कैलास दास
करीब एक दशकमा मधेशमा शिक्षाको स्तर निक्कै खसेको छ । नेपालमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् आएको गणतन्त्रमा शिक्षाको स्तर बढ्नुका साट्टो निक्कै पछाडि परेको कतिपय कारणहरु छन् । तर, त्यसमध्ये मुख्यकारणको रुपमा हेर्ने हो भन्ने तराई÷मधेशका जिल्लाहरुका विद्यालयहरुको पठन पाठन बन्द गरी आन्दोलन गर्नु भन्न सकिन्छ । राणाकालमा नेपालको शिक्षामा पहुँच त्यति थिएन । नेपालको साक्षारता दर २ प्रतिशत मात्र थियो । तर २०६८को जनगणना अनुसार ६५.९ प्रतिशत पुगेको छ । हिमाल, पहाड लगायतका ठाउँहरुमा साक्षरता दर बढेपनि तराई÷मधेशमा जुन रुपमा बढ्नुपर्ने थियो त्यो बढेको छैन ।
हुनतः वैदेशिक रोजगारी पनि साक्षारता दर बढाउनु एउटा कारण छ । विशेष गरी तराई÷मधेशका जिल्लामा पढ्ने बेलामा वैदेशिक रोजगारीमा पुग्नाले शिक्षाको स्तर निक्कै खसिएको छ । यसको मुख्य दोषी भन्ने राज्यको नीतिलाई भन्नु पर्दछ । मधेश ०६३÷०६४मा भएको आन्दोलनले सबभन्दा बढी शिक्षा स्तरलाई खसाएको हो । महिनौसम्म विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीहरुलाई सडकमा उतार्नु मुख्य कारण हो । पढने बेलामा आन्दोलन गराउनु, मधेशवादी दलहरुले दिंदै आएको आफ्नो वक्तव्यमा ‘अधिकार पाएपछि मात्र शिक्षाको सदुपयोग हुन्छ । अधिकार पाएन भने पढेर केही फाइदा हुँदैन’ जस्ता भ्रमण सृजना गरेको थियो, त्यसले पनि शिक्षास्तरको मुख्य बाधक बन्न पुगे ।
राजनीतिक दल जनताको आँखा बनेर काम गर्छन । विकास, शिक्षा तथा प्रगतिका मुख्य कारक राजनीति दलहरुका लागि हुन्छ । तर उनीबाट नै यसरी नारा लगाएर शिक्षालाई धारासायी बनाउने अधिकार कसले दिएको छ त बुद्धिजीविहरुको भनाई छ । शिक्षा देशको मेरुदण्ड र युवा विद्यार्थी देशको कर्णधार हुन्छ । जसलाई झण्डै अगाडि ल्याउनु पर्ने हो त्यसलाई नै धारासायी बनाउने राजनीति दलक कदापि राम्रो संकेत दिएको छैन÷होला । अधिकारको आन्दोलन गर्नु उचित हो, गर्नु पनि पर्छ । तर विद्यालय बन्द गराएर, तोडफोड गरेर, अभिभावक वर्गलाई गलत किसिमले उपदेश दिएर कदापि राम्रो मान्न सकिन्न ।
तराई÷मधेशमा शिक्षा साक्षारता दरमा कमी आउनु यो त एउटा पात्र भयो । अर्को पात्रको रुपमा शिक्षकहरुको राजनीति करण हो । मुलुकभरिमा नै समुदायिक विद्यालयभन्दा बढी गैर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ । जबकि समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु उच्च शिक्षा हासिल गरेको, तालिम प्राप्त भएको तथा गैरसरकारीभन्दा बढी तलव समेत पाई राखेको हुन्छ । त्यसका वावजुद पनि ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरसम्मका विद्यार्थीहरु समुदायिक विद्यालय छोडेर गैर सरकारी विद्यालयमा जानेको संख्या बढी छ । त्यसको कारण विद्यालय राजनीति क्षेत्रबाट मुक्त नपार्नु हो ।
धनुषाका उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाले समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विश्वासघाती तथा इमान्दार नभएकै कारण समुदायिक विद्यालयभन्दा बढी गैरसरकारी (बोर्डिङ्ग स्कूल)मा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको भन्छन् । समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु राजनीतिकरणमा लागेका कारणले पनि समुदायिक विद्यालयको शिक्षास्तर खसकिदै गएको उनको गुनासो थियो । यो कति लाजमर्दो कुरा हो । तर वास्तविकता पनि त्यही नै हो । दक्ष, तालिम प्राप्त तथा लोकसेवा पास गरेर आएका शिक्षकलाई छाडेर विद्यार्थीहरु गैरसरकारी विद्यालय (बोर्डिङ्ग स्कुल)मा जाने गरेको पाइएको छ । जहाँका शिक्षकहरुको कुनै डिग्री थाहा हुँदैन, तालिम लिएको पाइदैन, तलव पनि माँग अनुसार हुँदैन, त्यसका वावजूद पनि किन समुदायिक विद्यालयहरु छोडेर गैरसरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अभिभावक दुबैले पठाउने गरेको छ, आफैमा एउटा प्रश्न उपब्जिएको छ ।
व्यवस्थित विद्यालय, राम्रो वातावरण, शिष्ट विचार, समयानुकुल कोर्ष सकिने ग्यारेण्टी तथा विद्यालयलाई राजनीतिबाटा टाढा राखिने मुख्य कारण हुन सक्छ । बोर्डिङ्ग स्कुलहरुले बेलाबेलामा अभिभावकहरुलाई भेला गराई विद्यार्थीको प्रगतिबारेमा सोधपुछ गर्दा अभिभावकहरु समेत बोर्डिङ्ग स्कुलतर्फ आकर्षित हुँदै गएको देखिएको छ । जबकि यी समुदायिक विद्यालयमा यसको कमी कमजोरी पाइएको छ ।
जुन प्रकारले समुदायिक विद्यालयहरुमा पठन पाठन कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा दुईवटा ठूलो समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ । एउटा जसलाई बोर्डिङ्ग स्कूलमा पढाउने क्षमता हुँदैन, खास गरी दलित, अल्पसंख्यक, विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरु कसरी आफना सन्तानलाई उच्चशिक्षा प्राप्त गरासउन सकिन्छ एउटा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । अर्को समुदायिक विद्यालयमा यसरी नै विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएमा शिक्षकहरुको के होला ? जब विद्यालयमा विद्यार्थी हुँदैन पनि शिक्षकहरुको दरबन्दी राज्यले किन देला त ! तब शिक्षकहरुलाई पढाउने कार्य छोडेर घरघरमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउन मात्र कार्य हुन्छ ।
समुदायिक विद्यालयलाई बर्बाद पार्नुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि एउटा मुख्य कारण हो । जसलाई शिक्षाको बारेमा ज्ञान हुँदैन, जसको बच्चा बोर्डिङ्ग वा विदेशमा पठन पाठन गर्ने गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरु राजनीतिक दम्भमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य भएर आर्थिक लाभ मात्र लिने सोच्ने गरेको हुन्छ । त्यस्तालाई गुणस्तरीय शिक्षासँग कुनै किसिमको लेनदेन हुँदैन ।
सामान्यतया सामुदायिक विद्ययालयमा पिछडिएका वर्गको पहूँच गराउन नसक्नु, भर्ना भएकाको टिकाउपन नहुनु, न्यून सिकाइ उपलव्धीस्तर रहनु र ऐन कानूनको प्रभावकारी नियमन नहुनु नै समस्याका रुपमा रहेका छन् । तराई मधेशमा देखिएका शैक्षिक समस्याहरुलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न
सकिन्छ । विद्ययालय व्यवस्थापन समितिमा उच्च वर्गको हालीमुहाली हुनु र समितिले व्यवस्थापनमा भन्दा अन्य पक्षमा ध्यान दिनु । विद्यालयमा दलित, विपन्न र पिछडिएको वर्गको पहुँच पुग्न नसक्नु । शैक्षिक संस्थामा अत्याधिक राजनीतिक हावी हुनु र जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुनु । सदरमुकाम र सुविधायुक्त स्थानमा शिक्षक दरवन्दी रहनु र तुलनात्मक विद्यार्थी भएको स्थानमा शिक्षकको सेवा नपुग्नु । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दरवन्दी अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन नहुनु र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु निश्चित अवधि अगावै सरुवा भईरहनु । अधिकांस विद्यालयको भौतिक अवस्था अत्यन्त कमजोर हुनु र धेरै विद्यालयमा फर्निचरको अभावले विद्यार्थी बसाइमा कठिनाई पर्नु । विशेष गरी माध्यमिक विद्यालयहरुका नाममा रहेका जग्गा र पोखरीको उपयुक्त ढंगले परिचालन गरी स्रोत व्यवस्थापन नहुनु । सबै दोष राजनीतिलाई दिइनु र उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी पालना नगरिनु ।धेरैजसो कर्मचारीहरुबाट इमान्दारीसाथ कार्यसम्पादन नगरिनु र गर्न नदिइनु । बढ्दो दण्डहिनताले ऐन नियम र निर्देशिकाको परिपालना नगरिनु र गर्न नदिइनु । शैक्षिक संस्थाको गतिविधिमा समुदायको चासो वा सक्रियता कम हुनु । सम्बन्धित निकायबाट शैक्षिक संस्थाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी नियमन गर्न नसक्नु । यी र यस्ता प्रकृतिका समस्याहरुले तराई मधेश क्षेत्रमात्र नभई अन्य जिल्लाहरुमा समेत शिक्षामा काम गर्न गराउन कठिनाई परेको देखिन्छ ।
तराई मधेशमा शैक्षिक संस्थामा हाल क्षति हुन गएको पठनपाठन आपुरण गर्न र शैक्षिक सुधारका लागि केही सम्भावित विकल्पहरु निम्नानुसार हुन सक्दछन् ।
राजनीतिक दलसंग जिल्ला शिक्षा समितिले शैक्षिक संस्था नियमित गराउने बारेमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने । शैक्षिक संस्था सुचारु र हालको पठनपाठन आपुरण गर्ने बारेमा जिल्ला तह र स्रोतकेन्द्र तहमा प्रधानाध्यापक बैठक र शिक्षकका पेशागत पदाधिकारीसंग छलफल गरी एउटै धारणा बनाउने । शुक्रबार पुरै दिन अध्यापन गराउने र सार्वजनिक विदाका दिन समेत अनिवार्य अध्यापन गराउने गरी सरोकारवाला तथा शिक्षकहरु सहमत हुने । विद्यालयमा थप अतिरिक्त कक्षाका साथै उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीको टोलटोलमा शिक्षक वा माथिल्लो योग्यता भएका व्यक्तिले विहान बेलुकाको समयमा थप कक्षा सञ्चालन गर्ने । स्थानीय तहमा शिक्षाका सरोकारवाला र अभिभावकलाई पठनपाठन नियमित गराउने सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गराउने । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र कायम गराउन सरोकारवालासंग छलफल तथा प्रतिवद्धता गराउने ।
हालको पठनपाठनमा भएको क्षति पुरा गर्न माथिका कार्यहरु गर्न सकेमा विद्यार्थीको सिकाइलाई केही मात्रमा भएपनि पुरा गर्न सकिएला । तराई मधेशमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षक दरवन्दी मिलान, दरवन्दी अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्था, कार्यालय प्रमुखको स्थायित्व, स्रोतसाधनको समुचित वितरण, ऐन नियमको कडाइका साथ परिपालना, जिम्मेवारी र उतरदायित्वको पुरा गरी सुशासन दिनु नै हो । हालको संक्रमण अवस्थालाई सबैले दोष दिएर मात्र उम्कन मिल्ने स्थिति पक्कै पनि नहोला ।
तराई÷मधेशमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात पनि असन्तुलित छ । शिक्षा नियमावलीले तराईमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमालमा ३० जना विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षक राख्नुपर्ने तय गरेको छ । तर तराईमा प्राथमिक तहमा ५४ निम्नमाध्यमिक तहमा ७९, र माध्यमिक तहमा ४१ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहेको तथ्यांक छ ।
मधेशका जिल्लाहरुको शैक्षिकस्तर सुधार्न फरक ढंगले योजना बनाउन आवशयक छ । सबै समुदाय, लिंग, वर्गका बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढाउन दलितमैत्री, मुस्लिममैत्री र महिलामैत्री शिक्षानीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय भाषामा पठनपाठन गर्न व्यवस्था गरिनुपर्छ । मधेसमा शिक्षक संख्या बढाएर शिक्षक विद्यार्थी अनुपातलाई सन्तुलित पारिनुपर्छ ।
करीब एक दशकमा मधेशमा शिक्षाको स्तर निक्कै खसेको छ । नेपालमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् आएको गणतन्त्रमा शिक्षाको स्तर बढ्नुका साट्टो निक्कै पछाडि परेको कतिपय कारणहरु छन् । तर, त्यसमध्ये मुख्यकारणको रुपमा हेर्ने हो भन्ने तराई÷मधेशका जिल्लाहरुका विद्यालयहरुको पठन पाठन बन्द गरी आन्दोलन गर्नु भन्न सकिन्छ । राणाकालमा नेपालको शिक्षामा पहुँच त्यति थिएन । नेपालको साक्षारता दर २ प्रतिशत मात्र थियो । तर २०६८को जनगणना अनुसार ६५.९ प्रतिशत पुगेको छ । हिमाल, पहाड लगायतका ठाउँहरुमा साक्षरता दर बढेपनि तराई÷मधेशमा जुन रुपमा बढ्नुपर्ने थियो त्यो बढेको छैन ।
राजनीतिक दल जनताको आँखा बनेर काम गर्छन । विकास, शिक्षा तथा प्रगतिका मुख्य कारक राजनीति दलहरुका लागि हुन्छ । तर उनीबाट नै यसरी नारा लगाएर शिक्षालाई धारासायी बनाउने अधिकार कसले दिएको छ त बुद्धिजीविहरुको भनाई छ । शिक्षा देशको मेरुदण्ड र युवा विद्यार्थी देशको कर्णधार हुन्छ । जसलाई झण्डै अगाडि ल्याउनु पर्ने हो त्यसलाई नै धारासायी बनाउने राजनीति दलक कदापि राम्रो संकेत दिएको छैन÷होला । अधिकारको आन्दोलन गर्नु उचित हो, गर्नु पनि पर्छ । तर विद्यालय बन्द गराएर, तोडफोड गरेर, अभिभावक वर्गलाई गलत किसिमले उपदेश दिएर कदापि राम्रो मान्न सकिन्न ।
तराई÷मधेशमा शिक्षा साक्षारता दरमा कमी आउनु यो त एउटा पात्र भयो । अर्को पात्रको रुपमा शिक्षकहरुको राजनीति करण हो । मुलुकभरिमा नै समुदायिक विद्यालयभन्दा बढी गैर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ । जबकि समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु उच्च शिक्षा हासिल गरेको, तालिम प्राप्त भएको तथा गैरसरकारीभन्दा बढी तलव समेत पाई राखेको हुन्छ । त्यसका वावजुद पनि ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरसम्मका विद्यार्थीहरु समुदायिक विद्यालय छोडेर गैर सरकारी विद्यालयमा जानेको संख्या बढी छ । त्यसको कारण विद्यालय राजनीति क्षेत्रबाट मुक्त नपार्नु हो ।
धनुषाका उपजिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झाले समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु विश्वासघाती तथा इमान्दार नभएकै कारण समुदायिक विद्यालयभन्दा बढी गैरसरकारी (बोर्डिङ्ग स्कूल)मा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको भन्छन् । समुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु राजनीतिकरणमा लागेका कारणले पनि समुदायिक विद्यालयको शिक्षास्तर खसकिदै गएको उनको गुनासो थियो । यो कति लाजमर्दो कुरा हो । तर वास्तविकता पनि त्यही नै हो । दक्ष, तालिम प्राप्त तथा लोकसेवा पास गरेर आएका शिक्षकलाई छाडेर विद्यार्थीहरु गैरसरकारी विद्यालय (बोर्डिङ्ग स्कुल)मा जाने गरेको पाइएको छ । जहाँका शिक्षकहरुको कुनै डिग्री थाहा हुँदैन, तालिम लिएको पाइदैन, तलव पनि माँग अनुसार हुँदैन, त्यसका वावजूद पनि किन समुदायिक विद्यालयहरु छोडेर गैरसरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी तथा अभिभावक दुबैले पठाउने गरेको छ, आफैमा एउटा प्रश्न उपब्जिएको छ ।
व्यवस्थित विद्यालय, राम्रो वातावरण, शिष्ट विचार, समयानुकुल कोर्ष सकिने ग्यारेण्टी तथा विद्यालयलाई राजनीतिबाटा टाढा राखिने मुख्य कारण हुन सक्छ । बोर्डिङ्ग स्कुलहरुले बेलाबेलामा अभिभावकहरुलाई भेला गराई विद्यार्थीको प्रगतिबारेमा सोधपुछ गर्दा अभिभावकहरु समेत बोर्डिङ्ग स्कुलतर्फ आकर्षित हुँदै गएको देखिएको छ । जबकि यी समुदायिक विद्यालयमा यसको कमी कमजोरी पाइएको छ ।
जुन प्रकारले समुदायिक विद्यालयहरुमा पठन पाठन कमजोर हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा दुईवटा ठूलो समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ । एउटा जसलाई बोर्डिङ्ग स्कूलमा पढाउने क्षमता हुँदैन, खास गरी दलित, अल्पसंख्यक, विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरु कसरी आफना सन्तानलाई उच्चशिक्षा प्राप्त गरासउन सकिन्छ एउटा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । अर्को समुदायिक विद्यालयमा यसरी नै विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएमा शिक्षकहरुको के होला ? जब विद्यालयमा विद्यार्थी हुँदैन पनि शिक्षकहरुको दरबन्दी राज्यले किन देला त ! तब शिक्षकहरुलाई पढाउने कार्य छोडेर घरघरमा विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउन मात्र कार्य हुन्छ ।
समुदायिक विद्यालयलाई बर्बाद पार्नुमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि एउटा मुख्य कारण हो । जसलाई शिक्षाको बारेमा ज्ञान हुँदैन, जसको बच्चा बोर्डिङ्ग वा विदेशमा पठन पाठन गर्ने गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरु राजनीतिक दम्भमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य भएर आर्थिक लाभ मात्र लिने सोच्ने गरेको हुन्छ । त्यस्तालाई गुणस्तरीय शिक्षासँग कुनै किसिमको लेनदेन हुँदैन ।
सामान्यतया सामुदायिक विद्ययालयमा पिछडिएका वर्गको पहूँच गराउन नसक्नु, भर्ना भएकाको टिकाउपन नहुनु, न्यून सिकाइ उपलव्धीस्तर रहनु र ऐन कानूनको प्रभावकारी नियमन नहुनु नै समस्याका रुपमा रहेका छन् । तराई मधेशमा देखिएका शैक्षिक समस्याहरुलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न
सकिन्छ । विद्ययालय व्यवस्थापन समितिमा उच्च वर्गको हालीमुहाली हुनु र समितिले व्यवस्थापनमा भन्दा अन्य पक्षमा ध्यान दिनु । विद्यालयमा दलित, विपन्न र पिछडिएको वर्गको पहुँच पुग्न नसक्नु । शैक्षिक संस्थामा अत्याधिक राजनीतिक हावी हुनु र जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुनु । सदरमुकाम र सुविधायुक्त स्थानमा शिक्षक दरवन्दी रहनु र तुलनात्मक विद्यार्थी भएको स्थानमा शिक्षकको सेवा नपुग्नु । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दरवन्दी अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन नहुनु र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु निश्चित अवधि अगावै सरुवा भईरहनु । अधिकांस विद्यालयको भौतिक अवस्था अत्यन्त कमजोर हुनु र धेरै विद्यालयमा फर्निचरको अभावले विद्यार्थी बसाइमा कठिनाई पर्नु । विशेष गरी माध्यमिक विद्यालयहरुका नाममा रहेका जग्गा र पोखरीको उपयुक्त ढंगले परिचालन गरी स्रोत व्यवस्थापन नहुनु । सबै दोष राजनीतिलाई दिइनु र उत्तरदायित्व तथा जिम्मेवारी पालना नगरिनु ।धेरैजसो कर्मचारीहरुबाट इमान्दारीसाथ कार्यसम्पादन नगरिनु र गर्न नदिइनु । बढ्दो दण्डहिनताले ऐन नियम र निर्देशिकाको परिपालना नगरिनु र गर्न नदिइनु । शैक्षिक संस्थाको गतिविधिमा समुदायको चासो वा सक्रियता कम हुनु । सम्बन्धित निकायबाट शैक्षिक संस्थाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी नियमन गर्न नसक्नु । यी र यस्ता प्रकृतिका समस्याहरुले तराई मधेश क्षेत्रमात्र नभई अन्य जिल्लाहरुमा समेत शिक्षामा काम गर्न गराउन कठिनाई परेको देखिन्छ ।
तराई मधेशमा शैक्षिक संस्थामा हाल क्षति हुन गएको पठनपाठन आपुरण गर्न र शैक्षिक सुधारका लागि केही सम्भावित विकल्पहरु निम्नानुसार हुन सक्दछन् ।
राजनीतिक दलसंग जिल्ला शिक्षा समितिले शैक्षिक संस्था नियमित गराउने बारेमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने । शैक्षिक संस्था सुचारु र हालको पठनपाठन आपुरण गर्ने बारेमा जिल्ला तह र स्रोतकेन्द्र तहमा प्रधानाध्यापक बैठक र शिक्षकका पेशागत पदाधिकारीसंग छलफल गरी एउटै धारणा बनाउने । शुक्रबार पुरै दिन अध्यापन गराउने र सार्वजनिक विदाका दिन समेत अनिवार्य अध्यापन गराउने गरी सरोकारवाला तथा शिक्षकहरु सहमत हुने । विद्यालयमा थप अतिरिक्त कक्षाका साथै उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीको टोलटोलमा शिक्षक वा माथिल्लो योग्यता भएका व्यक्तिले विहान बेलुकाको समयमा थप कक्षा सञ्चालन गर्ने । स्थानीय तहमा शिक्षाका सरोकारवाला र अभिभावकलाई पठनपाठन नियमित गराउने सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गराउने । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र कायम गराउन सरोकारवालासंग छलफल तथा प्रतिवद्धता गराउने ।
हालको पठनपाठनमा भएको क्षति पुरा गर्न माथिका कार्यहरु गर्न सकेमा विद्यार्थीको सिकाइलाई केही मात्रमा भएपनि पुरा गर्न सकिएला । तराई मधेशमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षक दरवन्दी मिलान, दरवन्दी अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्था, कार्यालय प्रमुखको स्थायित्व, स्रोतसाधनको समुचित वितरण, ऐन नियमको कडाइका साथ परिपालना, जिम्मेवारी र उतरदायित्वको पुरा गरी सुशासन दिनु नै हो । हालको संक्रमण अवस्थालाई सबैले दोष दिएर मात्र उम्कन मिल्ने स्थिति पक्कै पनि नहोला ।
तराई÷मधेशमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात पनि असन्तुलित छ । शिक्षा नियमावलीले तराईमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमालमा ३० जना विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षक राख्नुपर्ने तय गरेको छ । तर तराईमा प्राथमिक तहमा ५४ निम्नमाध्यमिक तहमा ७९, र माध्यमिक तहमा ४१ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक रहेको तथ्यांक छ ।
मधेशका जिल्लाहरुको शैक्षिकस्तर सुधार्न फरक ढंगले योजना बनाउन आवशयक छ । सबै समुदाय, लिंग, वर्गका बालबालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढाउन दलितमैत्री, मुस्लिममैत्री र महिलामैत्री शिक्षानीति बनाउनुपर्छ । स्थानीय भाषामा पठनपाठन गर्न व्यवस्था गरिनुपर्छ । मधेसमा शिक्षक संख्या बढाएर शिक्षक विद्यार्थी अनुपातलाई सन्तुलित पारिनुपर्छ ।
No comments:
Post a Comment