जनकपुरधाम ३ बैशाख । सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएपछि दैनिक ज्यालादारी गरी खाने, दलित, असहाय, अपांग लगायतका व्यक्तिहरु राहत पाउन नसकिदा सडकमा आउन थालेका छन ।
लकडाउनको बेलामा कोही पनि भोकभोकै नरहोस त्यसका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरीब, दलित, असहाय तथा दैनिक ज्यालदारी गरी खानेहरुलाई राहतको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले महानगरपालिकालाई २५ लाख, उपमहनगरपालिकालाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख र गाउँपालिकालाई १० लाख रकम दिएको हो ।
यता स्थानीय सरकारले पनि सोही अनुसार रकम छुट्याएका छन् । तर लकडाउनको २२ दिनभएपनि अहिलेसम्म उनीहरुले राहतको नाउँमा केही पाएको छैन ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले राहत वितरणका लागि करीब १ करोड रुपैया छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले २० लाख राहतका लागि दिएको हो । उपमहानगरपालिकामा राहतको नाउँमा एक लाख २० हजार रुपैया हुँदाहुँदैपनि अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकामा रहेका दलित, असहाय विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गरी खानेहरुले राहत पाउन नसकेको छैन ।
त्यसैगरी धनुषाकै विदेह नगरपालिकाले राहतका लागि ५० लाख बढी रकम छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले १५ लाख दिएको छ । यसो हेर्दा दलित, विपन्न, असहायको राहत वितरणका लागि ६५ लाख हुँदाहुँदैपनि अहिलेसम्म राहत वितरण हुन सकेको छैन ।
सो नगरपालिकाका मेयर बेचन दासले राहतका लागि ५६ सय पोका तयारी अवस्थामा रहेको र आजैदेखि वितरण गर्न जनाएका छन् । उनले प्रतिव्यक्ति १५ सयको दरले राहत पोका बनाएको बताए । यस नगरपालिकामा सबभन्दा बढी दलितकै संख्या रहेको र उनीहरु ज्यालादारी गरी खाने गरेको पनि जिकिर गरेका छन् । यस नगरपालिकामा ३५ हजार बढी मतदाता रहेको उनले जनाएका छन।
त्यस्तै हँसपुर नगरपालिकामा पनि लकडाउनको अवधिभरि दलित, विपन्न तथा असहायहरु भोकभोकै नरहोस् त्यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर ३० लाख रुपैया राहतका लागि छुट्याइएको जनाएको छ । तर अहिलेसम्म कसैले राहत पाएको छैन ।
सोही नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले राहत लिनको नामावली संकलन भई सकेको र छिट्टै राहत वितरण गर्ने बताएका छन् । यस नगरपालिकामा ४० लाख मतदाता मध्ये २९ हजार राहत लिनेको नामावली आई सकेको र उनीहरुलाई दुईदिनभित्र मा राहत वितरण गर्ने दावी गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment