिरहतसँग घरासयी काजका लागि थोरै ऋण लिएपनि वर्षोवर्षदेखि पुस्तौपुस्ता कार्य गरेपनि अहिलेसम्म चुक्ता गर्न नसकेको बताउँदै थोरै मजदुरीमा हामीसँग कार्य गराउँदै आएको आरोप लगाए ।
उनीहरुले ३ विघादेखि ११ विघासम्म जमिन जोत्छौं । तर त्यस पारिश्रम वापत राम्रो उब्जनी नहुने वा पानी नलाग्ने, कमसल माटो भएको२देखि ५ कठासम्म जमिन दिंदै आएको बताए । शरीरले धानुञ्जेल नभनी काम गछौं पेट पाल्ने समस्या अहिले पनि कायम रहेको दुःखेसो पोखे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन २०१३ का प्रतिवेदन अनुसार पूर्व र मध्य तराईका सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बारा लगायत ७ जिल्लामा ६९,७३८ जना हरवा चरवा परिवार रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख रहेको छ ।
अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रभु मुखियाको नेतृत्वमा गएको टोलीले हरवा चरवाको मुक्तिको घोषणा गरी सुरक्षित बास र परिवार संख्याको आधारमा जग्गा सहित पुनःस्थापित गराउनु पर्ने, उठीवासको घटना तत्काल बन्द गरी उनीहरुको नाममा रहेको सम्पूर्ण ऋण खरेजी गर्नुपर्ने, आवास विहिनी दलितलाई बसोवासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्थापन तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, केन्द्रिय र स्थानीय निकायको वार्षिक योजना तथा बजेटमा बस्तीमा खानेपानी, विजुलीको व्यवस्था हुनुपर्ने, श्रम अनुसारको ज्याला निर्धारण गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका माँग राखेका छन् ।
यता ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप चापागाईले यो ज्ञापन पत्र आफू अहिले नै नेपाल सरकार अन्तर्गत भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाई माँगका लागि पहल गर्ने बताए । उनले हरुवा चरुवा परम्पारलाई अन्त्यका लागि वातारण तयार पार्न आग्रह समेत गर्ने अश्वासन दिए ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका मध्येकाहरुले जमिन्दार वा गिरहतसँग घरासयी काजका लागि थोरै ऋण लिएपनि वर्षोवर्षदेखि पुस्तौपुस्ता कार्य गरेपनि अहिलेसम्म चुक्ता गर्न नसकेको बताउँदै थोरै मजदुरीमा हामीसँग कार्य गराउँदै आएको आरोप लगाए ।
उनीहरुले ३ विघादेखि ११ विघासम्म जमिन जोत्छौं । तर त्यस पारिश्रम वापत राम्रो उब्जनी नहुने वा पानी नलाग्ने, कमसल माटो भएको२देखि ५ कठासम्म जमिन दिंदै आएको बताए । शरीरले धानुञ्जेल नभनी काम गछौं पेट पाल्ने समस्या अहिले पनि कायम रहेको दुःखेसो पोखे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन २०१३ का प्रतिवेदन अनुसार पूर्व र मध्य तराईका सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बारा लगायत ७ जिल्लामा ६९,७३८ जना हरवा चरवा परिवार रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख रहेको छ ।
No comments:
Post a Comment