नेपाल–भारत बीच वैवाहिक सम्बन्ध किन टाढ़िदै छ

कैलास दास
भारतमा रहेको अयोध्याका युवराज श्रीरामलाई हामीले जनकपुरका राजा जनककी छोरी दिएर ज्वाईं बनाएकै दिनदेखि नेपाल(भारतबीच बेटी(रोटीको सम्बन्ध रहँदै आएको विज्ञहरुको भनाई छ । त्यस सम्बन्धको एउटा महत्वपूर्ण आधार दुई देशबीचको करिब १ हजार ७ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा नै हो । राजधानी काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीच सम्बन्ध जस्तो भएपनि सीमाको दुवैतिरका बासिन्दा अनेकौं रूपमा आबद्ध छन् ।
तर नेपालको संविधान २०७२ ले मधेशमा उब्जाएको मधेश आन्दोलनबाट नेपाल(भारतबीच राजनीति बहसको विषय बनेको होला, तर वैवाहिक सम्बन्धमा ठूलै दरार आएको छ । केही समयदेखि नेपालमा हिंसाक राजनीतिक एवं बढ्दो विकृतिका कारण भारतीयहरु नेपालमा आफ्नो छोरी दिन्न मानिरहेको छैन । राजतन्त्र समाप्तिपछि नेपालमा उत्पन्न विकृति एवं राजनीतिक दुराभाव यसको मुख्य कारण बनेको छ । नयाँ संविधानमा राज्यपक्षबाट नै भारतीय महिलाहरुलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानले झण्डै दुई देशबीचको मधुर सम्बन्ध अलगिएको विज्ञहरुको धारणा रहेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको साँस्कृतिक, धार्मिक एवं समाजिक वातावरण मिल्दो जुल्दो भएकोले मंसिरदेखि फागुनसम्ममा वैवाहिक वातावरण बन्दै गएको देखिन्थ्यो । तर यस वर्ष नेपालको वातावरण सहज हुन नसक्दा वैवाहिक वातावरण बन्न पाएको छैन । युवा नेता महाशंकर ठाकुर भन्छन, ‘वर्तमान समयमा भारतीयहरु नेपालमा छोरा(छोरीलाई विहे गर्न मानिरहेको छैन । अहिलेको मधेश आन्दोलनका कारण मधेशको वातावरण अशान्त बनेको छ, अर्को नेपाल सरकारले नागरिकता प्रकरण जुन प्रकारको ल्याएको छ त्यसमा भारतीय महिलाहरुको सुरक्षा जस्ता ग्यारेन्टी देखिदैन, यस्ता स्थितिमा वैवाहिक सम्बन्ध अलग्दिै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
‘नेपाल भारत बीच राजनीतिक मात्र होइन, बेटीरोटीको सम्बन्ध सदियोदेखि रहेको छ । यहाँसम्मकी नेपालको संविधान २००७ र २०४६ को संविधानमा पनि नागरिकता दिएर भारतबाट विहे गरेर ल्याएकी छोरीलाई नेपाली हुने पहिचान दिंदै आएको जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका सचिव शुरेन्द्र कुमार भण्डारी बताउँछन । तर यो संविधानमा विहे गरेर ल्याएपनि नागरिकता नदिए उनीहरुलाई कहाँको नागरिक भन्ने प्रश्न उब्जिएकोले बेटीरोटीको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको प्रष्टिन्छ भण्डारीले भने ।
युवा व्यवसायी प्रमोद कुमार चौधरीले नेपाल भारतबीच सदियोदेखि रहंदै आएको बेटी–रोटीको सम्बन्धमाथि नेपालमा ल्याएको २०७२ को संविधानमा नागरिकता प्रकरणले प्रहार गरेको उनी बताउँछन, उनी भन्छन, ‘सरकारको यो कदम ‘घातक राष्ट्रवाद’ हो । जुनसुकै छोरीवालाले जहाँ हाम्रो छोरी सुरक्षित रहोस्, भविष्य राम्रो रहोस् त्यहाँ विहे गर्न चाहन्छ, तर नेपालमा विहे गरेपछि सुरक्षित रहन्छ कि रहँदैन शंकाको घेरामा राखेर सम्बन्धमाथि प्रहार गरेको छ ।’ संविधानमा नागरिकता प्रकरणमा सुधार नभए बेटीरोटीको सम्बन्ध जुटने सम्भावना निक्कै कम रहेको उनी बताउँछन् । 
तराईका प्रायः समतल जिल्लाबाट भारतको विभिन्न राज्यमा प्रतिवर्ष वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिदै आएका थिए । तर यसवर्ष आन्दोलनका कारण एकअर्कामाथि भाईचारा देखाएपनि वैवाहिक सम्बन्ध खासै नजुटेको अनुमान रहेको छ । मधेशमा चार महिनादेखि आन्दोलन चलिरहेको छ । यस क्रममा ५१ जना मधेशीहरु शहादत दिई सकेका छन् त्यसका वावजूद पनि स्थिरता नआएको कारण पनि हुनसक्छ । तर दुबै देशबीच वैवाहिक सम्बन्ध नजुट्नुको मुख्य कारण नागरिकता प्रकरण र नेपालका व्यक्तिहरु वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर भारतीयहरुको भनाई छ ।
हुनतः नेपाल(भारत बीच राजनीतिक, कुतनीतिक पनि पुरापूर्वकालदेखि नै रहँदै आएको छ । अहिलेसम्मको इतिहासमा भारतकै सक्रियतामा नेपालमा परिवर्तन भएको छ । जबजब नेपालमा परिवर्तनको कुरा आएको छ तबतब एकपक्षले भारतमा शरण लिएर आन्दोलन गरेको इतिहास रहेको  त्यो चाही राणा शासनमा परिवर्तन भएको हो वा राजतन्त्र शासनमा ।
जागिरका लागि भारतीयहरु नेपाल आउने र नेपालीहरु भारत जाने क्रम निरन्तर रहँदै आएका छन । भारतले गोर्खा पल्टन नै बनाएर नेपालीलाई जागिर दिएको छ । नेपालले पनि व्यापारिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा भारतीय नागरिकको ठूलो परिमाण खपत गरेको छ । त्यसैले हामीबीच जनस्तरको सम्बन्ध त हो नै, साथमा रोटी र बेटीकै नाता पनि छ । तर यसपालीको मधेश आन्दोलनबाट राज्यपक्षको दमनले राजनीतिक जे जसो भएपनि नेपाल(भारतबीच वैवाहिक सम्बध टाढिदै गएको छ ।
राजा त्रिभुवनले राणाविरुद्धको आन्दोलनमा नेपाली जनताका नायक बनेर सपरिवार भारतमा शरण लिन पुगेका थिएनन् । दशरथ चन्द, गंगालाल, धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्रीलगायले जीवन आहुती गरेर र विश्वेश्वर कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीआदिले जीवन बचाएर राणाशासनविरुद्धको आन्दोलन सफल पारेका थिए । नेपाली राजनीतिक आन्दोलन जसले हाँकेको भएपनि भारतीय भूमिको प्रयोग सबैले गरे, खुला सिमाना भएका कारण यतिसम्म स्वाभाविकै पनि मान्नसकिएला ।
सात सालको दिल्ली सम्झौता होस् वा २०६२ मंसिरमा तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग सात दलले गरेको १२ बुँदे समझदारी होस् भारतकै मध्यस्थता वा सहजीकरणमा भएका हुन् । काठमाडौं र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्धको उतारचढावले सीमाक्षेत्रको दुवैतिर बसोबासगर्ने सर्वसाधारण जनताको पीरमर्का भने अनाहकै चुलिने गरेको देखिएको छ ।